काठमाडौं | अन्तर्राष्ट्रिय डेस्क - चीनको अर्थतन्त्रमा बढ्दो ऋणभारका कारण बैंकिङ प्रणालीमाथि दबाब तीव्र बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणहरूले देखाएका छन्। विशेषगरी स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित ऋण, रियल इस्टेट क्षेत्रको सुस्त वृद्धि तथा कमजोर लगानी वातावरणका कारण वित्तीय क्षेत्र थप जोखिममा परेको बताइएको छ।
हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय बैंकहरूमा वित्तीय दबाब बढ्दै जाँदा केही संस्थालाई पुनर्संरचना तथा सरकारी हस्तक्षेपमार्फत सञ्चालनमा राख्ने प्रयास भइरहेको छ। विज्ञहरूका अनुसार यसले चीनको वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालीन स्थायित्वबारे नयाँ प्रश्न उठाएको छ।
विश्लेषकहरूको भनाइमा चीनको स्थानीय सरकारको ऋण वर्षौंदेखि बढ्दै गएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर सुस्त बनेपछि त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन थालेको हो। रियल इस्टेट क्षेत्रको मन्दी, उपभोक्ता मागमा कमी तथा निजी क्षेत्रको कमजोर लगानीले आर्थिक पुनरुत्थानलाई थप कठिन बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।
यता भारतले भने पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ सुधार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली, पूर्वाधार लगानी तथा उत्पादनमुखी नीतिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले भारतलाई विश्वकै तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये एकका रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै आएका छन्।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको महत्वपूर्ण स्थान रहेकाले त्यहाँको बैंकिङ क्षेत्र कमजोर भए त्यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी तथा आपूर्ति शृङ्खलामा समेत पर्न सक्छ। त्यसैले चीनले वित्तीय पारदर्शिता, ऋण व्यवस्थापन तथा संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
विज्ञहरूले वित्तीय जोखिम नियन्त्रण, निजी क्षेत्रप्रति विश्वास अभिवृद्धि तथा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारबिना चीनको अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति हासिल गर्न कठिन हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। चीनको बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको पछिल्लो दबाबलाई आगामी आर्थिक नीतिको महत्वपूर्ण परीक्षा मानिएको छ।
