पोखरा- तीन दशक लामो परोपकारी विरासत बोकेका अनुभवी विकासकर्मी डगलस म्याकलेगन (Douglas Maclagan) द्वारा स्थापित संस्था ‘राइट फर चिल्ड्रेन’ (Right4Children - R4C) को आन्तरिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेपछि उनको साख अहिले ठूलो परीक्षाको घडीमा छ। म्याकलेगनले लामो समयदेखि पारदर्शी ‘सामाजिक उद्यम’ (Social Business Enterprise) मोडेलको वकालत गर्दै आएका छन्—जसअन्तर्गत उनको पर्यावरण–मैत्री होटल ‘द प्याभिलियन्स हिमालयज’ (The Pavilions Himalayas) को नाफा समाजसेवामा लगाइने बताइन्छ। तर, दातालाई बुझाइएको प्रतिवेदन र धरातलीय यथार्थबीच देखिएको विरोधाभासले म्याकलेगन स्वयंलाई आफ्नै व्यवस्थापन टिमले परियोजनाको सञ्चालनबारे ‘अन्धकार’ (Dark) मा राखेको त छैन भन्ने आशंका जन्माएको छ।
सन् १९९४ देखि नेपालको विकास क्षेत्रमा सक्रिय म्याकलेगनले व्यवसाय र सामाजिक कार्य "एकअर्काबाट अलग हुन नसक्ने" (Inseparable) दृष्टिकोणमा आफ्नो प्रतिष्ठा निर्माण गरेका छन्। उनले ‘द प्याभिलियन्स हिमालयज’ ले राइट फर चिल्ड्रेनलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने दाबी गर्दै आएका छन् र भन्छन्— “प्याभिलियन्सले जति दिन्छ, उति नै फिर्ता पाउँछ।” यद्यपि, यो उच्चस्तरीय ‘भिजन’ र संस्थाका सीईओ अनिल पौडेलको रेखदेखमा भइरहेको दैनिक कार्यसञ्चालनबीच ठूलो बेमेल देखिएको छ। लक्जेम्बर्गस्थित दातृ निकाय ONGD-FNEL बाट प्राप्त ४ लाख ६३ हजार १५९ युरो (करिब ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ) को ‘सिकाई’ (SIQAEE Phase II) परियोजनाको प्रशासनिक रिपोर्टिङ र नवलपुर तथा कास्कीको वास्तविक अवस्थाबीच कुनै तालमेल नभएको प्रारम्भिक तथ्यहरूले देखाएका छन्।
यी विसंगतिहरू मुख्यतया सीईओ पौडेलको टिमद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थित परियोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित छन्। दाताहरूलाई पेश गरिएका आधिकारिक कागजातहरूमा ३० वटा विद्यालयमा ‘नमुना परियोजना’ र सीमान्तकृत बालबालिकाका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति सहितको व्यापक हस्तक्षेपको वर्णन गरिएको छ, तर स्थानीय शिक्षा अधिकारीहरूले भने सामग्रीको चरम अभाव र संस्थाको उपस्थिति निकै कम रहेको बताएका छन्। यसले फिल्डबाट म्याकलेगनसम्म—र अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसम्म—पुग्ने सूचनालाई प्रशासनिक नेतृत्वले बङ्ग्याएर वा ‘फिल्टर’ गरेर पठाएको हुन सक्ने आशंका बढाएको छ।
म्याकलेगनले गर्व गर्ने "सम्बन्ध विस्तार" (Linkages) को निष्ठामाथि पनि अहिले प्रश्न उठेको छ। उनको व्यावसायिक प्रोफाइलमा "क्षमता अभिवृद्धि" र आर्थिक स्रोत जुटाउने कुरालाई बलियो पक्ष मानिए पनि, फिल्डको कार्यान्वयनले अर्कै तस्बिर देखाउँछ। लक्षित नगरपालिकाहरूका सरोकारवालाहरूले कागजी दाबी अनुसारको पूर्वाधार सहयोग र विद्यार्थी सहायता नपाएको गुनासो गरेका छन्।
यो अवस्थाले एक जटिल आन्तरिक असन्तुलनलाई संकेत गर्छ, जहाँ म्याकलेगनको "राम्रो प्रयास" र रणनीतिक सोचलाई उनकै कार्यान्वयन संयन्त्रले कमजोर बनाइरहेको देखिन्छ। फिल्डमा परियोजना लथालिंग हुँदा पनि संस्थापकलाई भने ‘सबै ठीक छ’ भन्ने कृत्रिम रिपोर्टहरू पेश गरिएको हुन सक्ने सम्भावना अहिले अनुसन्धानको मुख्य विषय बनेको छ।
यी सञ्चालनगत कमजोरीहरूबारे स्पष्ट हुन ‘नेपाल आज’ ले पटक–पटक सीईओ अनिल पौडेल र द प्याभिलियन्स हिमालयजको नेतृत्वसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म उनीहरू सम्पर्कमा आएनन्। हाम्रो सम्पादकीय नीति अनुरुप, यदि उनीहरूले यस विषयमा आफ्ना धारणा राख्न चाहेमा हामी त्यसलाई प्रकाशित गर्न तयार छौं।
यस विषयमा अनुसन्धान गहिरिँदै जाँदा, के यी विसंगतिहरू प्रणालीगत प्रशासनिक कमजोरी हुन् वा व्यवस्थापनले जानाजान तथ्य लुकाएर संस्थापकलाई नै वास्तविक अवस्थाबारे अनविज्ञ राखेको हो? भन्ने गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर आगामी दिनमा खोजिनेछ।