लुम्बिनी विकास कोषमा आनी छोइङ डोल्मा लगायतको विवादित नियुक्तिको विरोध गर्दै 'लुम्बिनी बचाउ महाअभियान'ले पर्सा चोकबाट कोषको कार्यालयसम्म मौन जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। सरकारले उक्त नियुक्ति तत्काल बदर नगरे तिहारपछि घरघरबाट उठेर देशव्यापी विद्रोह गर्ने चेतावनी अभियन्ताहरूले दिएका छन्।
कोषको कार्यालयअघि आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै महाअभियानका संयोजक अकरम खाँले विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको नियुक्ति सुशासनको विपरीत रहेको बताए। नागरिकता विवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको पद खारेज भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले विवादित व्यक्तिलाई कार्यकारी भूमिका दिँदा मुलुक आन्तरिक द्वन्द्वतर्फ धकेलिने दाबी गरे।

महाअभियानका सहसंयोजक मेघनाथ आचार्यले सक्षम र निष्पक्ष विज्ञहरूलाई पन्छाएर विकास कोषलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएको आरोप लगाए। नागरिकता तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर मुद्दा लागेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्दा लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा र अलपत्र परेका गुरुयोजनाका कामहरू थप प्रभावित हुने उनले बताए।
नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ बमोजिम झुठा विवरण दिई नागरिकता लिने विदेशी स्वतः कारबाहीको भागिदार हुने उल्लेख गर्दै प्रवक्ता राम विकास चौधरी र अभियान्ता सञ्जय कुमार मिश्रले निर्णय नसच्याए आन्दोलन लुम्बिनीबाट देशभर फैलिने स्पष्ट पारे।