Nepal Aaja
07 May, 2026, Thursday

खोज

जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुन मात्र पर्याप्त छैन, नयाँ सरकारले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ: मानव अधिकार आयोग

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउने नयाँ सरकारले दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र जातीय विभेद अन्त्यका लागि निर्मम भएर काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्पष्ट पा...

एक महिना अगाडि | राष्ट्रिय

संविधानमा निषेध गरिए पनि व्यवहारमा छुवाछुत कायमै रहेको भन्दै अधिकारकर्मीद्वारा सडकबाटै संविधान संशोधनको माग

नेपालको कानुनले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई गम्भीर अपराधका रूपमा परिभाषित गरे तापनि समाजमा अझै जरा गाडेर बसेको उत्पीडनविरुद्ध सरोकारवालाहरूले निर्णायक कदम चाल्न राज्यलाई दबाब दिएका छन...

एक महिना अगाडि | राष्ट्रिय