काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीका लागि नेताहरूको सक्रियता बढेको छ। यही क्रममा पूर्वकानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं पूर्वसांसद अजयकुमार चौरसिया सहमहामन्त्री पदका लागि आफ्नो तयारी अघि बढाइरहेका छन्।
पर्साबाट कांग्रेसको राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय चौरसियाको राजनीतिक यात्रा जिल्ला संगठनदेखि केन्द्रीय नेतृत्व, संसद् र सरकारसम्म फैलिएको छ। पार्टी संगठनमा लामो समय काम गरेको अनुभवसँगै संसदीय र सरकारी जिम्मेवारी सम्हालिसकेका कारण उनको सम्भावित उम्मेदवारीलाई अनुभव र निरन्तरतासँग जोडेर हेरिएको छ।
चौरसिया नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा तीन पटक निर्वाचित भइसकेका नेता हुन्। विशेष महाधिवेशनपछि उनलाई पुनः केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनीत गरिएको थियो। यसरी निर्वाचित र मनोनीत दुवै प्रक्रियाबाट केन्द्रीय कार्यसमितिमा निरन्तर रहँदै आएका चौरसियाले पार्टीको केन्द्रीय संगठन र आन्तरिक राजनीतिमा लामो समय काम गरेका छन्।
जिल्ला संगठनबाट केन्द्रीय नेतृत्वसम्म
चौरसियाको राजनीतिक सक्रियता २०४६ सालदेखि सुरु भएको मानिन्छ। पर्साको स्थानीय राजनीतिक संगठनमा सक्रिय हुँदै उनी महासमिति सदस्यको भूमिकामा पुगे। त्यसपछि कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनले लगातार तीन पटक केन्द्रीय सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएर पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा आफ्नो उपस्थिति कायम राखे।
विशेष महाधिवेशनपछि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएपछि पनि उनको केन्द्रीय राजनीतिक सक्रियता निरन्तर रह्यो। यसले उनलाई कांग्रेसको संगठनात्मक अभ्यास र पार्टीभित्रको लामो राजनीतिक प्रक्रियासँग परिचित नेताका रूपमा स्थापित गरेको छ।
लामो संसदीय अनुभव
चौरसियाको राजनीतिक यात्रामा संसदीय अनुभव पनि महत्वपूर्ण छ। उनी २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पर्सा–२ बाट निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि उनले तत्कालीन सरकारमा स्थानीय विकास सहायकमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पर्सा–३ बाट निर्वाचित भएपछि उनले संविधानसभा तथा संसदीय समितिहरूमा रहेर काम गरे। संविधान निर्माणको संक्रमणकालीन राजनीतिक प्रक्रियामा पनि उनले सांसदका रूपमा भूमिका निर्वाह गरे।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पर्सा–२ बाट पुनः निर्वाचित भएपछि उनी संसद्मा फर्किए। यससँगै उनको संसदीय अनुभवले थप निरन्तरता पायो।
कानूनमन्त्रीको अनुभव
चौरसियाले सरकारमा पछिल्लो पटक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। २०८१ सालमा कानूनमन्त्री नियुक्त भएका उनले कानून निर्माण, विधेयक, संसदीय प्रक्रिया तथा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रशासनिक कामको नेतृत्व गरे।
सांसद र संविधानसभा सदस्यका रूपमा प्राप्त अनुभवपछि कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु उनको राजनीतिक यात्राको अर्को महत्वपूर्ण चरण थियो। सरकारमा रहँदा उनले कानून निर्माण र राज्यको कानूनी संरचनासँग सम्बन्धित विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरे।
चौरसियाको राजनीतिक आधार मुख्यतः पर्सा र मधेश क्षेत्रसँग जोडिएको छ। लामो समयदेखि पर्सा कांग्रेसको संगठनमा सक्रिय रहेका कारण स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्मको पार्टी संरचनासँग उनको सम्बन्ध रहँदै आएको छ।
मधेशबाट कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताका रूपमा पनि उनको परिचय छ। सहमहामन्त्रीको तयारीले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा मधेशको प्रतिनिधित्वको विषयलाई समेत अगाडि ल्याएको छ।
चौरसियाका लागि पर्सा केवल निर्वाचन क्षेत्र मात्र नभई लामो राजनीतिक यात्राको आधार पनि हो। स्थानीय संगठनमा काम गरेको अनुभवदेखि प्रतिनिधिसभा, संविधानसभा र सरकारसम्म पुगेको उनको यात्राले उनलाई पार्टी तथा राज्यका विभिन्न तहमा काम गर्ने अवसर दिएको छ।
सहमहामन्त्रीका लागि तयारी
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा चौरसियाको सहमहामन्त्री पदका लागि तयारीलाई उनको लामो राजनीतिक यात्राको अर्को चरणका रूपमा हेरिएको छ।
तीन पटक निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य, विशेष महाधिवेशनपछि मनोनीत केन्द्रीय सदस्य, पूर्वसांसद, संविधानसभा सदस्य तथा पूर्वकानूनमन्त्रीका रूपमा प्राप्त अनुभवलाई उनले आफ्नो राजनीतिक आधारका रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेका छन्।
उनको सम्भावित उम्मेदवारीले कांग्रेसभित्र संगठनात्मक अनुभव भएका नेताहरूको पदाधिकारी तहमा भूमिका, मधेशको प्रतिनिधित्व तथा पार्टीको आगामी नेतृत्व संरचनाबारेको बहसलाई थप विस्तार गर्नेछ।
चौरसियाको राजनीतिक यात्रामा जिल्ला संगठनदेखि केन्द्रीय कार्यसमिति, संसद्, संविधानसभा र सरकारसम्मका विभिन्न जिम्मेवारी जोडिएका छन्। अब १५औँ महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीको दाबीमार्फत उनी पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी तहमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्ने तयारीमा छन्।
औपचारिक उम्मेदवारी र निर्वाचन प्रक्रियापछि कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व संरचनामा उनको भूमिका थप स्पष्ट हुनेछ।
