नेपाल-चीन सीमाको रसुवागढी-केरुङ क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसपछिको कूटनीतिक तनावले बेइजिङको 'वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी' (आक्रामक कूटनीति) र 'शार्प पावर' (सूचना नियन्त्रण गर्ने रणनीति) लाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। बाढीले तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याइरहेको र उद्धार कार्य जारी रहेकै बेला काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले प्राविधिक तथा द्विपक्षीय छलफललाई पर्खनुको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा राता र नीला छाप लगाइएका आक्रामक ग्राफिक्स सार्वजनिक गर्यो। 'फेक न्युज' र 'ट्रुथ' लेखिएका पोस्टरमार्फत दूतावासले नेपाली सञ्चारमाध्यम तथा स्थानीय दाबीको सीधा खण्डन गर्दै आफ्ना कुरा जबर्दस्ती स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ।
सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय नियम र कूटनीतिक मर्यादाअनुसार सीमापार प्राकृतिक विपद्का बेला सम्बन्धित देशहरूले प्राविधिक संयन्त्रमार्फत जलमौसमसम्बन्धी विवरण साटासाट गर्ने, संयुक्त टोलीमार्फत अध्ययन गर्ने र संयमित विज्ञप्ति जारी गर्ने गर्छन्। तर, चिनियाँ दूतावासले नेपाल सरकार र स्थानीय निकायसँग द्विपक्षीय छलफल गर्नुअघि नै नेपाली मिडिया र सार्वजनिक बहसलाई आक्रामक रूपमा खण्डन गर्दै जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्नुलाई भूराजनीतिक विश्लेषकहरूले 'शार्प पावर' को प्रत्यक्ष प्रदर्शन भनेका छन्। विपद्को समयमा सूचनाको सत्यता जाँच नगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत सीधा प्रहारमा उत्रिनु चीनको 'वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी' कै निरन्तरता मानिन्छ।
वैज्ञानिक तथ्य र भूउपग्रहबाट प्राप्त प्रमाणहरूले भने चिनियाँ दूतावासको आक्रामक खण्डनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। 'प्लानेट ल्याब्स' का भूउपग्रह तस्बिर र भौगर्भिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो विनाशकारी बाढीको उत्पत्ति रसुवागढी सीमाभन्दा करिब २० किलोमिटर उत्तर तिब्बत (चिनियाँ) भूभागमा भएको थियो। उच्च हिमाली क्षेत्रमा चट्टान र हिमपहिरो खसेर नदी थुनिएपछि अचानक फुटेर लेदोसहितको बाढी नेपाली भूभागमा छिरेको वैज्ञानिक अध्ययनहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
यस विज्ञापनमा इच्छुक हुनुहुन्छ?
के तपाईं लिंकमा जारी राख्न चाहनुहुन्छ वा थप विवरणको लागि आफ्नो जानकारी प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ?
कृपया तपाईंको विवरण दिनुहोस्
अगाडि बढ्न विवरण भर्नुहोस्
अर्कोतर्फ, बाढी नेपाल छिरिसकेपछि मात्र सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको सूचनाका आधारमा नेपालतर्फ सतर्कता अपनाइएको थियो। आधिकारिक कूटनीतिक वा प्राविधिक प्रणालीमार्फत चीनबाट पूर्वसूचना नआएको भन्दै नेपाली अधिकारी र जलविद्युत् आयोजनाका प्रतिनिधिहरूले असन्तोष जनाएका छन्। द्विपक्षीय सूचना आदानप्रदानमा देखिएको यो गम्भीर कमजोरी र जिम्मेवारीबाट पन्छिन चिनियाँ पक्षले बाढीको दोष नेपाली भूभागमै हाल्न खोजेको देखिन्छ, जसले आपत्कालीन राहत तथा उद्धार कार्यमा समेत अन्योल सिर्जना गरेको छ।
विपद् व्यवस्थापन र उद्धार कार्य अघि बढिरहेका बेला छिमेकी देशका सञ्चारमाध्यम र स्थानीय भनाइलाई सीधा 'भ्रामक' भन्दै प्रचार युद्धमा होमिनुले दुई देशबीचको कूटनीतिक विश्वासमा अड्चन थपेको छ। कूटनीतिक नियोगहरूले यस्ता संवेदनशील घटनामा तथ्यपरक र पारदर्शी संवाद गर्नुपर्नेमा सूचना नियन्त्रण गर्ने बाटो रोज्दा बेइजिङको उत्तरदायी छिमेकीको भूमिकामाथि नै नैतिक प्रश्न खडा भएको छ।
वास्तवमा, चिनियाँ दूतावासले यति धेरै सास्ती खेपेर बाढीको उत्पत्ति नेपाली भूभागमै भएको भनी स्पष्टीकरण दिइरहनुको साटो 'ग्रेटर नेपाल' (विशाल नेपाल) को ऐतिहासिक अस्तित्वलाई नै सहर्ष स्वीकार गरिदिएको भए अझ रोचक र कूटनीतिक रूपमा उनीहरूकै लागि सहज हुने थियो। ऐतिहासिक तथ्य र दस्तावेजहरूलाई हेर्ने हो भने पश्चिममा कैलाश मानसरोवर, उत्तरमा ब्रह्मपुत्र नदी र पूर्वमा शिगात्सेसम्मको भूभाग नेपालकै ऐतिहासिक क्षेत्र मानिन्थ्यो, जसलाई चीनले तिब्बत कब्जा गर्ने क्रममा आफ्नो बनाएको थियो। यदि चीनले हाल अवैध रूपमा नियन्त्रणमा राखेको त्यो भूभाग वास्तवमै नेपालकै हो भन्ने बेइजिङको मान्यता हो भने, चिनियाँ दूतावासको तर्क प्राविधिक रूपमा बिल्कुल सही ठहर्छ—यो विनाशकारी बाढी चीनले कब्जा गरेको 'नेपाली भूभाग' बाटै उत्पत्ति भएको हो!
