पश्चिमोत्तर नेपालका हिमाली बस्तीमा पुस्तौँदेखि चल्दै आएको सीमापार मौसमी चरन अभ्यास अहिले असुरक्षित बन्दै गएको छ। सन् २०१२ को द्विपक्षीय चरन सहमति हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ सुरक्षाकर्मीबाट दुर्व्यवहार, कुटपिट र गोठ तथा सामान जलाइएको आरोप स्थानीय पशुपालकहरूले गरेका छन्।
TibetanReview.net ले काठमाडौँ पोस्ट (फेब्रुअरी ३) लाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार बाजहाङ र आसपासका सीमावर्ती क्षेत्रका पशुपालकहरू पछिल्ला वर्षहरूमा तिब्बततर्फ चरनमा जाँदा अवरोध र धम्की झेल्दै आएका छन्। नेपाल–चीनबीच सन् २०१२ मा भएको ‘ट्रान्स–फ्रन्टियर पास्चरिङ’ सहमतिले सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई ३० किलोमिटर भित्र चरन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ।
सैपाल गाउँपालिकाका बीरबहादुर बोहरा र पासाङ तामाङले सीमा स्तम्भ नं. २ नजिक करिब १७ किलोमिटर भित्र घोडा र खच्चर चराउन जाँदा चिनियाँ सुरक्षा टोलीले आक्रमण गरेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पाल, ओछ्यान, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा र घोडाका सामान जलाइएका थिए। तामाङले आफ्नो मोबाइल खोसेर टाउकोमा हिर्काइएको र फोन बिग्रिएको बताएका छन्। दुबैलाई सीमातर्फ फर्काइँदै पुनः नआउन चेतावनी दिइएको भनिएको छ।
अर्को घटनामा, जिमा क्षेत्रका ६८ वर्षीय सभल्या राउतले ५५० भन्दा बढी भेडा चराइरहेका बेला चिनियाँ टोलीले दुर्व्यवहार गर्न खोजेपछि आफू भाग्नुपरेको बताएका छन्। भाषा नबुझ्दा तनाव बढेको तर हम्लाका व्यक्तिहरूले अनुवाद गरिदिएपछि कुटपिट नभएको उनको भनाइ छ। उनलाई त्यहाँ बस्न नदिइएको उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार यस्ता घटना पटक–पटक दोहोरिएका छन्। हिमाली गाउँपालिकाका सम्नेल गुरुङ र अन्य ११ जना तीन वर्षअघि अनुमति बिना प्रवेश गरेको आरोपमा कुटिएका थिए। परम्परागत चरन क्षेत्र अहिले पहुँच बाहिर गएको उनीहरूको गुनासो छ।
स्थानीय पशुपालकहरूका अनुसार पछिल्ला ७–८ वर्षमा चिनियाँ पक्षले वन क्षयको कारण देखाउँदै कडाइ बढाएको हो। कोभिडअघि हरेक गर्मीमा हजारौँ पशु तिब्बती वन क्षेत्रमा चरिन्थे। पहिले सक्रिय रहेको सीमापार व्यापार र सामाजिक सम्बन्ध अहिले झन्डै रोकिएको बताइएको छ।
पूर्व चिनियाँ राजदूत राजेश्वर आचार्यले समुदायस्तरका मुद्दा उठाउन नेपालको कूटनीतिक पहल कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
यसैबीच MyRepublica (फेब्रुअरी ६) अनुसार, काठमाडौंमा फेब्रुअरी १ देखि जारी १० दिने धार्मिक कार्यक्रममा आएका क्याब्जे जोनाङ ग्याल्त्साब रिन्पोछेको भ्रमणलाई लिएर राजनीतिक प्रतिक्रिया देखिएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले राज्यस्तरीय स्वागत भएको दाबी गरेका थिए। तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी अबि नारायण काफ्लेले यस्तो जानकारी नरहेको बताएका छन्।
डोल्पो सोसाइटीका अध्यक्ष ताशी फुन्छो गुरुङले उक्त निमन्त्रणा ऐतिहासिक धार्मिक सम्बन्धसँग जोडिएको बताएका छन्।
सीमापार चरन अधिकार र धार्मिक भ्रमणसम्बन्धी विवादले सीमा समुदाय र कूटनीतिक व्यवहार दुबै पक्षमा आगामी दिनमा थप ध्यान आकर्षित गर्ने देखिन्छ।
यस विज्ञापनमा इच्छुक हुनुहुन्छ?
के तपाईं लिंकमा जारी राख्न चाहनुहुन्छ वा थप विवरणको लागि आफ्नो जानकारी प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ?
कृपया तपाईंको विवरण दिनुहोस्
अगाडि बढ्न विवरण भर्नुहोस्
प्रतिक्रिया
0 टिप्पणीsकृपया लगइन गर्नुहोस् तपाईंको प्रतिक्रिया दिन।