आगामी सन् २०२७ को उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले आफ्नो सङ्गठनात्मक ढाँचामा ठूलो हेरफेर गर्दै नयाँ सोशल इन्जिनियरिङ रणनीति अघि सारेको छ। विपक्षी दलहरूको बलियो भोटबैंकमा सेन्ध लगाउन र निष्क्रियप्रायः अवस्थामा रहेको पार्टी सङ्गठनलाई पुनर्जीवित गराउन शीर्ष नेतृत्वले यो चुनौतीपूर्ण कदम चालेको हो।
नयाँ सङ्गठनात्मक पुनर्रचनाअनुसार रामपुर खासबाट लगातार तीन पटक विधायक चुनिएकी आराधना मिश्र 'मोना'लाई प्रदेश अध्यक्ष र सहारनपुरका सांसद इमरान मसूदलाई कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत गरिएको छ। यसैगरी देवेन्द्र निषाद र आलोक प्रसादलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विधायक चौधरी वीरेन्द्र सिंहलाई विधानमण्डल दलको नेता तथा राजेन्द्र पाल गौतमलाई प्रदेश इन-चार्जको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।
हस्तक्षेपमा प्रकाशित राजनीतिक विश्लेषक दीपक कुमार त्यागीको विश्लेषणअनुसार, जुझारु नेता अजय रायलाई हटाएर गरिएको यो नियुक्तिले महिला, ब्राह्मण, दलित, पिछडा वर्ग (ओबीसी) र मुस्लिम समुदायलाई एकसाथ जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, अजय रायको वहिर्गमनले समाजवादी पार्टीसँग हुन सक्ने सम्भावित चुनावी गठबन्धनका पुराना तिक्तताहरूलाई हटाई तालमेलको बाटो सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
उत्तर प्रदेशको निर्वाचन राजनीतिमा १२ देखि १४ प्रतिशत रहेका ब्राह्मण (१०० देखि ११५ सीटमा निर्णायक), २१ देखि २२ प्रतिशत दलित (८४ आरक्षित र १४० भन्दा बढी सामान्य सीटमा प्रभावशाली), करिब ४० प्रतिशत ओबीसी (१५० देखि १८० सीटमा असरदार) र १८ देखि १९ प्रतिशत मुस्लिम (१२० देखि १३० सीटमा निर्णायक) मतदाताहरूले परिणाम उलटफेर गर्ने तागत राख्छन्।
कागजी रूपमा जातिगत सन्तुलन मिलाइए पनि धरातलीय राजनीतिमा निरन्तर खटिने अजय राय जस्ता नेताहरूलाई केन्द्रीय टोलीमा उचित स्थान नदिएसम्म र तल्लो तहसम्म सङ्गठन सुदृढ नगरेसम्म चुनावमा सोचेजस्तो सफलता हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
