नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत गर्नुभएको छ। कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा उहाँले मन्त्रालयलाई २०८२ चैत १२ गतेसम्मको विस्तृत ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल तयार पार्न निर्देशन दिनुभयो। यसले वर्तमान वित्तीय अवस्थाको ऐना प्रस्तुत गर्ने र आगामी नीतिहरूलाई तथ्यपरक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले जनतामाझ गरेका चुनावी वाचाहरूलाई परिणाममुखी बनाउन मन्त्री वाग्लेले समयबद्ध कार्यतालिकाको अवधारणा अघि सार्नुभएको छ। जसअन्तर्गत १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ। विशेषगरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदै राजस्व अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित लगायत १५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने ऐतिहासिक निर्णय उहाँले गर्नुभएको छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन र ठूला विकास आयोजनामा रहेका कानुनी गाँठा फुकाउन नयाँ विधेयक ल्याउने वा विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गर्ने मन्त्री वाग्लेको प्राथमिकतामा छ। उहाँले संरचनात्मक सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण नै आफ्नो मुख्य ध्यान रहने स्पष्ट पार्नुभएको छ। यी प्रारम्भिक कदमहरूले मुलुकको खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई गति दिन र कानुनी अड्चनहरू हटाउन नयाँ सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने सङ्केत दिएको छ।
