विश्व मानचित्रमा औद्योगिक नगरीका रूपमा विशिष्ट पहिचान बनाएको भारतको उत्तर प्रदेशस्थित गाजियाबाद जिल्ला १४ नोभेम्बर २०२६ देखि स्थापनाको ५१औँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ। तर पाँच दशकको यात्रा पूरा गर्दा यो जिल्ला आफ्नो परम्परागत औद्योगिक स्वरूप गुमाउँदै तीव्र अव्यवस्थित सहरीकरण, पर्यावरणीय क्षय र पूर्वाधार सङ्कटको दोसाँधमा उभिएको छ।
जिल्लाको स्थापना दिवसका सन्दर्भमा अधिवक्ता, स्वतन्त्र पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक दीपक कुमार त्यागीले प्रस्तुत गरेको विश्लेषणअनुसार विगत ५० वर्षमा विभिन्न सरकारका पहलमा विकासका काम भए पनि गाजियाबादले आफ्नो ऐतिहासिक औद्योगिक छवि जोगाउन कठिन चुनौती सामना गरिरहेको छ। अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, श्रमिक आन्दोलन, कानुन व्यवस्थाको कमजोरी तथा आधारभूत सुविधाको अभावका कारण विगत केही दशकमा यहाँका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना बन्द हुँदै गएका छन्।
सडक तथा यातायात सञ्जालको विस्तारसँगै गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् र निजी क्षेत्रका आवासीय परियोजनाले जिल्लालाई बसोबास र लगानीको आकर्षक गन्तव्य त बनाएको छ, तर यसले सहरको सामाजिक चरित्र बदलेको छ। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, हापुड र फरीदाबादमा रोजगारी तथा व्यवसाय गर्ने ठूलो वर्ग गाजियाबादका फ्ल्याटमा केवल बसोबासका लागि आउने गरेको र सहरको समग्र विकासप्रति उनीहरूमा अपनत्व कम देखिएको विश्लेषक त्यागीको ठहर छ।
सन् १९७६ अघि मेरठ जिल्लाको एक तहसीलका रूपमा रहेको गाजियाबादलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री नारायण दत्त तिवारीले पूर्वप्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर १४ नोभेम्बर १९७६ मा छुट्टै जिल्लाका रूपमा अस्तित्वमा ल्याएका थिए। त्यतिबेला मेरठका आठ विकास खण्ड— राजापुर, मुरादनगर, भोजपुर, हापुड, धौलाना, लोनी, सिम्भावली र गढमुक्तेश्वर तथा बुलन्दशहरका दुई विकास खण्ड— दादरी र बिसरख गरी कुल १० विकास खण्ड समेटेर जिल्ला गठन गरिएको थियो।
सुरुमा गाजियाबाद, दादरी, हापुड र गढमुक्तेश्वर गरी चार तहसील रहेकोमा ३० सेप्टेम्बर १९८९ मा मोदीनगरलाई पनि तहसीलको दर्जा दिइयो। पछि सन् १९९७ मा दादरी र बिसरख खण्डलाई नवगठित गौतमबुद्धनगर जिल्लामा गाभिएपछि र २७ सेप्टेम्बर २०११ मा हापुड तथा गढमुक्तेश्वर तहसील अलग भई पञ्चशील नगर जिल्ला बनेपछि गाजियाबादको औद्योगिक भूभाग निकै खुम्चियो। २९ जनवरी २०१४ मा लोनीलाई नयाँ तहसील बनाइएपछि हाल गाजियाबादमा गाजियाबाद, मोदीनगर र लोनी गरी तीन तहसील तथा राजापुर, मुरादनगर, भोजपुर र लोनी गरी चार विकास खण्ड कायम छन्।
विगतमा राजनीतिक, प्रशासनिक तथा औद्योगिक संरक्षण पाएका सङ्गठित आपराधिक गिरोहका कारण अवैध मदिरा, कर छली, फिरौती, अपहरण र सरकारी जग्गा अतिक्रमणजस्ता समस्या भोगेको गाजियाबादमा अहिले भूमाफिया र अवैध प्लटिङको बिगबिगी बढेको छ। सरकारी जग्गादेखि नदीको बाढी क्षेत्रसमेत अतिक्रमण गरी अवैध कोलोनी बसाउँदा कृषियोग्य जमिन तीव्र रूपमा मासिएको छ भने सन् २००० यता प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनले भूजल स्तर डरलाग्दो गरी घटेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
प्रदूषण, ट्राफिक जाम, फोहोर व्यवस्थापनको कमजोरी, विभागीय भ्रष्टाचार र स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत सुविधाको अभावले नागरिक जीवन प्रभावित बनिरहँदा ५० वर्षमा एउटा पनि चर्चित पर्यटकीय स्थल विकास हुन नसक्नुलाई प्रणालीगत कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ। आगामी दिनमा गाजियाबादको प्रतिष्ठा जोगाउन उत्तर प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले एकजुट भई अवैध अतिक्रमण नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न इमानदार कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
