लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणमा देखिएको सरकारी मौनताले राज्य सञ्चालनको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासनमाथि गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको छ। नागरिक तथा युवा तहबाट निरन्तर प्रश्न उठिरहँदा पनि सरकारले देखाएको बेवास्ताले निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि जनविश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०८३ असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मा (छोइङ डोल्मा लामा मोक्तान) लाई कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय बाहिरिएसँगै नियुक्ति प्रक्रिया र व्यक्तिको कानुनी पृष्ठभूमिलाई लिएर चौतर्फी विवाद चर्किएको छ।
जेन–जी अभियन्ता अजय सोडारीले एक सार्वजनिक अपिलमार्फत यस नियुक्तिसँग जोडिएका तीन गम्भीर विषयलाई सतहमा ल्याएका छन्। सोडारीका अनुसार किर्ते कागजातका आधारमा वंशजको नागरिकता लिएको विषयमा अनुसन्धान विचाराधीन रहनु र स्रोत नखुलेको भनिएको सम्पत्तिबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा छानबिन चलिरहनुले नियुक्तिलाई विवादित बनाएको छ।
यसका साथै, सरकारले आफैँ तय गरेको कार्यविधि र मापदण्डविपरीत आवेदन तथा छनोट प्रक्रियामा सहभागी नै नगराई सिधै नियुक्ति गरिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रक्रियागत वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
नागरिक स्तरबाट उठेका यस्ता गम्भीर चासोको सम्बोधन गर्नुको सट्टा सिंगो राज्यसत्ता नै मौन बसेर एक विवादित नियुक्तिको संरक्षणमा उभिएको भान हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत रहेको सोडारीको ठहर छ। सरकारी मौनताले निर्णय प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल वा अदृश्य शक्तिकेन्द्र (डिप स्टेट) को प्रभाव रहेको आशङ्कालाई थप बल पुर्याएको उनको भनाइ छ।
भ्रष्टाचार, बेथिति, दण्डहीनता र अपारदर्शिताविरुद्ध उठेको जेन–जी आन्दोलनको मर्म स्मरण गराउँदै सोडारीले सरकार फेरिए पनि शासन गर्ने पुरानै शैली दोहोरिरहे नयाँपनको औचित्य समाप्त हुने चेतावनी दिएका छन्।
उनले नागरिकता विवादको सत्यतथ्य, सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिनको वास्तविक अवस्था र नियुक्तिमा सरकारी मापदण्ड पालना भए–नभएको विषयमा तत्काल स्पष्ट जवाफ दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। अब सरकारले निष्पक्ष धारणा सार्वजनिक गर्दै छानबिनको बाटो खोल्छ वा मौनता साँधिरहन्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा सुशासनप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धता मापन गर्नेछ।
