काठमाडौं — यमनका हुथी विद्रोहीले साउदी अरबमाथि निरन्तर मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण तीव्र बनाएपछि अगस्ट २०२६ मा भएको मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता पहिलो गम्भीर सुरक्षा परीक्षामा परेको छ। साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानबीच भएको यो सम्झौताले तीनमध्ये कुनै एक देशमाथि भएको सशस्त्र आक्रमणलाई सबैमाथिको आक्रमणका रूपमा लिने प्रतिबद्धता गरेको छ।
तर साउदी अरबमाथि हुथी आक्रमण जारी रहँदा सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठेको छ। पाकिस्तानले साउदी सुरक्षाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याए पनि तत्काल प्रत्यक्ष सैन्य कारबाहीको निर्णय भने गरेको छैन। टर्कीले भने साउदी अरबको सैन्य आवश्यकता पूरा गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने बताएको छ।
यसले नयाँ सुरक्षा संयन्त्रको वास्तविक क्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र तीनै देशका रणनीतिक प्राथमिकताबीचको अन्तरलाई सतहमा ल्याएको छ।
हुथी आक्रमण र क्षेत्रीय सुरक्षामा बढ्दो दबाब
यमनमा सक्रिय हुथी विद्रोहीहरूले पछिल्ला महिनाहरूमा साउदी अरबका विभिन्न क्षेत्रमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण बढाएका छन्। ऊर्जा पूर्वाधार, विमानस्थल, सहर तथा समुद्री व्यापारिक मार्गलाई लक्षित गर्ने क्षमताले यो संकटलाई केवल यमनको आन्तरिक द्वन्द्वमा सीमित नराखी व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षाको विषय बनाएको छ।
लाल सागर र बाब अल–मन्देब क्षेत्र विश्वव्यापी व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हुन्। यहाँको अस्थिरताले तेल आपूर्ति, समुद्री यातायात र विश्वव्यापी व्यापार लागतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।
यसकारण साउदी अरबमाथिको हुथी दबाब खाडी क्षेत्रको सुरक्षा मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय बनेको छ।
मक्का सम्झौताको पहिलो वास्तविक परीक्षा
७ अगस्ट २०२६ मा साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीले मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता गरेका थिए। सम्झौताको मुख्य अवधारणा सामूहिक प्रतिरोध र पारस्परिक सुरक्षा सहयोग हो।
सम्झौताले कुनै सदस्य राष्ट्रमाथि भएको सशस्त्र आक्रमणलाई सबै सदस्यविरुद्धको आक्रमणका रूपमा हेर्ने सिद्धान्त अघि सारेको छ। यसले साउदी अरबलाई क्षेत्रीय सुरक्षा संकटमा थप सुरक्षा साझेदार उपलब्ध गराउने र पाकिस्तान तथा टर्कीलाई खाडी क्षेत्रको सुरक्षा संरचनामा नयाँ भूमिका दिने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ।
तर सम्झौता कागजमा घोषणा हुनु र युद्धको वास्तविक परिस्थितिमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु दुई फरक विषय हुन्।
हुथी आक्रमणले यही अन्तरलाई परीक्षण गरिरहेको छ।
पाकिस्तानको रणनीतिक दुविधा
पाकिस्तानका लागि यो अवस्था विशेष रूपमा जटिल छ। एकातिर साउदी अरबसँग उसको लामो समयदेखिको सुरक्षा तथा आर्थिक सम्बन्ध छ। अर्कोतिर पाकिस्तान स्वयं आर्थिक दबाब, आन्तरिक सुरक्षा चुनौती र क्षेत्रीय तनावको सामना गरिरहेको छ।
पाकिस्तानी अधिकारीहरूले साउदी अरबमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भए सम्झौता सक्रिय हुन सक्ने संकेत दिएका छन्। तर हालसम्म पाकिस्तानले प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेपको सट्टा कूटनीतिक बाटोलाई प्राथमिकता दिएको छ।
यसले सम्झौताको राजनीतिक प्रतिबद्धता र त्यसलाई सैन्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमताबीचको दूरी देखाएको छ।
साउदी अरबका लागि भने सुरक्षा साझेदारबाट स्पष्ट र समयमै आउने सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले मक्का सम्झौताको वास्तविक विश्वसनीयता आगामी दिनमा सदस्य राष्ट्रहरूले संकटको समयमा कति प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।
टर्कीको भूमिका पनि महत्वपूर्ण
टर्कीले साउदी अरबको सैन्य आवश्यकता पूरा गर्न प्राविधिक सहयोग गर्न सक्ने बताएको छ। टर्कीको विकसित रक्षा उद्योग र ड्रोन तथा सैन्य प्रविधिमा बढ्दो क्षमताका कारण उसको भूमिका सम्झौताभित्र महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।
तर प्रत्यक्ष सैन्य संलग्नता र प्राविधिक सहयोग फरक विषय हुन्। त्यसैले साउदी सुरक्षाका लागि टर्कीले कुन तहको सहयोग प्रदान गर्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।
भारतका लागि बदलिँदो खाडी सुरक्षा वातावरण
खाडी क्षेत्रमा भइरहेको सुरक्षा पुनर्संरचना भारतका लागि पनि महत्वपूर्ण छ। भारतको ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, प्रवासी भारतीय समुदाय र पश्चिम एसियासँगको आर्थिक सम्बन्ध खाडीको स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।
भारतले साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इजरायल र अन्य खाडी राष्ट्रहरूसँग पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक, प्रविधि, पूर्वाधार र सुरक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएको छ। त्यसैले लाल सागरदेखि खाडी क्षेत्रसम्मको समुद्री सुरक्षा भारतको व्यापक रणनीतिक हितसँग जोडिएको छ।
विशेषगरी बाब अल–मन्देब र लाल सागरको समुद्री मार्ग सुरक्षित रहनु भारतको व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण छ।
यस दृष्टिले पश्चिम एसियामा नयाँ सुरक्षा संरचनाहरू विकास भइरहँदा भारतको आफ्नै बहुपक्षीय र द्विपक्षीय साझेदारीले थप महत्व पाउने अवस्था बनेको छ।
पाकिस्तानका लागि अवसर कि नयाँ जोखिम?
मक्का रक्षा सम्झौताले पाकिस्तानलाई खाडी सुरक्षामा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्ने अवसर दिएको छ। साउदी अरबसँगको सुरक्षा सम्बन्धले इस्लामाबादलाई आर्थिक तथा कूटनीतिक लाभ पनि दिन सक्छ।
तर यससँगै जोखिम पनि छन्।
यदि साउदी–हुथी द्वन्द्व थप तीव्र भयो भने पाकिस्तानले आफ्नो घोषित सुरक्षा प्रतिबद्धता र प्रत्यक्ष सैन्य संलग्नताबीच कठिन निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ। यमन द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रवेशले पाकिस्तानलाई इरानसँगको सम्बन्ध, आन्तरिक सुरक्षा र आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित थप जटिलतामा धकेल्न सक्छ।
यसकारण मक्का सम्झौता पाकिस्तानका लागि कूटनीतिक उपलब्धि भए पनि यसको सैन्य कार्यान्वयन ठूलो रणनीतिक चुनौती बन्न सक्छ।
भारतका लागि मुख्य प्रश्न
भारतका लागि यो घटनाक्रमले पश्चिम एसियामा विश्वसनीय सुरक्षा साझेदारी, समुद्री सुरक्षा र स्वतन्त्र रणनीतिक निर्णय क्षमताको महत्वलाई थप स्पष्ट गर्छ।
भारतले कुनै एउटा सुरक्षा गुटमा निर्भर हुनुको सट्टा विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग समानान्तर सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएको छ। साउदी अरब तथा अन्य खाडी राष्ट्रसँगको आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्ध, इन्डो–प्यासिफिकमा साझेदारी तथा समुद्री सुरक्षा सहकार्य भारतको व्यापक विदेश नीति संरचनाका महत्वपूर्ण हिस्सा बनेका छन्।
मक्का सम्झौताको पहिलो परीक्षा यही ठूलो क्षेत्रीय परिवर्तनको बीचमा भइरहेको छ।
दक्षिण एसियासम्म पुग्ने प्रभाव
पश्चिम एसियाको द्वन्द्व दक्षिण एसियाबाट टाढाको विषय होइन। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपालजस्ता देशका लाखौं नागरिक खाडी क्षेत्रमा काम गर्छन्। ऊर्जा आयात, रेमिट्यान्स र समुद्री व्यापारका कारण खाडीको स्थायित्व दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
त्यसैले हुथी आक्रमणले सिर्जना गरेको सुरक्षा संकटलाई केवल साउदी अरब र यमनबीचको संघर्षका रूपमा हेर्न मिल्दैन।
मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौताको वास्तविक परीक्षा अब कागजी प्रतिबद्धतामा होइन, संकटको समयमा सामूहिक सुरक्षा क्षमता देखाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
साउदी अरबमाथि जारी आक्रमणले पाकिस्तान र टर्कीको सुरक्षा प्रतिबद्धतालाई परीक्षणमा राखेको छ। यही क्रममा पश्चिम एसियाको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनले भारतको स्वतन्त्र, बहु–साझेदारीमा आधारित रणनीतिक भूमिकालाई पनि थप महत्व दिएको छ।
