काठमाडौँ — नेपाल सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपालको नियमनकारी अधिकार व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले कानुन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको छ। यस अध्यादेशमार्फत पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका साथै डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटर तथा सामाजिक सञ्जालका इन्फ्लुएन्सरहरूलाई समेत पत्रकारिता आचारसंहिताको दायरामा ल्याउन खोजिएको छ।
प्रस्तावित अध्यादेशअनुसार, कुनै व्यक्तिले आफूलाई सञ्चारकर्मी, कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता वा इन्फ्लुएन्सर जे रूपमा परिचित गराए पनि यदि उसले पत्रकारिताको कार्य गर्छ भने उसमाथि आचारसंहिता लागू हुनेछ। यसका साथै अनलाइन, मोबाइल एप्लिकेसन, डिजिटल माध्यम, स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यमका लागि नेपालमा कार्यरत पत्रकारहरूसमेत यसको दायरामा पर्नेछन्।
अध्यादेशमा सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय नियन्त्रणमा रहेका सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टबाट प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीको जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाको नै हुने व्यवस्था गरिएको छ। आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई गल्ती सच्याउन, सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न लगाउने, पटक-पटक आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारको सरकारी सहुलियत तथा सुविधा रोक्न सिफारिस गर्ने र उल्लङ्घनकर्ताहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने जस्ता कारबाहीका प्रावधान राखिएका छन्। यद्यपि, निजी सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टमार्फत व्यक्त व्यक्तिगत विचार, राजनीतिक टिप्पणी, हास्यव्यङ्ग्य, कला र साहित्यलाई भने यस दायराबाट बाहिर राखिएको छ।
यसैबीच, संसदीय प्रक्रियालाई अदेखा गरी ल्याइएको यस अध्यादेशले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले कडा आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घले राष्ट्रपति पौडेललाई उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गरेको छ।
मिडियाको आधारभूत सिद्धान्त
प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्तले मिडिया राज्यको हस्तक्षेप, प्रहरी कारबाही, कानुनी झञ्झट वा नियमनकारी निकायको भयबिना पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भई समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मिडियाको वास्तविक उत्तरदायित्व राज्यको दण्डात्मक नियन्त्रणमा नभई जनताको विश्वासमा आधारित हुन्छ: यदि कुनै मिडिया संस्थाले गलत, असन्तुलित वा भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्छ भने त्यसको अन्तिम सजाय स्वयं पाठक र जनताले दिन्छन्, जसका कारण सो संस्थाले आफ्नो विश्वसनीयता, पाठकवर्ग र व्यवसाय गुमाउँछ। लोकतान्त्रिक समाजमा मिडियाको स्वतन्त्रताको मूल मर्मलाई स्पष्ट पार्दै यस विषयमा मिडियाको आधारभूत सिद्धान्त उल्लेख गरिएको छ:
"मिडियाले प्रहरी, प्रेस काउन्सिल वा अदालतको सम्भावित कानुनी झञ्झट र कारबाहीको निरन्तर भयबिना स्वतन्त्र रूपमा समाचार सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्न पाउनुपर्छ। एउटा सच्चा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यदि कुनै मिडिया संस्थाले गलत, असन्तुलित वा भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्दछ भने त्यसको अन्तिम सजाय स्वयं पाठक र जनताले दिन्छन्। जनताले मिडियामाथिको आफ्नो विश्वास फिर्ता लिन्छन्, जसका कारण सो मिडिया संस्थाले आफ्नो विश्वसनीयता, पाठकवर्ग र अन्ततः आफ्नो व्यवसाय नै गुमाउँछ। यो प्राकृतिक जन-परीक्षण नै प्रेसको सबैभन्दा ठूलो र प्रभावकारी नियामक हो।"
प्रेस काउन्सिलको अधिकार वृद्धिमा सम्पादकको व्यङ्ग्यात्मक धारणा
प्रेस काउन्सिललाई थप शक्तिशाली बनाउने सरकारी प्रयास र अधिकार वृद्धिको मागप्रति कटाक्ष गर्दै एक वरिष्ठ सम्पादकले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्।
सम्पादकले व्यङ्ग्य गर्दै भनेका छन्, "प्रेस काउन्सिललाई यति धेरै शक्तिशाली बनाइनुपर्छ कि यसलाई अदालतसरह कानुनी मुद्दा चलाउने, पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने र आपराधिक मामिलाको अनुसन्धान गर्ने अधिकारसमेत हुनुपर्छ। किनभने प्रेस काउन्सिलले विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ। त्यसैले यसलाई उच्च अदालतसरहकै अधिकार दिइनुपर्छ।"
ती सम्पादकले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मिडिया पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सामाजिक सञ्जाललाई काउन्सिलले नियमन गर्न नहुने बताए। उनका अनुसार प्रेस काउन्सिलको मुख्य काम व्यावसायिक आचरण, पत्रकारिताको निष्ठा कायम राख्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने मात्र हो। साथै, उनले वर्तमान प्रेस काउन्सिल उत्तर (चीन) बाट अत्यधिक प्रभावित भएको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन्।
