काठमाडौं — भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९६० देखि लागू रहेको सिन्धु जल सन्धि (Indus Waters Treaty–IWT) पछिल्लो समय पानी बाँडफाँटको विषयभन्दा धेरै ठूलो रणनीतिक विवादको केन्द्र बनेको छ। भारतले सीमापार आतंकवाद र बदलिएको सुरक्षा परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा सन्धिलाई ‘अबेअन्स’ अर्थात् निष्क्रिय अवस्थामा राखेको स्पष्ट गरेको छ। नयाँ दिल्लीले सन्धिलाई सामान्य द्विपक्षीय जलसम्झौताको रूपमा मात्र नभई दुई देशबीचको विश्वास र सहकार्यमा आधारित व्यवस्था मान्दै आएको छ।
सन् १९६० मा भएको सन्धिले सिन्धु नदी प्रणालीका छ वटा नदीको उपयोगसम्बन्धी अधिकार निर्धारण गरेको थियो। रावी, ब्यास र सतलजको पानीमा भारतलाई व्यापक उपयोग अधिकार दिइएको छ भने सिन्धु, झेलम र चिनाबका पानीमा पाकिस्तानलाई प्राथमिक उपयोग अधिकार दिइएको छ। पश्चिमी नदीहरूमा समेत सन्धिले भारतलाई निश्चित सीमाभित्र कृषि तथा जलविद्युत् उपयोगको अधिकार दिएको छ।
भारतको सुरक्षा सरोकार केन्द्रमा
भारतको पछिल्लो अडान बुझ्न सुरक्षा वातावरणमा आएको परिवर्तन महत्वपूर्ण छ। भारतले पाकिस्तानबाट उत्पन्न सीमापार आतंकवादलाई दुई देशबीचको सहकार्यमा आधारित पुरानो व्यवस्थासँग जोडेर हेरेको छ।
नयाँ दिल्लीको दृष्टिकोणमा एउटा राज्यसँग सामान्य सहकार्यको संरचना कायम राख्दै त्यही राज्यबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीलाई बेहोर्नुपर्ने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा स्वीकार्य हुन नसक्ने प्रश्न उठेको छ। यही पृष्ठभूमिमा भारतले सिन्धु जल सन्धिलाई ‘अबेअन्स’ मा राखेको हो।
भारतको जलविद्युत् र विकास अधिकार
सिन्धु जल सन्धिको बहसमा प्रायः पाकिस्तानको पानी निर्भरतामाथि मात्र चर्चा हुने गरेको छ। तर भारतका लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जम्मु–कश्मीरमा जलस्रोत र जलविद्युत् विकासको अधिकार हो।
सन्धिले पश्चिमी नदीहरूमा भारतलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छैन। बरु निश्चित प्रावधानअन्तर्गत भारतले कृषि तथा जलविद्युत् प्रयोजनका लागि पानी उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
भारतका लागि यी प्रावधानको प्रभावकारी उपयोग क्षेत्रीय विकास, ऊर्जा सुरक्षा र जम्मु–कश्मीरको आर्थिक पूर्वाधारसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पाकिस्तानबाट निरन्तर उठाइने आपत्तिलाई नयाँ दिल्लीले केवल प्राविधिक विषयका रूपमा नहेरी आफ्नो विकास अधिकारसँग जोडेर हेर्दै आएको छ।
विवाद समाधान संयन्त्रमाथि भारतको प्रश्न
भारत–पाकिस्तान जल विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विवाद समाधान संयन्त्र हो।
सिन्धु जल सन्धिले Permanent Indus Commission, Neutral Expert तथा Court of Arbitration लगायतका विभिन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ। तर एउटै वा सम्बन्धित विषयमा विभिन्न प्रक्रियाहरू समानान्तर रूपमा अघि बढ्ने अवस्थाले सन्धिको मूल संरचनामाथि प्रश्न उठाएको भारतको धारणा छ।
नयाँ दिल्लीले आफ्नो आपत्ति विशेष गरी Court of Arbitration को अधिकारक्षेत्रसँग जोडेको छ। भारतको दृष्टिकोणमा सन्धिको निर्धारित प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै समान विषयमा समानान्तर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु दीर्घकालीन जलसहकार्यका लागि उपयुक्त आधार होइन।
अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय र भारतको असहमति
हेगस्थित Court of Arbitration ले सन्धि अझै प्रभावमा रहेको र भारतले एकतर्फी रूपमा त्यसलाई निष्क्रिय राख्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पाकिस्तानले यसलाई आफ्नो पक्षको पुष्टि भएको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
तर भारतले उक्त मध्यस्थता प्रक्रियाको अधिकारक्षेत्र नै स्वीकार गरेको छैन। त्यसैले अदालतको निष्कर्षलाई भारतको आधिकारिक सहमतिको अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।
यसले एउटा महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्न उठाएको छ—कुनै राज्यले आफू सहभागी नभएको वा अधिकारक्षेत्र अस्वीकार गरेको प्रक्रियाबाट आएको निर्णयलाई कति हदसम्म स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छ?
भारतको अडान यही प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ।
६६ वर्ष पुरानो सन्धि, बदलिएको भू–राजनीतिक परिस्थिति
सिन्धु जल सन्धि सन् १९६० मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति अयुब खानबीच हस्ताक्षर भएको थियो। यसको मूल उद्देश्य सिन्धु नदी प्रणालीको पानीको उपयोग र दुई देशबीच उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधानका लागि स्थायी संरचना निर्माण गर्नु थियो।
तर सन् १९६० को दक्षिण एसिया र आजको दक्षिण एसियाको रणनीतिक वातावरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। आतंकवाद, सीमापार सुरक्षा चुनौती, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो ऊर्जा आवश्यकता र जलस्रोतको रणनीतिक महत्वले पुराना व्यवस्थाहरूलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
भारतको तर्क यही बदलिएको वास्तविकतासँग सम्बन्धित छ—जलसन्धि केवल पानीको बाँडफाँटको दस्तावेज होइन; यसको प्रभाव राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र सार्वभौमिक निर्णय क्षमतासँग पनि जोडिएको छ।
नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण सन्दर्भ
भारत–पाकिस्तानको सिन्धु जल विवाद नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण अध्ययनको विषय हो। नेपालका अधिकांश ठूला नदी प्रणाली भारतसँग सीमापार रूपमा जोडिएका छन् र जलविद्युत् नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख सम्भावनासँग सम्बन्धित छ।
सिन्धु विवादले नेपाललाई पनि एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ—सीमापार जलस्रोतसम्बन्धी सम्झौता गर्दा पानीको तत्कालीन उपयोग मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा, ऊर्जा आवश्यकता, भविष्यको विकास र बदलिँदो भू–राजनीतिक परिस्थितिलाई समेत दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
भारतको वर्तमान अडानले यही प्रश्नलाई पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। नयाँ दिल्लीका लागि सिन्धु जल सन्धिको भविष्य अब केवल भारत–पाकिस्तानबीच पानी बाँड्ने विषयमा सीमित छैन; यो सुरक्षा, सार्वभौमिकता, विकास अधिकार र बदलिँदो दक्षिण एसियाली शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको विषय बनेको छ।
