नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत विदेशमा रहेका नेपाली र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) लाई मुलुकको समृद्धिको प्रमुख साझेदार बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको यस कार्यक्रमले डायस्पोराको पुँजी, सीप र अनुभवलाई संस्थागत रूपमा राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने नीति लिएको छ।
सरकारले ठुला लगानीकर्तालाई लक्षित गरी 'नेपाल लगानी भिसा' उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ भने गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी सुरक्षा र मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई कानुनी रूपमै सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। डायस्पोरामा रहेको प्राविधिक ज्ञानलाई उपयोग गर्न 'नलेज बैंक' र 'विज्ञ सञ्जाल' स्थापना गरिनेछ। यस्तै, हुन्डीलाई निरुत्साहित गर्दै रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन 'विप्रेषण–लगानी मिलान कोष' सञ्चालनमा ल्याइने नीति लिइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने 'सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट' र विदेशस्थित नियोगहरूमा द्रुत उद्धार टोली गठन गरिने भएको छ। फर्किएका युवाहरूको सीप प्रमाणीकरणका लागि 'डिजिटल सीप पासपोर्ट' र स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहनेहरूका लागि 'रिभर्स आप्रवासन' एकीकृत प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ। सरकारले आगामी दशकलाई 'रोजगार प्रवर्द्धन दशक' घोषणा गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा 'रिमोट वर्क' नीति मार्फत नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
