प्रधानमन्त्री बालेन शाहद्वारा १,००० दिनभित्र भूमिहीन समस्या समाधानको घोषणा

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै १,००० दिनभित्र सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सरकारको आगामी कार्यदिशा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हालसम्म विभिन्न जिल्लाका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५,७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिसकिएको जानकारी दिनुभएको छ।

वि.सं. २०१५ को संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रदेखि सुरु भएको सुकुम्बासी समस्या समाधानको आश्वासन सात दशक बितिसक्दा पनि अधुरै रहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्नुभयो। पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रजस्ता राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि पूर्ववर्ती सरकारहरूले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गठन गरेका संरचनाले प्रभावकारी नतिजा दिन सकेनन्। वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्र भूमि आयोगका नाममा राज्यको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भए पनि सोचेजस्तो नतिजा नआएको उहाँको भनाइ छ।

वर्तमान सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेप र अनावश्यक संरचना हटाएर विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र पारदर्शी प्रक्रियाका आधारमा काम सुरु गरेको छ। भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका तथ्यांक एकीकृत गरी प्रणालीमा प्रविष्ट भएका १३,११,१९७ निवेदनहरूको अध्ययन तथा प्रमाणीकरण कार्य तीव्रताका साथ अघि बढाइएको छ।

नयाँ कार्ययोजना अनुसार सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। साथै, झुटो विवरण पेश गरी भूमिहीन दाबी गर्नेहरूमाथि अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही सुरु गरिएको छ।

सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन र वन ऐनलगायतका कानुनहरूमा आवश्यक सुधार गर्दै प्रक्रियागत र संरचनागत अवरोधहरू हटाउने दिशामा काम गरिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले १,००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने विषयलाई स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्य (KPI) का रूपमा अघि बढाउँदै क्रमशः सुकुम्बासीमुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।