संघीयताको 'सेतो हात्ती': प्रदेश पाल्न अर्बौं खर्च, विकासको बजेट भने बालुवामा पानी

मध्यम तहको जन्म र बाचा

दश वर्षे माओवादी द्वन्द्व र २०६३ सालको मधेस आन्दोलनले कोरेको नयाँ भू-राजनीतिक नक्साको जगमा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो। २०७२ को संविधानले यसलाई संस्थागत गर्दै लामो समयदेखि मधेसी, जनजाति र दुर्गम क्षेत्रलाई सीमान्तकृत गरेको एकात्मक राज्यसत्ताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लियो। २०७४ सालको निर्वाचनसँगै कार्यान्वयनमा आएको तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) ले 'गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार' पुर्‍याउने परिकल्पना गरेको थियो। सातवटा प्रदेशसहितको यो संरचनाले नागरिकलाई सामान्य सेवा लिन काठमाडौँ धाउनुनपर्ने बाचा गरेको थियो।

शासनको भारी आर्थिक बोझ

यो प्रयोगको झण्डै एक दशक बितिसक्दा, प्रदेश संरचना पाल्न लाग्ने खर्च अहिले राष्ट्रिय बहसको मुख्य विषय बनेको छ। उपलब्ध तथ्यांक अनुसार, प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो कुल बजेटको करिब ६० देखि ७० प्रतिशत रकम पूँजीगत निर्माण वा विकासमा नभई तलब, भत्ता र सवारी साधन खरिद जस्ता चालु खर्चमा सिध्याउने गरेका छन्। वित्तीय संरचनाको तथ्यांक हेर्दा प्रदेशहरूको परनिर्भरता कहालीलाग्दो देखिन्छ। औसतमा प्रदेशहरूले आफ्नो खर्चको १२ प्रतिशतभन्दा कम मात्र आन्तरिक राजस्व संकलन गर्छन् भने कर्णाली प्रदेशको योगदान त १ देखि २ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ। फलस्वरूप, प्रदेशहरू आफ्नो अस्तित्वका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (NNRFC) र संघीय सरकारले वितरण गर्ने वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानमै पूर्ण रूपमा आश्रित छन्।

पहिचानको संकट र प्रशासनिक गतिरोध

स्थानीय सरकारहरूले जन्म दर्ता, सिफारिस र कृषि सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाएर जनताको मन जिते पनि, प्रदेश तह भने गम्भीर 'पहिचानको संकट' (Identity Crisis) सँग जुधिरहेको छ। आलोचकहरूले प्रदेशलाई केन्द्रबाट आएको बजेट स्थानीय तहमा पठाउने 'हुलाकी' (Postman) संरचनाको संज्ञा दिने गरेका छन्। यो प्रभावहीनतालाई केन्द्र सरकारसँगको कानुनी रस्साकस्सीले थप मलजल गरेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन वर्षौंदेखि अल्झिएर बसेको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (MoFAGA) र प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) माथिको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यसले गर्दा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू पदमा त छन्, तर शान्ति सुरक्षाको कमाण्ड सम्हाल्ने अधिकारबाट वञ्चित छन्।

बेथिति र नागरिक असन्तुष्टि

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरूले बारम्बार औंल्याएको 'असारे विकास' को प्रवृत्तिले जनतामा निराशा बढाएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार) मा आएर कुल पूँजीगत बजेटको ४० देखि ५० प्रतिशत रकम खर्चिने र गुणस्तरहीन काम गर्ने परिपाटी प्रदेशहरूमा झाँगिएको छ। यसका साथै, २०७९ सालमा प्रदेश १ को नाम 'कोशी' राख्ने निर्णयले किरात र लिम्बु समुदायमा चर्को असन्तुष्टि निम्त्यायो। उक्त पहिचानको आन्दोलनमा पदम लिम्बुको ज्यान जानुका साथै कफ्र्यु नै लगाउनुपर्ने अवस्था आयो। यस घटनाले संघीयता जुन पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गर्न ल्याइएको थियो, त्यही विषयमा प्रदेश संरचना असफल भएको सन्देश दियो।

दिगोपनको सकस र भविष्यको चिन्ता

सन् २०२३ को आर्थिक मन्दीले संघीयताको जग कति कमजोर छ भन्ने छर्लङ्ग पारिदियो। केन्द्र सरकारको राजस्व सुक्दा प्रदेशमा जाने अनुदान कटौती भयो, जसले गर्दा आन्तरिक स्रोत नभएका प्रदेश सरकारहरू ठप्पप्रायः भए। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (सन् २०२४/२५) को तथ्यांक हेर्दा, घरजग्गा र सवारी करका कारण बागमती प्रदेश मात्र केही हदसम्म आत्मनिर्भर देखिन्छ भने सुदूरपश्चिम जस्ता प्रदेशहरू अझै पनि ९० प्रतिशत केन्द्रकै मुख ताक्न बाध्य छन्। अहिले बहस संघीयता कार्यान्वयनबाट सरेर यसको अस्तित्वमा केन्द्रित भएको छ। ५५० जना प्रदेश सांसद र मन्त्रालयहरूको जम्बो टोली कटौती नगर्ने हो भने यो आर्थिक भारले व्यवस्था नै धराशायी बन्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिन थालेका छन्।