नयाँ कानुन नबने २०८४ मा छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्नुपर्ने, खर्च बढ्ने आयोगको चेतावनी
विगत साढे दुई वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा थन्किएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित नभए राज्यले आगामी २०८४ सालमा ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने जोखिम बढेको छ। निर्वाचन आयोगले...