विगत साढे दुई वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा थन्किएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित नभए राज्यले आगामी २०८४ सालमा ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने जोखिम बढेको छ। निर्वाचन आयोगले नयाँ एकीकृत कानुनको अभावमा स्थानीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैपटक गर्न सम्भव नहुने भन्दै तत्काल कानुनी बाटो खोल्न सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित समानुपातिक सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार आगामी १३–१४ महिनाभित्र (वैशाखमा) स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सभाको निर्वाचन २०८४ मंसिरमा हुनेछ। यी दुई निर्वाचनलाई एकैपटक गर्न सके निर्वाचन मितव्ययी र प्रभावकारी हुने आयोगको निष्कर्ष छ।
तर, हालको कानुनी संरचनाले संयुक्त निर्वाचनको परिकल्पना नगरेकाले करिब १० वटा छुट्टाछुट्टै निर्वाचन कानुनलाई खारेज तथा परिमार्जन गरी एउटै 'निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन' ल्याउनुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। भण्डारीका अनुसार आयोगले यसको मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि यो गृह मन्त्रालयमै विचाराधीन छ।
आगामी अधिवेशनमै संसद्ले यो विधेयक पारित नगरेमा चुनाव हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडि बनाइसक्नुपर्ने आचारसंहिता र निर्देशिकाहरू बन्न नसक्ने र २०८४ को निर्वाचन पनि पुरानकै महँगो ढर्रामा सीमित हुने उहाँले बताउनुभयो। साथै, उहाँले भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेन–जी' आन्दोलनले बिथोलेको समाजलाई लयमा फर्काउन आवश्यक कानुन निर्माणमा लाग्न पनि सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
समयमै ऐन पारित गरी निर्वाचन आयोगलाई सक्षम नबनाएमा देशले दोहोरो निर्वाचनको अनावश्यक खर्च र प्रशासनिक झन्झट खेप्नुपर्ने निश्चित देखिन्छ।
