लक्ष्मी चौधरी
खोजी विचार तथा क्षेत्रीय सुरक्षा विश्लेषण | नोभेम्बर २०२४ – अक्टोबर २०२६
सारसंक्षेप: काठमाडौँमा बङ्गलादेशी नागरिकहरूको शृङ्खलाबद्ध पक्राउ, म्यानमारसँग जोडिएको बङ्गलादेशको विस्तारित लागुऔषध अर्थतन्त्र, भारत हुँदै सञ्चालित सङ्गठित आप्रवासन सञ्जाल, बङ्गलादेशी धार्मिक व्यक्तित्वहरूको बारम्बारको भ्रमण तथा नेपाली युवा सङ्गठनहरूसँगको निरन्तर कूटनीतिक संलग्नताले नेपालको उदीयमान सुरक्षा संवेदनशीलताबारे महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू खडा गरेको छ। आपराधिक, वित्तीय र वैचारिक सञ्जालहरू आपसमा जेलिएको सम्भावनाबारे तत्काल अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ।
१. नेपालको परिवर्तनशील सुरक्षा परिवेश
नेपाल पछिल्लो समय बङ्गलादेश र म्यानमारबाट उत्पन्न हुने अन्तरदेशीय घटनाक्रमहरूको बढ्दो जोखिममा पर्दै गएको छ। विगतमा छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा हेरिँदै आएका अवैध आप्रवासन, लागुऔषध तस्करी, विदेशी धार्मिक गतिविधि, कागजातविहीन रोजगारी र युवा परिचालनलाई अब बृहत् क्षेत्रीय सुरक्षा मूल्याङ्कनको दायरामा राख्न आवश्यक भएको छ।
सन् २०२५–२०२६ को अवधिमा नेपाली अधिकारीहरूले बङ्गलादेशी नागरिक संलग्न रहेका विभिन्न घटनाहरू सार्वजनिक गरेका छन्:
-
सन् २०२५ अप्रिलमा १३ जना पीडित संलग्न वैदेशिक रोजगारी ठगीको आरोपमा पाँच जना बङ्गलादेशी नागरिक पक्राउ परे।
-
सन् २०२६ जुनमा उचित कागजातबिनै काठमाडौँका गार्मेन्ट कारखानाहरूमा काम गरिरहेका २४ जना बङ्गलादेशी नागरिक पक्राउ परे।
-
सन् २०२६ जुनमा अनलाइन ब्ल्याकमेलिङ सञ्चालन गरेको आरोपमा १५ जना बङ्गलादेशी नागरिक पक्राउ परे।
-
सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा ठमेलबाट १० जना बङ्गलादेशी नागरिक पक्राउ परे।
-
सन् २०२६ नोभेम्बरमा काठमाडौँबाट पाँच जना बङ्गलादेशी नागरिक पक्राउ परे, जसको साथबाट १४ थान राहदानी र आर्थिक हिसाबकिताबका डायरीहरू बरामद भएको जनाइएको छ।
यी घटनाहरू छुट्टाछुट्टै अनुसन्धानका विषय हुन्, एउटै आपराधिक सङ्गठनको प्रमाण होइनन्। यद्यपि, यिनले अध्यागमन कार्यान्वयन, नक्कली कागजात, रोजगारी नियमन र विदेशी बिचौलियाका गतिविधिबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
२. म्यानमारको लागुऔषध अर्थतन्त्र: प्रमुख तस्करी केन्द्रका रूपमा बङ्गलादेश
अभिलेखित क्षेत्रीय चिन्ताहरूमध्ये म्यानमार र बङ्गलादेशलाई जोड्ने विस्तारित कृत्रिम (सिन्थेटिक) लागुऔषध अर्थतन्त्र सबैभन्दा गम्भीर विषय हो।
सन् २०२५ सेप्टेम्बर र सन् २०२६ अगस्टमा बङ्गलादेशी पत्रिका द डेली स्टार ले प्रकाशन गरेका खोजी समाचारहरूले रखाइन र नाफ नदी आसपास सक्रिय तस्करी सिन्डिकेट तथा बिचौलियाहरूमार्फत म्यानमारबाट बङ्गलादेशतर्फ याबा र क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइन भित्रिने गरेको विवरण उल्लेख गरेका छन्।
सन् २०२६ अगस्टको खोजी प्रतिवेदनअनुसार म्यानमारको अराकान आर्मी नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा आपूर्ति गरिने सामानको भुक्तानीका रूपमा लागुऔषधको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको छ।
बङ्गलादेशको लागुऔषध नियन्त्रण विभागले सन् २०२५ मा करिब ४३.५६ मिलियन एम्फेटामाइन-प्रकारका उत्तेजक चक्की (ट्याब्लेट) बरामद भएको जनाएको छ।
सन् २०२६ अक्टोबरमा प्रकाशित थप समाचारमा कक्स बजारको उखियामा अर्को ठूलो परिमाणको याबा बरामद भएको उल्लेख गरिएको छ।
यी घटनाक्रमहरूले बङ्गलादेश म्यानमारबाट उत्पत्ति हुने सिन्थेटिक लागुऔषध अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको स्थापित गर्दछन्। साथै, यिनले बृहत् क्षेत्रमा सङ्गठित आपराधिक सञ्जालहरूको संलग्नता र अवैध वित्तीय सम्बन्धको अस्तित्वलाई समेत पुष्टि गर्दछन्।
अबको मुख्य प्रश्न के हो भने, यी सञ्जालहरूले नेपाली बिचौलियाहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गरिसकेका छन् वा नेपाललाई थप गन्तव्य अथवा ट्रान्जिट बजारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्?
निरन्तरको म्यानमार–बङ्गलादेश–नेपाल लागुऔषध करिडोर स्थापित भइसकेको पुष्टि गर्न पर्याप्त सार्वजनिक प्रमाण अझै उपलब्ध छैन। यद्यपि, लागुऔषध बरामदगी, वित्तीय अभिलेख, विधिविज्ञान प्रमाण र सीमापार गुप्तचर सूचनामार्फत यस सम्भावनाको गहिरो अनुसन्धान गरिनु आवश्यक छ।
३. बङ्गलादेश–भारत–नेपाल मानव तस्करी करिडोर
बङ्गलादेशकै खोजी पत्रकारिताले नेपाललाई उपयोग गरिरहेका सङ्गठित आप्रवासन सञ्जालहरूको पर्दाफास गरेको छ।
बङ्गलादेशको गृह मन्त्रालयमा पेस गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा गुप्तचर निकाय (नेसनल सेक्युरिटी इन्टेलिजेन्स) को मूल्याङ्कनमा आधारित भई द बिजनेस स्ट्यान्डर्ड ले सन् २०२६ जनवरीमा प्रकाशन गरेको खोजी समाचारअनुसार, दलालहरूले बङ्गलादेशी नागरिकहरूलाई भारत हुँदै नेपाल ल्याउने र त्यसपछि नक्कली वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन, बन्धक बनाउने तथा फिरौती असुल्ने कार्यमार्फत शोषण गर्ने गरेका छन्।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार यो मार्ग पेट्रापोल, कोलकाता, सिलिगुडी र काँकडभिट्टा हुँदै काठमाडौँसम्म जोडिएको छ।
पश्चिम बङ्गालका घटनाक्रमहरूले पनि यस करिडोरको संवेदनशीलतालाई थप पुष्टि गर्दछन्।
सन् २०२६ अगस्टमा आनन्दबजार पत्रिका ले माल्दामा पाँच जना बङ्गलादेशी नागरिक र कागजातविहीन विदेशी नागरिकलाई सहयोग गरेको आरोपमा एक भारतीय बिचौलिया पक्राउ परेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो।
यसैगरी, सन् २०२६ मार्चको एक खोजी प्रतिवेदनले पानीट्याङ्की नजिकै नक्कली भारतीय परिचयपत्रसहित एक बङ्गलादेशी नागरिक पक्राउ परेको उल्लेख गरेको छ। सन् २०२६ जुनमा मेची नदी क्षेत्र हुँदै गैरकानुनी रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा झापामा अर्का एक बङ्गलादेशी नागरिक पक्राउ परेका थिए।
यी घटनाहरूले व्यक्तिगत रूपमा बङ्गलादेशी नागरिकहरू र मानव तस्करीका बिचौलियाहरूले भारत–नेपाल भौगोलिक सम्पर्कको दुरुपयोग गरिरहेको देखाउँछन्।
तसर्थ, क्षेत्रीय मानव बेचबिखनविरुद्धका अनुसन्धानहरूमा माल्दा, सिलिगुडी, पानीट्याङ्की र काँकडभिट्टामाथि विशेष निगरानी बढाउन आवश्यक छ।
४. रोहिङ्ग्या आप्रवासन र कोशी प्रदेशको संवेदनशीलता
सन् २०२६ अगस्टमा काठमाडौँ उपत्यकामा ५२६ जना रोहिङ्ग्याको उपस्थिति रहेको भन्ने विवरणले दर्ता प्रक्रिया, अध्यागमन हैसियत, मानवीय संरक्षण र उनीहरूको आप्रवासनमा संलग्न बिचौलियाहरूबारे प्रश्न उठाएको छ।
पूर्वी नेपालमा पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।
झापा, मोरङ र सुनसरीमा सीमापार रोजगारी र आप्रवासनको गहिरो सम्बन्ध रहेको छ। झापाबाट प्राप्त विवरणहरूले पश्चिम बङ्गालबाट भित्रिने मौसमी कामदारहरू, विशेषगरी इँटा उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूको पहिचान प्रमाणीकरणमा कमजोरी रहेको औँल्याएका छन्।
यस्ता कमजोरीहरूको फाइदा मानव तस्करीका दलाल र नक्कली कागजात बनाउने सञ्जालहरूले उठाउन सक्छन्।
यद्यपि, रोहिङ्ग्या शरणार्थी, कागजातविहीन आप्रवासी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै वर्गका रूपमा हेरिनुपर्छ। उनीहरूको कानुनी हैसियत र व्यक्तिगत आचरण स्वतन्त्र रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ।
पहिचान भएका मानव तस्करीका बिचौलियाहरूको प्रभावकारी दर्ता, संरक्षण र अनुसन्धान गर्नु नै तत्कालको प्रमुख आवश्यकता हो।
५. बङ्गलादेशी धार्मिक गतिविधि र तब्लिगी जमातको संलग्नता
बङ्गलादेशी धार्मिक व्यक्तित्वहरूको नेपाल भ्रमणको बढ्दो आवृत्तिमाथि सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक देखिएको छ।
सन् २०२५ फेब्रुअरीमा झापा, सुनसरी र मोरङमा भएका धार्मिक सभाहरू, सन् २०२६ जुलाईमा नौ जना बङ्गलादेशी धार्मिक व्यक्तित्वहरूको काठमाडौँ आगमन तथा प्रस्तावित धार्मिक सम्मेलनहरूमा सहभागी हुन आएका विगतका विदेशी प्रतिनिधिमण्डलहरूले निरन्तरको सीमापार धार्मिक संलग्नतालाई दर्शाउँछन्।
सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा बङ्गलादेश खिलाफत मजलिसका नेता अल्लामा मामुनुल हकले नेपाल भ्रमण गरेपछि एक विशेष महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम विकसित भयो।
उनको सङ्गठनले जनाएअनुसार उनले नेपालको राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा जमियत उलेमा-ए-नेपालका अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद खालिद सिद्दिकीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उनीहरूबीच इस्लामिक शिक्षा, दावा (Dawah), संस्थागत सहकार्य तथा प्रस्तावित दारुल उलूम नेपाललाई सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
यसले बङ्गलादेशी धार्मिक–राजनीतिक नेतृत्व र नेपाली धार्मिक संस्थाहरूबीचको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई देखाउँछ।
तब्लिगी जमातका अन्तरदेशीय प्रचार गतिविधिहरूको पनि परीक्षण गरिनुपर्छ। यसको धार्मिक प्रचार स्वभावैले राजनीतिक वा उग्रवादी हुँदैन, र इज्तिमामा सहभागी हुनुले मात्र चरमपन्थी संलग्नता प्रमाणित गर्दैन।
तथापि, विदेशी धर्मप्रचारकहरूको भ्रमणको आवृत्ति, उनीहरूको संस्थागत आबद्धता, स्थानीय आयोजक, आर्थिक प्रायोजन र दोहोरिएका संस्थागत सम्बन्धहरूको पारदर्शी अभिलेखीकरण हुन आवश्यक छ।
मुख्य चिन्ताको विषय के हो भने, कुनै विशिष्ट व्यक्ति वा सङ्गठनले वैध धार्मिक प्रचारको आडमा गैरकानुनी भर्ती, गोप्य वित्तीय लगानी वा राजनीतिक परिचालन त गरिरहेका छैनन्? यस सम्भावनाको पुष्टि अनुमानबाट होइन, ठोस प्रमाणबाट गरिनुपर्छ।
६. एएसएच फाउन्डेसन र सुनसरीमा विदेशी लगानीको धार्मिक पूर्वाधार
सुनसरीमा अलहाज शम्सुल हक फाउन्डेसन (एएसएच फाउन्डेसन) का गतिविधिहरूले बङ्गलादेशसँग जोडिएको धार्मिक संस्थागत संलग्नताको एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ।
फाउन्डेसनकै प्रकाशनहरूले सन् २०२५ जुलाईमा सुनसरीको इनरुवास्थित मस्जिद-ए-रज्जाकको शिलान्यास समारोहमा यसका अध्यक्षको सहभागिता र मदरसा फलाहियासँगको घोषित सम्बन्धलाई अभिलेखबद्ध गरेका छन्।
फाउन्डेसनले पछि उग्रवाद र अनुचित गतिविधि सम्बन्धी आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेको थियो।
यस संस्थाको नेपाली कानुनी हैसियत, स्थानीय साझेदारी, आर्थिक व्यवस्था, जग्गा स्वीकृति र परियोजना लेखाको स्वतन्त्र प्रमाणीकरण हुन आवश्यक छ।
एएसएच फाउन्डेसनले सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा छुट्टै मानवीय गैरसरकारी संस्था दर्ता गरेको भन्ने आरोपबारे पनि यसको घोषित उद्देश्यका सन्दर्भमा पुष्टि हुन आवश्यक छ।
विदेशी लगानीमा निर्मित मस्जिद, मदरसा वा परोपकारी परियोजना आफैँमा चरमपन्थको प्रमाण होइन। तथापि, विदेशी सहयोग प्राप्त प्रत्येक संस्थाका लागि पारदर्शी वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु र उचित कानुनी दर्ता अनिवार्य गरिनुपर्छ।
७. बङ्गलादेश दूतावास: युवा कूटनीति र संस्थागत प्रभावका प्रश्नहरू
नेपाली युवा सङ्गठनहरूसँग बङ्गलादेशको कूटनीतिक संलग्नता विगत केही वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ।
दूतावासले सन् २०२१ र २०२३ का युवा सम्मेलनहरूमा सहभागिता जनाएको थियो। सन् २०२५ जनवरीमा आयोजित नेपाल–बङ्गलादेश युवा सम्मेलन (युथ कन्क्लेभ) ले ल्यान्ड अफ फ्युचर र बङ्गलादेश इन्टरनेसनल युथ फाउन्डेसनमार्फत करिब १३० जना सहभागीलाई एकै ठाउँमा ल्याएको थियो।
दूतावासले बङ्गलादेशको सन् २०२४ जुलाईको युवा विद्रोहसँग सम्बन्धित स्मृति कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरेको थियो, जसमा नेपाली राजनीतिक तथा युवा प्रतिनिधिहरूसँगको संलग्नतासमेत समावेश थियो।
यी गतिविधिहरूले निरन्तरको कूटनीतिक तथा संस्थागत सञ्जाल निर्माणलाई दर्शाउँछन्।
यिनले सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा नेपालमा भएको जेन-जी (Gen Z) प्रदर्शनमा दूतावासको संलग्नता रहेको स्थापित गर्दैनन्। यद्यपि, दूतावासको प्रायोजन, आर्थिक सहयोग, संस्थागत साझेदारी र स्थानीय युवा सङ्गठनहरूसँगको सम्बन्धमा पारदर्शिता आवश्यक छ।
बङ्गलादेशले नेपाली युवाहरूसँग संलग्न हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मुख्य विषय होइन। यस्तो संलग्नता कूटनीतिको एक वैध पक्ष हो। मुख्य प्रश्न भनेको विदेशी प्रायोजित सबै गतिविधिहरू पारदर्शी, जवाफदेही र सामान्य कूटनीतिक सम्बन्धको दायराभित्र रहेका छन् कि छैनन् भन्ने हो।
८. आपराधिक र वैचारिक सञ्जालहरू आपसमा जेलिने सम्भावना
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुत्तरित प्रश्न के हो भने, यी छुट्टाछुट्टै घटनाक्रमहरू साझा वित्तीय बिचौलिया, व्यक्ति वा संस्थागत सम्बन्धमार्फत आपसमा जोडिएका छन् कि छैनन्?
विशेषगरी तीनवटा क्षेत्रको गहन परीक्षण आवश्यक छ:
-
लागुऔषध र अवैध वित्त: म्यानमारबाट उत्पत्ति हुने लागुऔषध सिन्डिकेट र बङ्गलादेशमा आधारित आपराधिक बिचौलियाहरूको नेपाली वितरण वा वित्तीय सञ्जालसँग सम्बन्ध छ कि छैन।
-
आप्रवासन र नक्कली कागजात: बङ्गलादेशी नागरिकलाई नेपाल भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने दलालहरू अन्य प्रकारका सङ्गठित आपराधिक गतिविधिमा पनि संलग्न छन् कि छैनन्।
-
धार्मिक तथा संस्थागत गतिविधि: कुनै पहिचान योग्य विदेशी सङ्गठन वा व्यक्तिले गैरकानुनी भर्ती, वित्तीय लगानी वा राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि वैध धार्मिक वा युवा कार्यक्रमहरूको प्रयोग गरेको छ कि छैन।
जमात-ए-इस्लामी बङ्गलादेश, तब्लिगी जमात, बङ्गलादेश खिलाफत मजलिस र जमात-उल-मुजाहिदीन बङ्गलादेशबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन अत्यावश्यक छ। यी फरक पहिचान र गतिविधि भएका छुट्टाछुट्टै सङ्गठन हुन्। यी सङ्गठनहरूले सामूहिक रूपमा नेपालमा मानव तस्करी, लागुऔषध वा अस्थिरता फैलाउने गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने स्थापित गर्ने कुनै प्रमाणित तथ्य छैन।
अनुसन्धानले धार्मिक आबद्धता वा भौगोलिक निकटताका आधारमा अनुमान लगाउनुको सट्टा वास्तविक सम्बन्धहरूको पहिचान गर्नुपर्छ।
९. भारत र सिलिगुडी करिडोरमा पर्ने प्रभाव
यी घटनाक्रमहरूको प्रभाव पश्चिम बङ्गाल, बिहार र भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा समेत पर्दछ।
माल्दा र बृहत् सिलिगुडी क्षेत्र बङ्गलादेश, नेपाल र भारतका उत्तरपूर्वी भूभागलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण भौगोलिक कडी हुन्।
अभिलेखित मानव तस्करीका घटना, नक्कली परिचयपत्र सम्बन्धी अनुसन्धान र अनाधिकृत सीमा पार गर्ने गतिविधिहरूले भारतीय र नेपाली अधिकारीहरूबीच अझ बलियो समन्वयको आवश्यकता देखाउँछन्।
म्यानमारबाट उत्पत्ति हुने लागुऔषध तस्करीले आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर र अन्य उत्तरपूर्वी राज्यहरूका लागि थप चुनौती सिर्जना गरेको छ।
बङ्गलादेशमा आधारित एउटै सङ्गठनले यी सबै राज्यका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुनै प्रमाणित तथ्य छैन। यद्यपि, मानव तस्करी, लागुऔषध वितरण, नक्कली कागजात र अवैध वित्तीय प्रवाहले समन्वित क्षेत्रीय प्रतिकारको माग गर्दछ।
१०. रणनीतिक चेतावनी: नेपालले आफ्ना संस्थागत सुरक्षा कवच बलियो बनाउनुपर्छ
नेपालले तत्काल निम्न विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ:
१. विदेशी धार्मिक आगन्तुकहरू र उनीहरूको संस्थागत आबद्धताको प्रमाणित अभिलेख (रजिस्टर) राख्ने। २. विदेशी लगानीका परोपकारी तथा धार्मिक संस्थाहरूको पारदर्शी दर्ता र वित्तीय निगरानी गर्ने। ३. गार्मेन्ट कारखाना र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत विदेशी कामदारहरूको प्रमाणीकरणलाई कडा बनाउने। ४. अध्यागमन उल्लङ्घन र नक्कली यात्रा कागजातहरूको निगरानीमा सुधार ल्याउने। ५. मानव तस्करी र लागुऔषध अनुसन्धानमा भारत र बङ्गलादेशसँग बेहतर समन्वय गर्ने। ६. एएसएच फाउन्डेसनको नेपालस्थित सञ्चालन र कथित कम्पनी दर्ताको स्वतन्त्र प्रमाणीकरण गर्ने। ७. विदेशी लगानीका युवा पहल र कूटनीतिक साझेदारीहरूको पारदर्शी अभिलेखीकरण गर्ने। ८. आपराधिक सिन्डिकेट र प्रतिबन्धित चरमपन्थी सङ्गठनहरूबीच पहिचान भएका कुनै पनि सम्बन्धमाथि कडा वित्तीय अनुसन्धान गर्ने।
अन्तिम विश्लेषण: नेपालले बेवास्ता गर्न नसक्ने क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती
सन् २०२५ र २०२६ का घटनाक्रमहरूले नेपाल बङ्गलादेशका आन्तरिक सुरक्षा चुनौती, म्यानमारको लागुऔषध अर्थतन्त्र र भारतको पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रको बृहत् अस्थिरताको परिणामबाट बढ्दो रूपमा प्रभावित भइरहेको सङ्केत गर्दछन्।
म्यानमारबाट बङ्गलादेशतर्फ सिन्थेटिक लागुऔषध तस्करीको विस्तार, बङ्गलादेश–भारत–नेपाल आप्रवासन मार्गको दुरुपयोग, काठमाडौँमा बङ्गलादेशी नागरिकहरूको पक्राउ तथा बङ्गलादेशी धार्मिक र युवा सङ्गठनहरूको बढ्दो संस्थागत उपस्थितिले गहन निगरानीको माग गर्ने सुरक्षा परिवेश सिर्जना गरेको छ।
सबैभन्दा गम्भीर चिन्ताको विषय के हो भने, सङ्गठित आप्रवासन दलाल, लागुऔषध सिन्डिकेट, अवैध वित्तीय बिचौलिया र विशेष चरमपन्थी तत्वहरूले एउटै क्षेत्रीय कमजोरीको फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावना छ। यी सञ्जालहरूले साझा सहजकर्ताहरू प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित तर महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानको विषय बनेको छ।
सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा बङ्गलादेश खिलाफत मजलिसका नेता मामुनुल हकको भ्रमणसहित बङ्गलादेशी धार्मिक व्यक्तित्वहरूको आगमन, तब्लिगी जमात तथा अन्य प्रचार सञ्जालका गतिविधि र सुनसरीमा बङ्गलादेशसँग जोडिएका धार्मिक परियोजनाहरूको विस्तारले नेपालमा विदेशी धार्मिक संलग्नताको दायरा र प्रकृति बुझ्नु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ।
त्यसैगरी, बङ्गलादेश दूतावासका बारम्बारका युवा सम्मेलन, संस्थागत साझेदारी र नेपाली युवा आन्दोलनहरूसँगको सार्वजनिक संलग्नतामाथि पारदर्शी परीक्षण हुन आवश्यक छ। कूटनीतिक सहकार्य वैध विषय हो, तर विदेशी प्रायोजन र संस्थागत सम्बन्धहरू जवाफदेही रहनुपर्छ।
नेपालका लागि मुख्य चुनौती भनेको आफ्ना खुला सिमाना, औद्योगिक रोजगारी बजार, धार्मिक संस्था, परोपकारी सङ्गठन र युवा सञ्जालहरूलाई अन्तरदेशीय आपराधिक वा चरमपन्थी तत्वहरूले दुरुपयोग गर्न नसक्ने सुनिश्चित गर्नु हो।
भारतका लागि यसको प्रभाव माल्दा र पश्चिम बङ्गालदेखि बिहार र उत्तरपूर्वी राज्यहरूसम्म फैलिएको छ, जहाँ मानव तस्करी, लागुऔषध र म्यानमारसँग जोडिएको अस्थिरताले दोहोरिएका चुनौतीहरू सिर्जना गरेका छन्।
मुख्य चेतावनी के हो भने, संलग्न तत्वहरू एउटै सङ्गठनका सदस्य नभए पनि लागुऔषध तस्करी, सङ्गठित आप्रवासन, अवैध वित्त र चरमपन्थी भर्तीको समागमले गम्भीर क्षेत्रीय सुरक्षा समस्या निम्त्याउन सक्छ।
तसर्थ, नेपाल र भारत छिटपुट पक्राउ र खण्डित अनुसन्धानभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। दुवै देशलाई समन्वित वित्तीय गुप्तचर संयन्त्र, प्रमाणित अध्यागमन अभिलेख, पारदर्शी विदेशी संस्थागत दर्ता र पहिचान भएका आपराधिक सञ्जालविरुद्ध बलियो सहकार्यको आवश्यकता छ।
यसको उद्देश्य बङ्गलादेश, त्यहाँको मुस्लिम समुदाय, वैध धार्मिक संस्था वा संवेदनशील रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूलाई लाञ्छना लगाउनु होइन। बरु मानव तस्करी, लागुऔषध, हिंसात्मक चरमपन्थ वा गैरकानुनी विदेशी हस्तक्षेपमा स्पष्ट रूपमा संलग्न व्यक्ति र सङ्गठनहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु हो।
आपराधिक र चरमपन्थी तत्वहरू यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत संरचनामा जरा गाड्नुअघि नै यी अन्तरदेशीय सञ्जालहरूको पहिचान गर्ने क्षमतामा नै नेपाल तथा भारतको पूर्वी र उत्तरपूर्वी क्षेत्रको सार्वभौमसत्ता, लोकतान्त्रिक स्थायित्व र राष्ट्रिय सुरक्षा बढ्दो रूपमा निर्भर रहनेछ।