पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा ६८ वर्ष पुग्नुभएछ। हाम्रा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ३६ वर्ष पुग्नुभएछ। करिब आधा उमेरका युवा प्रधानमन्त्रीले अवकाशप्राप्त पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाटै सुरक्षा थ्रेट महसुस गरेको चर्चा अहिले बजारमा व्यापक छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यराति घरमै पुलिस पठाएर नियन्त्रणमा लिने र चौतर्फी विरोधपछि 'सुरक्षात्मक हिरासत' को बहाना बनाएर छाडिदिने हर्कतले वर्तमान राज्यसत्ताको संकीर्ण मानसिकता र डरलाई छर्लङ्ग पारेको छ।
आखिर श्रीमान् चोलेन्द्रले भनेको मान्ने को छ? उहाँले प्रभाव पार्न सक्ने को हो? धेरै भए उही न्यायाधीश होलान्, कर्मचारी होलान् वा कुनै पार्टीका नेता होलान्। तर एउटा चर्चित उखान छ— 'आफ्नो थैलो राम्रोसँग बाँध्नु, अरूलाई चोरीको आरोप नलगाउनु।' आज राज्यका सम्पूर्ण निकाय, शक्ति र संयन्त्र प्रधानमन्त्रीज्यूकै थैलोभित्र छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो थैलो राम्रोसँग कस्न सक्नुपर्यो, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई विनाकारण चोरीको आरोप लगाउन भएन। चोलेन्द्र चोर होइनन्।
सामान्य मानिसको घरमा त दुख-सुखमा धेरै साथीभाइ र इष्टमित्र आउने-जाने गर्छन्। श्रीमान् चोलेन्द्र त मुलुकको पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुनुभयो। नेपालमा केही गाह्रो-साह्रो पर्दा वा अन्याय हुँदा अलि प्रभावशाली मानिसकहाँ जाने पुरानै चलन छ। उहाँकहाँ मानिसहरू भेट्न आउनु कुनै अनौठो कुरा होइन। अर्कोतर्फ, हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नै स्वभाव छ— जनता र पत्रकारलाई खासै भेट्नुहुन्न, साँझ ५ बजेपछि घरमा छोरी खेलाएर समय बिताउने उहाँको बानी छ भन्ने चर्चा सुनिन्छ। मेरो पनि धेरै मानिसहरूसँग भेटघाट गर्ने स्वभाव छैन, तर सबैको शैली एउटै हुँदैन।
श्रीमान् चोलेन्द्रको घरमा इष्टमित्र र आफन्त भेट्न आएकै आधारमा उनलाई पक्राउ गर्नु, उनका आफन्तलाई दुख दिनु पूर्णतः गलत हो। यसरी अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूलाई अकारण हैरानी दिने र दुख दिने काम रोकिनुपर्छ। बहालवाला शासन त चुनावअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भाषण गरेजस्तै राम राज्यजस्तै चलाउनुपर्छ। के चुनावका बेला देखाइएको सुशासनको सपना यही हो?
यस विज्ञापनमा इच्छुक हुनुहुन्छ?
के तपाईं लिंकमा जारी राख्न चाहनुहुन्छ वा थप विवरणको लागि आफ्नो जानकारी प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ?
कृपया तपाईंको विवरण दिनुहोस्
अगाडि बढ्न विवरण भर्नुहोस्
अहिले त बजारमा आफ्नै पार्टीको नेता र न्यायाधीश नै पक्राउ पर्ने चर्चा चुलिएको छ। यदि कुनै राजनीतिक कदम चालियो भने रवि लामिछाने पनि सुरक्षित छैनन् रे! यस्तो आतंकको परिणाम आखिर के होला?
मध्यराति पुलिस पठाएर बिना वारेन्ट पक्राउ गर्नु र पछि 'सुरक्षात्मक हिरासत' को बहाना बनाउनु पुराना निरंकुश शासकहरूकै शैली हो, जसले नयाँ सरकारको नैतिक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
के कुनै पनि सरकारले संवैधानिक मूल्य-मान्यतालाई कुल्चिएर र प्रशासनिक उपायको दुरुपयोग गरेर राजनीतिक वा न्यायिक क्षेत्रका पात्रहरूलाई यसरी पन्छाउन मिल्छ?
यदि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले साँच्चै मुद्दाहरूमा हस्तक्षेप गरिरहेका थिए वा राज्यविरुद्ध कुनै षड्यन्त्र रचिरहेका थिए भने उनीमाथि औपचारिक कानुनी मुद्दा दर्ता गरिनुपर्थ्यो। यसरी गैरकानुनी र अनौपचारिक हिरासतमा राख्ने परिपाटीले नागरिक स्वतन्त्रतामाथि नै ठूलो खतरा पैदा गरेको छ।
