अरबौँका मालिक मन्त्रीहरूले राहत कोषमा कति दान गरे? हेर्नुहोस् विवरण!

नेपाल सरकार (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय - OPMCM) ले हालै सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको आधिकारिक सम्पत्ति विवरण र प्राकृतिक विपद्का बेला प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा भएको योगदानसम्बन्धी खोजमूलक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ। सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम सार्वजनिक गरिएको यो विवरणले मन्त्रीहरूको चल-अचल सम्पत्ति, सुन-चाँदी, सेयर लगानी र विपद्‌का बेला उनीहरूले पुर्‍याएको योगदानको वास्तविक तस्बिर उजागर गर्दछ।

सम्पत्ति तथा योगदान तुलनात्मक तालिका

मन्त्रीगत विस्तृत विवरण

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह:

नगद/बैंक मौज्दात: रु. १ करोड ४६ लाख। आम्दानीको स्रोत फेसबुक, युट्युब र स्पोटिफाइ जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्राप्त रोयल्टी उल्लेख गरिएको छ।

सुन/चाँदी: १९० तोला सुन (ससुराली पक्ष मोरङबाट श्रीमती सबिना काफ्लेले प्राप्त गरेको स्त्रीधन/पैतृक सम्पत्ति)।

अचल सम्पत्ति: आफ्नै नाममा कुनै घर-जग्गा छैन। आमा ध्रुवदेवी शाहको नाममा काठमाडौँ-९ मा ५ आना र धनुषामा १.२ बिघा; तथा बुबा रामनारायण शाहको नाममा महोत्तरीमा ९ बिघा जग्गा छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले:

नगद/बैंक मौज्दात: विभिन्न बैंक खातामा रु. १ करोड ९० लाख। यसका साथै सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लगायतका संस्थामा सेयर लगानी छ।

अचल सम्पत्ति: कुल रु. १२ करोडभन्दा बढी मूल्यका आवास तथा अपार्टमेन्ट (भैँसेपाटीमा रु. ५ करोडको घर, सानेपामा रु. २ करोडको अपार्टमेन्ट, धुलिखेलमा रु. ३.७५ करोडको अपार्टमेन्ट र बन्दीपुरमा रु. २ करोडको जग्गा)।

गृह मन्त्री सुधन गुरुङ:

नगद तथा सेयर: रु. ६१ लाख नगद मौज्दात र जलविद्युत् तथा प्राइभेट कम्पनीहरूमा गरी रु. ४ करोड ३१ लाख बराबरको सेयर स्वामित्व।

सुन/चाँदी: ८९ तोला सुन र ६ किलोग्राम चाँदी (पैतृक स्रोत दर्शाइएको)।

अचल सम्पत्ति: धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना जग्गा र चितवनको गुञ्जनगरमा बुबाको नाममा ३० कठ्ठा जग्गा।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल:

कुल सम्पत्ति: रु. २४ करोड १६ लाख बराबरको सम्पत्ति घोषणा (मन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी)। काठमाडौँ, मोरङ र ललितपुरमा बुबा-आमाका नाममा रु. ९ करोडभन्दा बढी मूल्यका घर-जग्गाहरू रहेका छन्।

निष्पक्ष विश्लेषण तथा निष्कर्ष

सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणको सूक्ष्म वित्तीय विश्लेषण गर्दा देहायका मुख्य विषयहरू अगाडि आउँछन्:

• अचल सम्पत्तिको स्रोत र स्वामित्व: अधिकांश मन्त्रीहरूले आफ्नो नाममा भन्दा पनि बुबा, आमा वा श्रीमती (स्त्रीधन) को नाममा घर तथा जग्गा दर्ता रहेको देखाएका छन्। यसले कानुनी रूपमा मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति कम देखिए पनि पारिवारिक रूपमा उनीहरू उच्च वित्तीय हैसियतमा रहेको पुष्टि गर्छ।

• सम्पत्ति मूल्याङ्कनको कानुनी अस्पष्टता: नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार पदबहालीसँगै विवरण बुझाउने बाध्यता भए पनि घोषित अचल सम्पत्तिको हालको बजार मूल्य र स्रोतको स्वतन्त्र अनुगमन तथा छानबिन गर्ने संयन्त्र अझै कमजोर देखिन्छ।

• दैवी प्रकोप राहत कोषमा योगदान: विपद्‌को संकटपूर्ण परिस्थितिमा सबै मन्त्रीहरूले सरकारी निर्णय अनुसार १ महिनाको तलब अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जमा गरेका छन्। यद्यपि, व्यक्तिगत तर्फबाट थप रकम स्वेच्छिक रूपमा हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्ति भने सीमित छ।

सार्वजनिक पारदर्शिता कायम राख्न सम्पत्ति विवरण बुझाउनु सकारात्मक कदम भए तापनि घोषित सम्पत्तिको स्रोत र अद्यावधिक कर भुक्तानीको नियमित अनुगमन हुनु सुशासनका लागि अपरिहार्य छ।