राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा चीनले नेपालप्रति चिसो व्यवहार देखाउँदै अघोषित नाकाबन्दी सुरु गरेको छ। नवनियुक्त तथा ऊर्जावान् गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी नाकाको स्थलगत भ्रमण गरेलगत्तै चिनियाँ पक्षले नेपाल आउने कन्टेनरको संख्या ह्वात्तै घटाएको हो।
दैनिक करिब २० वटा कन्टेनर पास हुने गरेको उक्त नाकाबाट गृहमन्त्री गुरुङले भन्सारको चुस्त अनुगमन गरेपछि चीनले कडाइ गर्दै दिनमा ३ देखि ४ वटा मात्र कन्टेनर छोड्न थालेको भन्सार स्रोतले जनाएको छ। रास्वपा सरकारको औपचारिक उदय हुनुअघि नै सुशासन र पारदर्शिताको पक्षमा उभिएका गृहमन्त्रीको सक्रियतापछि चीनले चालेको यो कदमलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
सुशासन र अनुगमनमा गृहमन्त्रीको सक्रियता
विना कुनै तामझाम, गत आइतबार आफैँले गाडी हाँकेर खासा बोर्डर पुगेका गृहमन्त्री सुदनले त्यहाँस्थित सुक्खा बन्दरगाह र भन्सार कार्यालयको सूक्ष्म अनुगमन गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले त्यहाँको कार्यपद्धतिलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्सार अधिकृतसँग आवश्यक डाटा मागेर कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बन्न प्रेरित गरे। नाकामा रहेको आगमन-प्रस्थान 'वाकथ्रु गेट' बिग्रिएकोप्रति गम्भीर चासो राख्दै उनले तत्काल मर्मत गरी सुचारु गर्न निर्देशन दिए। यसका साथै, उनले ड्राइपोर्टका मजदुर र भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं ३ का स्थानीयसँग पनि प्रत्यक्ष भेटघाट गरी उनीहरूका समस्या सुनेका थिए। गृहमन्त्रीको यस्तो सुशासनमुखी कदमपछि चिनियाँ सुरक्षा निकायले सामान चेकजाँचमा थप कडाइ गरेको र कन्टेनर रोकेको भन्सारका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
जनताप्रति उत्तरदायी नेतृत्व
गोर्खा-१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद तथा हालका गृहमन्त्री गुरुङ सधैं जनताको हकहित र विकासको पक्षमा खरो उत्रिँदै आएका छन्। राज्यका विभिन्न निकायको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन उनी आफैँ फिल्डमा खटिने गरेका छन्। यसअघि उनले नेपाल टेलिकमका पदाधिकारीलाई भेटेर डाटा प्याक सकिएपछि प्रयोगकर्ताको मुख्य ब्यालेन्सबाट पैसा काटिने अन्यायपूर्ण प्रणाली तत्काल हटाउन निर्देशन दिएर आम नागरिकको पक्षमा उभिएका थिए। त्यस्तै, सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकनदेखि पर्यटन र खानेपानी मन्त्रालयसम्म पुगेर विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। गृहमन्त्रीको यस किसिमको जनउत्तरदायी सक्रियताले राज्यसंयन्त्रमा नयाँ ऊर्जा र आशा थपेको छ।
