चीनमा धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि कडा नियन्त्रण लगाइएको आरोप फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार बहसको केन्द्रमा आएको छ। मानवअधिकार संस्थाहरू र केही अन्तर्राष्ट्रिय सांसदहरूले धार्मिक समुदायमाथि राज्यस्तरको निगरानी बढेको दाबी गरेका छन्।
हालै सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनहरूमा चीनका विभिन्न धार्मिक समुदाय—विशेषगरी उइगर मुस्लिम, क्रिश्चियन समुदाय, तिब्बती बौद्ध तथा अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक समूह—माथि कडा निगरानी रहेको उल्लेख गरिएको छ। धार्मिक गतिविधिहरू राज्यको अनुमति र नियन्त्रणभित्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि ती प्रतिवेदनहरूले संकेत गरेका छन्।
मानवअधिकार अभियन्ताहरूका अनुसार धार्मिक संस्थाहरूलाई राज्यद्वारा स्वीकृत संरचनाभित्र मात्र काम गर्न बाध्य पारिएको छ। कतिपय स्थानमा धार्मिक शिक्षा, पूजा–पाठ तथा सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई सीमित गरिएको आरोप पनि उठाइएको छ।
विश्लेषकहरूले चीनले धार्मिक गतिविधिलाई राजनीतिक स्थिरतासँग जोडेर हेर्ने नीति अपनाएको बताउँछन्। सरकारको दृष्टिमा राज्य नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेका धार्मिक गतिविधिहरूलाई सम्भावित सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरिने गरिएको दाबी गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले चीनलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्। केही देशका सांसदहरूले पनि यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार बहसमा उठाएका छन्।
दक्षिण एशियाली सन्दर्भमा यो विषय विशेष संवेदनशील मानिन्छ, किनकि तिब्बतसँग सम्बन्धित धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रश्नहरू क्षेत्रीय राजनीतिक बहससँग पनि जोडिएका छन्। तिब्बती बौद्ध धर्मका आध्यात्मिक नेता दलाई लामासँग सम्बन्धित विषयहरू पनि समय–समयमा कूटनीतिक बहसमा आउने गरेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार चीनको धार्मिक नीति र त्यससँग जोडिएका मानवअधिकार बहसले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ।