काठमाडौं। आयातमा पूर्ण निर्भर रहेको नेपालमा सरकारले भन्सार जाँचपासमा अत्यन्त कडा नीति लागू गरेपछि देशभर महँगी अचाक्ली बढेको छ। नयाँ नीतिहरूको कारण नेपाल-भारत सीमाका भन्सार नाकाहरूमा मालवाहक सवारीसाधनको भारी ट्राफिक जाम लागेको छ भने आन्तरिक बजारमा उपभोग्य वस्तुको अभाव र मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेकेको छ।
भन्सार नाकाको अवस्था र पूर्वाधारको अभाव
सरकारले हालै लागू गरेको अनिवार्य एमआरपी (MRP) नियम र सीमापारि किनमेलमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले नाकाहरूमा अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेको छ। आयातकर्ता र दैनिक यात्रुहरू मारमा परेका छन्।
नेपाल-भारत सिमानामा विभिन्न प्रकृतिका भन्सार कार्यालयहरू छन्। यी नाकाहरूमा पूर्वाधारको स्तरमा उल्लेखनीय भिन्नता छ। वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवा जस्ता भन्सार कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा सुसज्जित एकीकृत जाँच चौकी (ICPs) को रूपमा काम गर्छन् र भारी व्यावसायिक कार्गो (मालसामान) सम्हाल्छन्, जबकि अन्य नाकाहरू साना भन्सार स्टेशनहरूको रूपमा सञ्चालित छन् जसले मुख्यतया स्थानीय सीमा व्यापार र दैनिक यात्रुहरूलाई सेवा दिन्छन्। पूर्वाधारको कमी र नयाँ नियमको झन्झटले ठूलादेखि साना सबै नाकाहरूमा अहिले मालसामान रोकिने क्रम बढेको छ।
१:३ को अनुपातमा महँगी र घट्दो क्रयशक्ति
सीमा क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारहरूका अनुसार भन्सारको कडाइपछि बजारमा महँगी अस्वाभाविक रूपमा १:३ को अनुपातमा (तेब्बरले) वृद्धि भएको छ। सामान र सेवाको मूल्य आकासिएको छ तर मानिसहरूको आम्दानी भने स्थिर छ।
यसले गर्दा आम सर्वसाधारणको क्रयशक्ति (Purchasing Power) मा भारी गिरावट आएको छ। सरकारको यो कडा नियमप्रति नागरिकहरूमा तीव्र असन्तुष्टि छाएको छ। एकातिर भारतीय सीमा बजारहरू (जस्तै: रुपैडिहा) सुनसान बनेका छन् भने अर्कोतिर नेपालभित्रै सामान किन्न नसकिने गरी महँगो भएको छ।
राजधानीमै एक दर्जन केराको मूल्य ४०० रुपैयाँ !
काठमाडौंका बासिन्दाहरू दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा भएको अकल्पनीय वृद्धिको चर्को गुनासो गरिरहेका छन्। बजारको अवस्था कति भयावह छ भन्ने कुरा सामान्य फलफूलको मूल्यले देखाउँछ। काठमाडौंमा केराको मूल्य चार गुणाले बढेर एक दर्जनको झन्डै ४०० रुपैयाँ पुगेको छ। यो त बजारको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो, खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडासम्म हरेक सामानको मूल्य यसरी नै आकासिएको छ।
"बालेन सरकारको अघोषित नाकाबन्दी"
नेपालको आन्तरिक उत्पादनले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन। मुलुकको अर्थतन्त्र र दैनिक जीवन पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर छ।
यस्तो यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै कुनै पूर्वतयारी र व्यावहारिक विकल्प विना भन्सारमा गरिएको कडाइलाई आम नागरिकले "बालेन सरकारले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी" का रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन्। बजार नियमन र राजस्व संकलनको नाममा ल्याइएको यो नीतिले अन्ततः आफ्नै देशका नागरिकलाई भोकै मर्ने अवस्थामा पुर्याएको गुनासो सर्वसाधारणको छ।
