काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको शक्ति सन्तुलनमा नाटकीय परिवर्तन आएको छ। कुनै समय पार्टीमा एकछत्र राज गरेका सभापति रवि लामिछाने बिस्तारै किनारमा धकेलिँदै छन् भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पार्टी र सत्ता दुवैको 'चाबी' आफ्नो नियन्त्रणमा लिन थालेका छन्। भर्खरै सम्पन्न उपसभामुखको निर्वाचनले रास्वपाभित्र रविको भन्दा बालेनको वर्चस्व कति हावी छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ।
'मेरा वचन नै शासन हे' को भ्रम र भत्किएको सहमति
सुरुवाती दिनमा रवि र बालेनबीच स्पष्ट कार्यविभाजन भएको बताइन्थ्यो— रविले पार्टी र संसद्को नेतृत्व गर्ने, अनि बालेनले सरकारको। यही सहमतिको जगमा उभिएर रास्वपा सभापति लामिछानेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई उपसभामुख पद दिने पक्कापक्की वचन दिएका थिए।
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले पनि रविको वचन नै रास्वपाको अन्तिम निर्णय हो भन्ने बुझे। सायद बहुचर्चित चलचित्र बाहुबलीको 'मेरा वचन नै शासन हे' भन्ने संवाद रविको मानसपटलमा गहिरोसँग गढेको थियो। तर, रविको यो 'शासन' बालुवाटारमा पुगेर निस्तेज हुन पुग्यो, किनकि प्रधानमन्त्री बालेनलाई यो सहमति पटक्कै चित्त बुझेको थिएन।
उपसभामुखमा बालेनको ‘भिटो’: राप्रपा आउट, श्रम संस्कृति इन
संसद्मा उपसभामुख पदका लागि दुई जनाको उम्मेदवारी पर्यो:
-
सरस्वती लामा: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद (रविको रोजाइ र वचन)
-
रुबीकुमारी ठाकुर: श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद (बालेनको रोजाइ)
आफ्नो पार्टी सभापतिले राप्रपालाई वचन दिइसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री बालेनले श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकुरलाई नै उपसभामुख बनाउने कडा अडान लिए। अन्ततः सत्ता गठबन्धन र संसद्को गणितमा बालेनको अडानले जित्यो र रुबीकुमारी ठाकुर उपसभामुखमा निर्वाचित भइन्।
कमजोर हुँदै रवि, हावी हुँदै बालेन
यो घटनाक्रमले रास्वपाको आन्तरिक राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यसले स्पष्ट रूपमा तीनवटा सन्देश दिएको छ:
१. सरकार सञ्चालनमा रविको भूमिका शून्यप्राय: मन्त्रिपरिषद्मा रहेका मन्त्रीहरू अहिले पार्टी सभापति रवि लामिछानेप्रति भन्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रति बढी इमानदार र उत्तरदायी देखिन थालेका छन्।
२. संसदीय मामिलामा रविको प्रभाव घट्दो: संसद्को नेतृत्व गर्ने भनिए पनि आफ्नै वचन अनुसार गठबन्धनको अर्को दललाई उपसभामुख दिलाउन नसक्नुले संसदीय मामिलामा रविको प्रभाव चल्न छाडेको पुष्टि हुन्छ।
३. पार्टीभित्र बालेनको बढ्दो वर्चस्व: सरकार मात्र होइन, पार्टीका आन्तरिक निर्णयहरूमा समेत बालेनको छायाँ मडारिन थालेको छ।
पातलिँदै संवाद
एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना निर्णयहरूमा प्रधानमन्त्रीले 'भिटो' लगाउन थालेपछि दुई शीर्ष नेताबीचको सम्बन्ध चिसिएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ। अहिले बालेन र रविबीचको संवाद र भेटघाट पहिले जस्तो बाक्लो र घनिभूत हुन छाडेको छ। 'रबिको पार्टी' भनेर चिनिने रास्वपामा अहिले 'बालेनको चाबी' चल्न थालेपछि आगामी दिनमा यो शक्ति संघर्षले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ।
