नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादले नयाँ मोड लिएको छ। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले अधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकै दिन मंगलबार नेता श्यामकुमार घिमिरेले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो।
पूर्व सांसद समेत रहनुभएका घिमिरेले अदालतले जसको पक्षमा फैसला गरे पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने तर फैसला नआउँदै प्रक्रिया अघि बढाउनु न्यायसंगत नहुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँका अनुसार पार्टीका दुई पक्षबीच एकता कायम गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन र त्यो एकताका लागि न्यायिक स्पष्टता अनिवार्य छ। देउवा पक्षले यो अडान राख्दै वर्तमान नेतृत्वलाई हतार नगर्न सचेत गराएको छ।
यसैक्रममा नेता घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको कार्यशैलीप्रति समेत प्रश्न उठाउनुभएको छ। उहाँले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दामा तत्काल फैसला सुनाउन आग्रह गर्नुभयो। जसपाको विवाद र संसद पुनःस्थापना जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा समयमै निर्णय नहुँदा न्यायलयप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने खतरा बढेको उहाँको टिप्पणी थियो।
देउवा पक्षले विगतको चुनावी नतिजालाई उदाहरण दिँदै शेरबहादुर देउवालाई उपेक्षा गरेर जाँदा कांग्रेसले क्षति बेहोर्नुपरेको दाबी गरेको छ। अबको राजनीतिक भविष्य र सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि सर्वोच्चको फैसला नै मुख्य आधार हुने देखिएको छ।
