कूटनीति कुनै राजनीतिक दलको लोकप्रियता बढाउने मञ्च होइन। यो राष्ट्रको हित, स्वाभिमान, सुरक्षा र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण राज्य संयन्त्र हो। कुनै पनि सरकारको विदेश भ्रमण, उच्चस्तरीय भेटवार्ता वा द्विपक्षीय सम्झौताको मूल्याङ्कन तत्कालीन राजनीतिक प्रतिक्रियाका आधारमा होइन, त्यसबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने दीर्घकालीन उपलब्धिका आधारमा हुनुपर्छ। विशेषगरी भारतजस्तो नेपालको निकटतम छिमेकी र महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदारसँगको सम्बन्धमा यो कुरा अझ बढी सान्दर्भिक हुन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषय नेपालको आगामी परराष्ट्र नीतिका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। नयाँ नेतृत्वसँग नयाँ राजनीतिक शैली, जनअपेक्षा र कार्यसम्पादनप्रतिको दबाब छ। तर आन्तरिक राजनीतिमा लोकप्रिय हुने शैली र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने शैली एउटै हुँदैनन्। घरेलु राजनीतिमा प्रभावशाली देखिने अभिव्यक्ति कूटनीतिक मञ्चमा सधैँ उपयोगी नहुन सक्छ। त्यसैले सरकारले राजनीतिक लोकप्रियता र राष्ट्रिय हितबीच स्पष्ट सीमा कायम गर्न आवश्यक छ।

कूटनीतिक उपलब्धि र राजनीतिक प्रचारबीचको अन्तर

कुनै पनि विदेश भ्रमणपछि सरकारले आफ्ना उपलब्धिबारे नागरिकलाई जानकारी दिनु स्वाभाविक र आवश्यक कुरा हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तर उपलब्धिको विवरण सार्वजनिक गर्नु र अपूर्ण सहमति वा सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचारलाई ठूलो विजयका रूपमा प्रस्तुत गर्नु फरक विषय हुन्।

कूटनीतिक वार्तामा सहमति, समझदारी, प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनका फरक–फरक चरण हुन्छन्। प्रारम्भिक छलफललाई अन्तिम सम्झौता मान्न मिल्दैन। संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएको विषय तत्काल कार्यान्वयनमा आएको परियोजना नहुन सक्छ। राजनीतिक प्रतिबद्धताले मात्र लगानी, व्यापार वा पूर्वाधारको वास्तविक परिणाम सुनिश्चित गर्दैन।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मूल्याङ्कन गर्दा केही आधारभूत प्रश्न सोधिनुपर्छ। नेपालले कुन विषयमा ठोस सहमति प्राप्त गर्‍यो? कुन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो? कुन परियोजनाले कार्यान्वयनको समयसीमा पायो? नेपाली उत्पादनको बजार पहुँचमा के परिवर्तन आयो? जलविद्युत् निर्यात र पारवहनका अवरोध समाधान गर्न के प्रगति भयो? यी प्रश्नको उत्तर नै भ्रमणको वास्तविक उपलब्धिको आधार बन्नुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालमा गरिने राजनीतिक व्याख्या केही समयका लागि लोकप्रिय हुन सक्छ। तर कूटनीतिक उपलब्धिको स्थायित्व भने कार्यान्वयन, संस्थागत प्रतिबद्धता र दीर्घकालीन परिणाममा निर्भर हुन्छ।

भारतसँगको सम्बन्धलाई घरेलु राजनीतिक लोकप्रियताको विषय नबनाऔँ

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा ऐतिहासिक निकटतासँगै केही जटिल र संवेदनशील विषय पनि छन्। सीमा विवाद, व्यापार असन्तुलन, पारवहन, जलस्रोतको उपयोग र विगतका सन्धि तथा सम्झौताबारे नेपालका आफ्नै चासो छन्। यी विषयमा नेपालको अडान स्पष्ट र दृढ हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको संरक्षण कुनै पनि सरकारको अनिवार्य जिम्मेवारी हो।

तर राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्नु र कूटनीतिक सम्बन्धलाई घरेलु राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्नु एउटै कुरा होइन। छिमेकीसँग असहमति हुनु अस्वाभाविक होइन। विश्वका निकटतम साझेदारबीच पनि विभिन्न विषयमा मतभेद हुन्छन्। परिपक्व कूटनीतिको विशेषता भनेको असहमतिलाई व्यवस्थापन गर्दै साझा हितका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सक्नु हो।

भारतसँगको सम्बन्धमा कुनै विषयमा असहमति भए त्यसलाई संस्थागत वार्ता, प्राविधिक छलफल र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत अघि बढाउनुपर्छ। सार्वजनिक अभिव्यक्ति र राजनीतिक प्रतिक्रियाले वार्ताको सम्भावनालाई कमजोर पार्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन। नेपालले आफ्नो अडान दृढतापूर्वक राख्न सक्छ, तर त्यसका लागि भावनात्मक उत्तेजना होइन, तथ्य, तयारी र प्रभावकारी वार्ता क्षमता आवश्यक हुन्छ।

बालेन सरकारका लागि कूटनीतिक परिपक्वताको परीक्षा

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विगतका सरकारका कमजोरीबाट पाठ सिक्ने अवसर पाएको छ। नयाँ राजनीतिक नेतृत्वप्रति नागरिकको अपेक्षा पनि यही हो कि उसले पुराना प्रवृत्ति दोहोर्‍याउनुको सट्टा परिणाममुखी शासन र परिपक्व कूटनीतिक अभ्यास स्थापित गर्नेछ।

भारत भ्रमणलाई यस दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री र उहाँको टोलीले भ्रमणको उपलब्धिलाई राजनीतिक विजय वा पराजयको भाषामा सीमित नगरी नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आर्थिक तथा रणनीतिक लाभमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।

पहिलो प्राथमिकता ऊर्जा सहकार्य हुनुपर्छ। नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै जाँदा भारतीय बजारमा सहज र पूर्वानुमानयोग्य पहुँच अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विद्युत् खरिद, प्रसारण लाइन, दीर्घकालीन बजार पहुँच र लगानी सुरक्षाका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ।

दोस्रो, व्यापार र पारवहनका अवरोध हटाउन ठोस पहल गर्नुपर्छ। भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार भएकाले सीमा नाकाको पूर्वाधार, भन्सार प्रक्रिया, रेल तथा सडक सम्पर्क र पारवहन सुविधामा सुधारले नेपालको आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

तेस्रो, लगानी र औद्योगिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपालमा जलविद्युत्, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि नीतिगत स्थिरता, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति र प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरण नेपालभित्रै आवश्यक छ।

चौथो, सीमा र अन्य संवेदनशील द्विपक्षीय विषयमा नियमित तथा परिणाममुखी संवादलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। यी विषयलाई राजनीतिक नारामा सीमित नगरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधानतर्फ लैजानुपर्छ।

सम्झौता गर्नु मात्र सफलता होइन, कार्यान्वयन गर्नु वास्तविक सफलता हो

नेपालको विकास यात्रामा एउटा पुरानो समस्या प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको दूरी पनि हो। विभिन्न समयमा भएका सहमति, सम्झौता र संयुक्त घोषणापत्रमा महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू समेटिए पनि ती सबैले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्। त्यसैले नयाँ सहमति थप्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; विगतका सहमतिको अवस्था पनि समीक्षा गर्नुपर्छ।

सरकारले भारतसँग भएका प्रमुख सम्झौता र परियोजनाको सार्वजनिक कार्यान्वयन विवरण तयार गर्न सक्छ। कुन परियोजना सम्पन्न भयो, कुन निर्माणाधीन छ, कुन प्रक्रियागत अवरोधमा छ र कुन विषयमा थप वार्ता आवश्यक छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण परियोजनाका लागि जिम्मेवार मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र समयसीमा तोक्नुपर्छ।

यसले दुईवटा फाइदा पुर्‍याउँछ। पहिलो, कूटनीतिक उपलब्धिलाई वास्तविक परिणाममा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्छ। दोस्रो, नागरिकले सरकारको कार्यसम्पादनलाई राजनीतिक दाबीका आधारमा होइन, प्रमाण र प्रगतिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्।

सरकारले भारत भ्रमणपछि सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा पनि यही पद्धति अपनाउन सक्छ। हस्ताक्षर भएका सम्झौता, भएका समझदारी, प्रारम्भिक छलफल र भविष्यका प्रस्तावलाई छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गरिनुपर्छ। यसले सरकारको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै कूटनीतिक पारदर्शिता पनि सुनिश्चित गर्छ।

राष्ट्रिय स्वाभिमान र आर्थिक सहकार्य एकअर्काका विरोधी होइनन्

नेपालले भारतसँगको सम्बन्धमा आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। तर त्यसको अर्थ आर्थिक सहकार्यबाट टाढा रहनु वा हरेक द्विपक्षीय विषयलाई प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणबाट हेर्नु होइन।

आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै पारस्परिक निर्भरताबाट लाभ लिने गर्छन्। नेपालले पनि आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत र क्षेत्रीय आर्थिक सम्भावनालाई उपयोग गर्नुपर्छ। भारतसँगको सहकार्य विस्तार गर्दै चीन तथा अन्य विकास साझेदारसँग पनि सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित सम्बन्ध अघि बढाउनु नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अभिन्न पक्ष हो।

तर सन्तुलनको नाममा स्पष्ट प्राथमिकता र रणनीतिक दिशाहीनता स्वीकार्य हुँदैन। नेपालले प्रत्येक सम्बन्धमा के हासिल गर्न चाहन्छ, कुन विषयमा आफ्नो अडान छ र कुन क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।

लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितको राजनीति

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उहाँको टोलीका लागि अहिलेको चुनौती केवल भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नु मात्र होइन, नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई परिणाममुखी र संस्थागत बनाउनु पनि हो। यसका लागि राजनीतिक लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितका विषयमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ।

सरकारले भ्रमणका उपलब्धिबारे नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्छ, प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ र आफ्नो कार्यसम्पादनप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। तर कूटनीतिक उपलब्धिको व्याख्या तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। राजनीतिक प्रचारले तत्कालीन लोकप्रियता दिन सक्छ, तर त्यसले व्यापार घाटा घटाउँदैन, विद्युत् निर्यात विस्तार गर्दैन, पारवहन सहज बनाउँदैन र रोजगारी सिर्जना गर्दैन।

नेपाललाई आज आवश्यक भएको कुरा यही हो—आत्मविश्वासपूर्ण तर व्यावहारिक कूटनीति, स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता र सहमतिको कार्यान्वयनप्रति दृढ प्रतिबद्धता।

भारतसँगको सम्बन्ध कुनै एक सरकार, दल वा नेताको निजी राजनीतिक उपलब्धि होइन। यो राष्ट्रको दीर्घकालीन रणनीतिक सम्पत्ति हो। त्यसलाई क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्नुको सट्टा भावी पुस्ताका लागि आर्थिक अवसर, क्षेत्रीय सम्पर्क र साझा समृद्धिको आधार बनाउनुपर्छ।

कूटनीतिक सफलताको वास्तविक प्रमाण सामाजिक सञ्जालमा गरिने विजय घोषणा होइन, नेपाली जनताको जीवनमा देखिने सकारात्मक परिवर्तन हो।