काठमाडौँ — बाढीप्रभावित विद्यार्थीहरूको पठनपाठन निरन्तरता र क्षतिग्रस्त विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणका नाममा विवादित कन्सल्टेन्सी व्यवसायी तथा ग्रेस इन्टरनेसनलका सह-संस्थापक लक्ष्मण पौडेल (एन्ड्रयू पौडेल) ले 'शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय' पुगेर शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई २५ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका छन्।
सामाजिक वा परोपकारी कार्यमा 'एक हातले दिएको दान अर्को हातले पनि थाहा नपाओस्' भन्ने सर्वमान्य नैतिक मान्यता रहँदै आएको छ।
तर यी विवादित व्यवसायीका लागि भने शिक्षामन्त्रीको कार्यकक्ष नै आफ्नै ब्रान्डिङ र व्यापारिक प्रचारप्रसार गर्ने उत्तम थलो बनेको देखियो।
मन्त्रालयमै पुगेर क्यामेराका अगाडि मन्त्रीसँग मुस्कुराउँदै २५ लाखको चेक हस्तान्तरण गरिएको यो दृश्यले अहिले शैक्षिक तथा राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर औँला उठाएको छ।
कन्सल्टेन्सी व्यवसाय प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नियमन र क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संवेदनशील क्षेत्र हो।
आफूलाई नियमन गर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीलाई नै भेटेर २५ लाखको चेक थमाउनु र फोटो खिचाउनुले व्यवसायीले मन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न खोजेको प्रस्ट सङ्केत गर्छ।
यस विज्ञापनमा इच्छुक हुनुहुन्छ?
के तपाईं लिंकमा जारी राख्न चाहनुहुन्छ वा थप विवरणको लागि आफ्नो जानकारी प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ?
कृपया तपाईंको विवरण दिनुहोस्
अगाडि बढ्न विवरण भर्नुहोस्
अर्कातर्फ, विपद्का बेला सङ्कलन हुने राहत र सहयोगका लागि सरकारले सधैँ 'एकद्वार प्रणाली' लागू गर्दै आएको छ।
विपद्का बेला सङ्कलित राहत रकम अनिवार्य रूपमा 'प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष' मा जम्मा गर्नुपर्ने स्पष्ट सरकारी नियम छ।
यी व्यवसायीलाई सरकारको यो नीतिका बारेमा जानकारी नभएको हो वा नियतवश मन्त्रीलाई नै अगाडि सारेर व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजिएको हो? प्रश्न गम्भीर छ।
यदि व्यवसायी अनभिज्ञ नै थिए भने पनि सरकारको नियम र नीतिको पालना गराउनुपर्ने शिक्षामन्त्रीलाई त आफ्नै सरकारको व्यवस्था राम्ररी थाहा हुनुपर्ने हो।
उदेकलाग्दो त के छ भने, सरकारको आफ्नै नीतिको प्रवाह नगरी शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल स्वयं नियमनकारी निकायको मर्यादा भुलेर यो प्रचारबाजीको साक्षी बनेका छन्।
शिक्षामन्त्री ज्यू, यदि विवादित व्यापारीका २५ लाखका चेक समातेर क्यामेराअगाडि मुस्कुराउनु नै मन्त्रालयको मुख्य काम हो भने, अब मन्त्रीज्यूको फुर्सदको पूरा उपयोग हुनुपर्छ। मन्त्री ज्यू, तपाईं आफैँ बैंकको लाइनमा उभिनुहोला, आफ्नै हातले बैंक भौचर भर्नुहोला र प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट त्यो भौचर सार्वजनिक गर्दै ग्रेस इन्टरनेसनलको निःशुल्क विज्ञापन गरिदिनुहोला! नियमनकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री नै विवादित व्यापारीको चेक बोक्ने 'भरिया' बनेर बैंक खातामा पैसा जम्मा गरिदिन तत्पर भएपछि देशको शिक्षा क्षेत्रको विकास त पक्कै पनि अकासिने नै छ!
