संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता प्राप्त गर्ने भारतको प्रयासले युरोपमा थप कूटनीतिक समर्थन बटुलेको छ।
पछिल्लो समय युरोपका चार राष्ट्रले भारतको दाबीप्रति प्रतिबद्धता जनाएपछि दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्वव्यापी शासन संरचना पुनरावलोकन गर्ने बहस थप सशक्त बनेको छ।
विश्वको विशाल लोकतान्त्रिक प्रणाली, द्रुत आर्थिक वृद्धि, प्रविधि तथा अन्तरिक्षको प्रगति र सुदृढ रक्षा क्षमताका कारण भारतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव निरन्तर बढ्दै गएको छ।
भारतले राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना अभियानमा निरन्तर खेलेको भूमिकाका साथै विश्वव्यापी दक्षिणका मुद्दा, जलवायु परिवर्तन, र खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा जस्ता विषयमा अग्रसरता देखाउँदै आएको छ।
वर्तमान सुरक्षा परिषद्को ढाँचाले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूलाई उपेक्षा गरेको भन्दै यसलाई थप प्रतिनिधिमूलक बनाउनुपर्ने माग चर्किएको छ।
दक्षिण एसियाली छिमेकीका रूपमा रहेको नेपालजस्ता मुलुकहरूका लागि पनि भारतको उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचले क्षेत्रीय सरोकारका विषय विश्वसामु पुर्याउन नयाँ अवसर प्रदान गर्न सक्छ।
बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थातर्फको यो रूपान्तरणले नयाँ दिल्लीको रणनीतिक हैसियतलाई क्षेत्रीय दायराभन्दा माथि उठाएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।