प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालै सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू एक्लै लड्नुपरेको आशय व्यक्त गर्दा देशको कार्यकारी प्रमुखको यस्तो मनोदशाले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। उहाँले लेख्नुभएको थियो— "केही समय लाग्छ, सही समय आउनलाई। ढिला होला, तर गलत हुँदैन। नआत्तिनुहोस्। सुनेको र देखेकोभन्दा वास्तविकता कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ। यो पहिलो चोटि होइन।" राज्यसत्ताको सम्पूर्ण बागडोर हातमा हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले एक्लोपन महसुस गर्नु आफैँमा उदेकलाग्दो विषय हो। बालुवाटारको शक्ति-केन्द्रमा आसिन हुँदा उहाँका वरिपरि सल्लाहकार, मन्त्री, सचिवालय, मुख्यसचिव, सेनापति, प्रहरी महानिरीक्षकदेखि सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय र निजामती प्रशासनको विशाल फौज खटिएको छ। यसका अतिरिक्त परिवार, आफ्नै राजनीतिक दल र हजारौँ नेता-कार्यकर्ताको पङ्क्तिलाई सायद सम्माननीयज्यूले क्षणभरका लागि विस्मृतिमा राख्नुभयो, वा राज्य संयन्त्रको यो भिडभाडभित्र उहाँको मन साँच्चिकै एक्लिएको छ।
कार्यकारी प्रमुख हुनु भनेको राज्य संयन्त्रको चालक बन्नु हो। यस्तो सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा निराशा र एक्लोपनको विलाप गर्दा आम नागरिकमा कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने हेक्का सायद उहाँले राख्न सक्नुभएन। जनताले एउटा बलियो, दृढ र निर्णय क्षमता भएको नेतृत्वको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। तर, राज्यको ढुकुटी, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र नीति निर्माणको तालाचाबी हातमा लिएर बसेको व्यक्ति नै यसरी निरीह सुनिनु लोकतान्त्रिक प्रणाली र सुशासनको दृष्टिकोणले पनि सुखद सङ्केत होइन। यसले कतै सरकारको नेतृत्व आत्मविश्वास गुमाउने बाटोमा त अग्रसर छैन भन्ने गम्भीर आशङ्का उब्जाएको छ।
यो एक्लोपन र निराशाको पृष्ठभूमिमा आन्तरिक खटपट मुख्य कारक रहेको बुझ्न कठिन छैन। विशेषगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर निरन्तर दिइरहेको चुनौतीले प्रधानमन्त्रीलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राखेको हुनुपर्छ। रास्वपाकै पक्षका सांसदहरूले संसद् र बाहिर सरकारका कमीकमजोरीमाथि सुरु गरेको तीखो आलोचनाले जग कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ। सहयात्रीहरूसँगको समन्वय अभाव र शक्ति बाँडफाँडमा देखिएको अविश्वासले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै सरकारभित्र अल्पमतमा परेको जस्तो भान गराएको हुन सक्छ।
बाहिरी घेरा मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको आफ्नै सचिवालयभित्र पनि शक्तिको टकराव नराम्ररी सतहमा आएको छ। मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन (कुमार व्यञ्जनकार) र भूपदेव शाहबीचको आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएको र त्यसले सचिवालयको कार्यसम्पादनमै असहजता निम्त्याएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। विश्वासपात्रहरू नै एकआपसमा जुधेपछि बालुवाटारको कार्यवातावरण कति विषाक्त बन्यो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसमाथि, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीसँगको बढ्दो असहमतिले त सरकारको नीतिगत र संरचनागत समन्वयमै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। आफ्नै वरिपरिका सल्लाहकार र विभागीय मन्त्रीहरू नै असन्तुष्टिका साथ टिमुर्र्किएर बसेपछि कार्यकारी प्रमुखले आफूलाई निहत्था महसुस गर्नु अस्वाभाविक होइन।
आन्तरिक घेराबाट सिर्जित यही उकुसमुकुसलाई शान्त पार्न वा शक्ति सन्तुलनको नयाँ सन्देश दिन सायद उहाँले कूटनीतिक भेटघाटको सहारा लिनुभएको छ। हिजो मात्र जनवादी गणतन्त्र चीनका राजदूत झाङ माओमिङ र भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग उहाँले गर्नुभएको भेटघाट यसैको कडी हुन सक्छ। कुनै समय आफ्ना समकक्षी (राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख) बाहेक कम दर्जाका विदेशी कूटनीतिज्ञलाई नभेट्ने कडा अडान राख्ने प्रधानमन्त्रीले अहिले एकाएक छिमेकी देशका राजदूतहरूसँगको संवादलाई बाक्लो बनाउनुले धेरै कुराको सङ्केत गर्छ। सायद अब उहाँलाई ज्ञान भयो होला, आन्तरिक राजनीति सङ्कटमा पर्दा छिमेकीको कूटनीतिक 'आशीर्वाद' वा ढाडस कति अपरिहार्य हुने रहेछ भनेर।
अर्कोतर्फ, नयाँ सरकारले सुशासन, अनुसन्धान र कारबाहीको नाममा निकै 'धमाकेदार' काम गरिरहेको दाबी गरिएको छ। पुराना नेता, व्यापारी र उच्च तहका कर्मचारीहरू तर्सिएका छन्; उनीहरूका फाइल र मुद्दाहरू सीआईबीदेखि अदालतसम्म पुगेका छन्। तर, सतहमा देखिएको यो 'रामराज्य' भित्रको यथार्थ निकै विरोधाभासपूर्ण छ। हिजोका परम्परागत बिचौलियाहरूको स्थान अहिले 'जेन-जी' र 'मिलेनियाल्स' पुस्ताका आधुनिक कमिसन एजेन्टहरूले लिएका छन्। तिनै नयाँ पुस्ताका एजेन्टहरू ठूला मुद्दाहरू मिलाइदिने, अनुसन्धानको सुई अन्तै मोड्ने वा कारबाहीबाट जोगाइदिने प्रपञ्चसहित कहिले रविको ढोका चहार्दैछन्, कहिले कुमार बेनलाई रिझाउन तल्लीन छन्, त कहिले भूपदेवको शरणमा पुगिरहेका छन्। शक्तिका यी विभिन्न केन्द्रहरूलाई प्रभावित पारेर बालुवाटार वरपर नयाँ स्वरूपको दलाली फस्टाइरहेको यथार्थ छताछुल्ल छ।
नेतृत्व भनेको सङ्कटका बेला रुवाबासी गर्ने होइन, बरु भत्किएको प्रणालीलाई सुधार्दै अघि बढ्ने साहस राख्ने हो। राज्यसत्ताको यो सम्पूर्ण दलबल, असीमित अधिकार र नयाँ पुस्ताका 'सहयोगी'हरू साथमै रहँदा पनि प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले आत्तिनुपर्ने वा एक्लो महसुस गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यति ठूलो फलामे संयन्त्रको नेतृत्व गर्दागर्दै पनि यदि तपाईंलाई साँच्चिकै लड्नका लागि थप सिपाहीको अभाव खड्किएको हो भने, कम्तीमा म पनि तपाईंसँग काँधमा काँध मिलाएर लड्न तयार छु। यो 'एक्लो लडाइँ'का निम्ति कुन फारम भर्नुपर्ने हो र कहाँ भर्ती हुनुपर्ने हो, म आफ्नो दर्खास्त बोकेर तम्तयार अवस्थामा बसेको छु। आशा छ, यो भर्तीको औपचारिक सूचना चाँडै नै सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन हुनेछ र तपाईंका एक्ला दिनहरूको सदाका लागि अन्त्य हुनेछ।
