नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले ‘जेन–जी’ युवा विद्रोहको सत्यतथ्य छानबिनका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्नुभएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित बैठकमा बोल्दै थापाले प्रतिवेदन थन्क्याएर राखिनु न्यायसंगत नभएको र यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको उक्त आन्दोलनका क्रममा राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएको र मानवीय क्षतिका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो नोक्सानी पुगेको तर्फ उहाँले सङ्केत गर्नुभयो। गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन निर्वाचन अगावै सार्वजनिक हुनुपर्ने भए तापनि अहिलेसम्म गोप्य राखिएकोमा उहाँले सरकारको आलोचना गर्नुभयो। थापाका अनुसार ती दुई दिन भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु अनिवार्य छ।
सभापति थापाले न्याय निरुपणको प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरिए मुलुकमा पुनः हिंसात्मक परिस्थितिको पुनरावृत्ति हुन सक्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। उहाँले अब बन्ने सरकारले समेत यस घटनाको सत्य अन्वेषण र न्यायका लागि ठोस पहलकदमी लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। राज्यको तर्फबाट भएको ज्यादती र आन्दोलनकारीका तर्फबाट भएको हिंसा दुवै पक्षको विस्तृत छानबिन गरी कानूनी कठघरामा उभ्याउनु नै वर्तमानको मुख्य आवश्यकता रहेको उहाँको ठम्याइ छ।
यस कदमले भविष्यमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग रोक्न र नागरिकको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।
