दुई तिहाई प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकारले दुई तिहाई राजदूत नियुक्त गर्न सकेन

विदेशस्थित ३१ नेपाली राजदूतावासमध्ये २१ नियोगमा राजदूत पद रिक्त रहँदा नेपालको विदेश नीति सञ्चालन तथा कूटनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित भएको छ। दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएको पाँच महिना पुग्न लाग्दा पनि नियोगहरूमा प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।

आवेदन प्रक्रिया अनिर्णीत

सरकारले १३ देशका लागि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा राजदूत चयन गर्न आवेदन मागेको भए पनि अन्तिम निर्णय हुन बाँकी नै छ। त्यसैगरी अन्य सात मुलुकमा हुने नियुक्तिबारे पनि अन्योल कायमै रहेको छ।

महत्वपूर्ण नियोगहरू नेतृत्वविहीन

भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरब र कतारजस्ता रणनीतिक महत्त्वका मुलुकहरूमा राजदूत पद खाली छन्। रिक्त २१ नियोगमध्ये ११ वटामा गत नोभेम्बरदेखि र छवटामा अप्रिलदेखि नेतृत्व छैन। ती राजदूतहरू विगतको दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका थिए।

नियोग कटौती र फिर्ता

कूटनीतिक पुनर्संरचनाअन्तर्गत दक्षिण अफ्रिका, डेनमार्क र ब्राजिलका राजदूतावास तथा छेङ्दु र सान फ्रान्सिस्कोका महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यस्तै कार्यकाल पूरा गरी फर्किएका परराष्ट्र मन्त्रालयका छ सहसचिव तहका कूटनीतिज्ञहरू नयाँ जिम्मेवारीको पर्खाइमा छन्।

नेतृत्व संकट लम्बिने खतरा

विज्ञहरूका अनुसार नियोग प्रमुखहरूको लामो अनुपस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको उपस्थिति कमजोर बनाएको छ। १५ देशका लागि अझै राजदूत नियुक्तिको सिफारिस हुन नसकेकाले कूटनीतिक नियोगहरूमा देखिएको नेतृत्व संकट अझै लम्बिने देखिएको छ।