काठमाडौँ — बाढीप्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थी र विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेललाई २५ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरिएपछि उत्पन्न विवादका सम्बन्धमा ग्रेस इन्टरनेसनलले आफ्नो आधिकारिक स्पष्टीकरण पेस गरेको छ।
मन्त्रालयमै पुगेर मन्त्रीलाई चेक हस्तान्तरण गरिएको र सरकारको 'एकद्वार प्रणाली' उल्लङ्घन भएको भन्दै आलोचना भएपछि संस्थाका तर्फबाट प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिएको हो।
ग्रेस इन्टरनेसनल ग्रुपका सेल्स हेड अजय मल्ल ठकुरीले उक्त सहयोग रकम विशुद्ध रूपमा शिक्षा क्षेत्रमै उपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले शिक्षामन्त्रीलाई बुझाइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। कम्पनीको कुनै पनि खराब नियत नरहेको र आएका समाचारका शैलीका कारण सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ।
"हामीले देश तथा विदेशमा रहेका हाम्रा विभिन्न शाखाहरूबाट रकम सङ्कलन गरेर यो सहयोग कोष तयार पारेका हौँ," ठकुरीले भन्नुभयो, "हामी शिक्षा क्षेत्रको उत्थानमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउन चाहन्छौँ। सङ्कलित रकम सोही क्षेत्रमा लक्षित भएर खर्च होस् भन्ने चाहनाले मात्र मन्त्रीज्यूलाई भेटेर चेक बुझाएका हौँ।"
यद्यपि, विपद्का बेला सङ्कलन हुने राहत रकमका लागि सरकारले 'एकद्वार प्रणाली' लागू गर्दै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको बैंक खाता सार्वजनिक गरिसकेको छ। हालको सरकारी नीतिमा दाताले स्वेच्छाले क्षेत्र तोकेर राहत कोषमा रकम दाखिला गर्ने छुट्टै व्यवस्था भने गरिएको छैन।
पछिल्लो समय सरकारी खातामा रकम जम्मा गर्नुको साटो, विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायी तथा सङ्घ-संस्थाहरू मन्त्रालयमै पुगेर मन्त्रीहरूसँग भेट गरी चेक हस्तान्तरण गर्ने र तस्बिर खिचाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
विपद् व्यवस्थापनका विज्ञहरूका अनुसार यस्ता गतिविधिले एकातिर सरकारको 'एकद्वार प्रणाली' को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ भने अर्कातिर राहत वितरणको पारदर्शितामा समेत अन्योल सिर्जना गर्छ। संस्थाले शिक्षा क्षेत्रप्रतिको सदिच्छा व्यक्त गरे पनि सरकारी नीतिको पूर्ण पालना हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
