नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले राज्यको कानुनी व्यवस्था र व्यावहारिक कार्यान्वयनबीच रहेको ठूलो खाडलप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सीमान्तकृत समुदायमाथि भइरहेको निरन्तरको विभेदविरुद्ध कडा टिप्पणी गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा बोल्दै उनले विक्रम संवत २०८२ (सन् २०२६) जस्तो आधुनिक युगमा आइपुग्दा पनि समाजले जात र रङ्गको आधारमा मानिसको मूल्यांकन गरिरहनु अत्यन्तै दुःखद् भएको बताए।
महानिरीक्षक कार्कीका अनुसार अब सुरक्षाको परिभाषा केवल भौतिक रक्षामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यसलाई 'मानवीय सुरक्षा' को वृहत आयामबाट हेर्दै भ्रुणको रक्षादेखि बालबालिकाको पोषण, शिक्षा र सर्वाङ्गीण विकासको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। संविधान र कानुनमा समानताका कुरा लेखिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न व्यक्ति, संस्था र सिङ्गो राज्य संयन्त्र नै चुकेको उनको निष्कर्ष छ।
समाजको मनोविज्ञानमाथि प्रहार गर्दै उनले सञ्चारमाध्यममा आउने गोरोपन बढाउने क्रिमका विज्ञापनहरूको उदाहरण प्रस्तुत गरे। मानिसहरूमा गोरो छालाप्रति रहेको अनावश्यक आशक्तिलाई उनले व्यक्तिगत तथा सामूहिक मानसिकताको गम्भीर समस्याको रूपमा औंल्याए। यस्तो सोचाइले नै समाजमा रङ्गभेदलाई प्रश्रय दिइरहेको उनको भनाइ थियो।
यसैगरी, दलित समुदायको न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न राज्य संरचनाभित्र रहेका अदृश्य अवरोध (बोटलनेक) हरू तत्काल पन्छाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रहरी सङ्गठन पनि यही समाजको उपज भएकाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायभित्रै व्यवहारगत सकारात्मकता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले स्वीकार गरे।
नयाँ कानुन निर्माण गर्दा संसद्ले यी गम्भीर अड्चनहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र शिक्षाको पाठ्यक्रममै समानता र न्यायका विषयहरू समावेश गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ। समाजको जरासम्म पुगेको विभेद अन्त्य गर्न अब कानुनी पानाहरू मात्र नभई मानिसको सांस्कृतिक र व्यवहारगत पक्षमै आमूल परिवर्तन ल्याउनु अनिवार्य भइसकेको छ।
