इशिता श्रीवास्तव, रिसर्च एसोसिएट
राजदूत मन्जीव सिंह पुरी, डिस्टिङ्गुइस्ड फेलो
द इनर्जी एन्ड रिसोर्सेज इन्स्टिच्युट (टेरी)
स्वच्छ ऊर्जाको प्रगतिमा भारत एक विश्वव्यापी नेता बनेको छ: डिसेम्बर २०२५ को अन्त्यसम्ममा, भारतको जडित विद्युत् क्षमतामा गैर-जीवाश्म इन्धन स्रोतको हिस्सा ५१.९३ प्रतिशत पुगेको छ, जसले भारतको दोस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले तय गरेको ५० प्रतिशतको बिन्दुलाई पार गरेको छ। आइरिनाको नवीकरणीय ऊर्जा तथ्याङ्क २०२५ अनुसार, कुल जडित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतामा भारत विश्वस्तरमा चौथो स्थानमा रहेको छ।
भारतको ऊर्जा रूपान्तरणलाई यसको विकास आवश्यकताहरूसँग जोडेर बुझ्नुपर्छ। देश अझै पनि ऊर्जाको उच्चतम मागको बिन्दुमा पुगेको छैन, र ऊर्जा पहुँच, वहनयोग्यतातथा सुरक्षा यसको विकास मार्गको केन्द्रमा रहेका छन्। त्यसैले, यसको विकास रणनीतिले नवीकरणीय ऊर्जाको वृद्धि, ऊर्जा दक्षता, आणविक ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन सिङ्क र कार्बन बजारलाई औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता र रोजगारी सिर्जनासँग जोडेको छ।
यसभित्र ग्रीन हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा उभिएको छ किनभने यसले प्रत्यक्ष विद्युतीकरण पर्याप्त नहुन सक्ने क्षेत्रहरूमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन (डिकार्बोनाइजेसन) सहयोग पुर्याउन सक्छ। ग्रीन हाइड्रोजन इन्धन र औद्योगिक कच्चा पदार्थ दुवै हो र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरी यसको उत्पादनले पेट्रोलियम रिफाइनिङ, मल उत्पादन, फलाम तथा इस्पात निर्माण, र अन्य सजिलै नियन्त्रण गर्न नसकिने क्षेत्रहरूमा जीवाश्म इन्धनबाट प्राप्त सामग्रीहरूलाई विस्थापित गर्न सक्छ, साथै लामो दूरीका सवारी साधन, रेल र समुद्री जहाजहरूको डिकार्बोनाइजेसनमा पनि सहयोग गर्न सक्छ। भारतीय रेलवेले भर्खरै हाइड्रोजनबाट चल्ने रेल सञ्चालन गर्ने क्षमता प्रदर्शन गरेको छ।
राष्ट्रिय ग्रीन हाइड्रोजन मिसनले यस अवसरलाई विस्तार गर्न केन्द्रीय नीतिगत ढाँचा प्रदान गर्दछ जसले ऊर्जा रूपान्तरणलाई औद्योगिक नीति र बाह्य आर्थिक अवसरसँग जोड्दछ। यसले सन् २०३० सम्ममा वार्षिक ५० लाख मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। १८ वटा कम्पनीहरूलाई वार्षिक ८ लाख ६२ हजार टन उत्पादन क्षमता बाँडफाँड भइसकेको छ भने १५ वटा फर्महरूलाई वार्षिक ३,००० मेगावाटको इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता प्रदान गरिएको छ। गुजरातको दीनदयाल पोर्ट अथोरिटी, तमिलनाडुको वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट अथोरिटी र ओडिशाको पारादीप पोर्ट अथोरिटी गरी तीनवटा ग्रीन हाइड्रोजन हबहरू पनि पहिचान गरिएका छन्।
क्षेत्रगत ध्यानले ग्रीन हाइड्रोजनलाई ठोस औद्योगिक प्रयोगहरूसँग जोडिरहेको छ। मल उद्योगमा, तथ्याङ्कले प्रति केजी रु ५५.७५ मा प्रति वर्ष ७.२४ लाख मेट्रिक टन ग्रीन अमोनियाको कुल खरिद क्षमता देखाउँछ। पेट्रोलियम रिफाइनिङमा, उद्योगको कार्बन पदछाप (कार्बन फुटप्रिन्ट) घटाउन ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोग भइरहेको छ, भने इस्पात उद्योगमा, सार्वजनिक र निजी उत्पादकहरूसँगका पाँचवटा पाइलट परियोजनाहरूले भारतीय सञ्चालन अवस्था अन्तर्गत फलाम घटाउन र अन्य प्रक्रियात्मक प्रयोगका लागि ग्रीन हाइड्रोजनको परीक्षण गरिरहेका छन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत स्वैच्छिक सहयोगको प्रयोग गर्न खोजेसँगै भारतको ग्रीन हाइड्रोजन रणनीतिमा स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभिमुखीकरण दूरगामी छ किनभने ग्रीन हाइड्रोजन भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा व्यापारको हिस्सा बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसरी भारतको ग्रीन हाइड्रोजन प्रयासले आन्तरिक डिकार्बोनाइजेसन आवश्यकताहरूलाई मात्र सम्बोधन गर्दैन, तर देशलाई विश्वको भावी न्यून-कार्बन अर्थतन्त्रको नियम, बजार र आपूर्ति श्रृंखलामा योगदान पुर्याउन पनि स्थापित गर्दछ।
भारतले उदयमान अन्तर्राष्ट्रिय हाइड्रोजन प्लेटफर्म र साझेदारीहरूमा पनि आफूलाई स्थापित गर्दैछ। यसले सन् २०२४ मा रोटरड्याममा भएको वर्ल्ड हाइड्रोजन समिटमा आफ्नो पहिलो इन्डिया प्याभिलियनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय हाइड्रोजन समुदायमा प्रवेश गरेको थियो। ईयू-इन्डिया ट्रेड एन्ड टेक्नोलोजी काउन्सिल अन्तर्गत सहकार्य विस्तार भइरहेको छ, जहाँ फोहोरबाट हाइड्रोजन उत्पादनमा ३० भन्दा बढी संयुक्त प्रस्तावहरू प्राप्त भएका छन्। भारत र संयुक्त अधिराज्य (यूके) हाइड्रोजन मानकीकरणमा संलग्न भएका छन्, र निर्यातका लागि बजार-आधारित संयन्त्र र संयुक्त टेन्डर डिजाइनहरूमा जर्मनहरूसँग काम भइरहेको छ। यसबाहेक, भारतीय कम्पनीहरूले जापानी कम्पनीहरूसँग ग्रीन अमोनिया र ग्रीन मेथानोलका लागि दीर्घकालीन खरिद सम्झौताहरू सुरक्षित गरेका छन्।
भारतले ग्लोबल साउथमा सौर्य ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्न आफ्नो प्रचारमार्फत मात्र नभई आफ्नो आन्तरिक कार्यको व्यावहारिक प्रभावद्वारा पनि अगाडि रहँदै आएको छ। ग्रीन हाइड्रोजनमा यसका सक्रिय कदमहरूले ग्लोबल साउथमा यस्तै ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
राजदूत मन्जीव सिंह पुरी एक पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ जसले युरोपेली संघ (ईयू), नेपाल, बेल्जियम र लक्जमबर्गका लागि राजदूतको रूपमा सेवा गरिसक्नुभएको छ। उहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि भारतको राजदूत र उपस्थायी प्रतिनिधि रहिसक्नुभएको छ।
