बालेन शाह नेतृत्वको नवनियुक्त मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र लापरवाहीबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्णयसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ कारबाहीको कानुनी घेरामा परेका छन्। आयोगले उनीहरूमाथि ‘फौजदारी लापरवाही’ र जिम्मेवारीबाट पन्छिएको ठहर गर्दै १० वर्षसम्मको कैद सजाय सिफारिस गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक नेतृत्वको हकमा प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ भने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको हकमा छुट्टै अध्ययन समिति बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। गृहको निर्देशनपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरी प्रमाण संकलन गर्नेछ र त्यसका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय लिनेछ। यस प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भूमिका निर्णायक रहनेछ।
आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमा तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापासहित सेना र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू रहेका छन्। यस्तै, भिड उक्साएको आरोपमा 'टीओबी' नामक मोटरसाइकल समूहमाथि पनि फौजदारी संहिताअनुसार छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ। यस कदमले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा गर्ने निश्चित देखिएको छ।
