जेन्जी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका आन्दोलनकारीहरूको निशर्त रिहाइ र उनीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा खारेजीको माग गर्दै कास्कीमा सक्रियता बढेको छ। जेन्जी आन्दोलन मुद्दा सम्बोधन दबाब समूहले आज आन्दोलनका प्रतिनिधि रक्षा बम लाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
२०८२ को निर्वाचनपछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक वातावरण बने पनि आन्दोलनकारीहरू अझै कानुनी झमेलामा रहनु दुःखद भएको समूहको ठहर छ। ज्ञापन पत्रमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह को संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन कार्यदलको छलफलमा यी मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ।
सञ्चार संयोजक राजन श्रेष्ठ द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार, समूहले मुख्यत: तीनवटा माग अघि सारेको छ। जसमा राजनीतिक प्रकृतिका सबै मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, थुनामा रहेकाहरूलाई तत्काल छोड्नुपर्ने र भविष्यमा प्रतिशोधपूर्ण कारबाही नगर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख छ।
दबाब समूहले लोकतान्त्रिक अधिकार र युवा सहभागिताका लागि भएको आन्दोलनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र नयाँ जनादेशको सम्मान गर्न पनि बन्दीहरूको रिहाइ अनिवार्य रहेको उनीहरूको तर्क छ।
आगामी दिनमा सरकारले यस्ता संवेदनशील विषयमा सकारात्मक पहल नगरे युवाहरूको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्ने भन्दै समूहले समयमै उचित निर्णय लिन आग्रह गरेको छ।
