कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले जघन्य अपराधमा कडा सजायको व्यवस्था गर्न सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी सात सदस्यीय 'गरिमा न्याय संकल्प समिति' गठन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। तीन वर्षीया बालिका गरिमाको बलात्कारपछि हत्या भएको र एक १४ वर्षीय किशोरमाथि आरोप लागेको घटनापछि सरकारले उक्त कदम चालेको हो।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरिएको वक्तव्य अनुसार हिजो साँझ गृह मन्त्रालयमा पीडित बालिकाका आमाबुबासँगको भेटघाटपछि उक्त निर्णय गरिएको हो। सो समितिले नागरिकको अपेक्षा अनुसार विद्यमान कानुनको कसूर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कडा दण्ड निर्धारणका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ।
नागरिक तहबाट उठेको मृत्युदण्डको मागबारे स्पष्ट पार्दै कानुनमन्त्री गौतमले संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पनि जोडिएकाले सरकार संविधान बाहिर गएर सजाय घोषणा गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ। भावना र आक्रोश जति तीव्र भए पनि सरकार र समाज कानुनको शासनभित्रै बाँधिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
यस विज्ञापनमा इच्छुक हुनुहुन्छ?
के तपाईं लिंकमा जारी राख्न चाहनुहुन्छ वा थप विवरणको लागि आफ्नो जानकारी प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ?
कृपया तपाईंको विवरण दिनुहोस्
अगाडि बढ्न विवरण भर्नुहोस्
घटनालाई 'मिडिया ट्रायल' मा परिणत नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्री गौतमले अपुष्ट विवरण फैलाउने र सामाजिक सञ्जालबाटै मुद्दाको फैसला गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले न्यायलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिनुभएको छ। निर्मला पन्त प्रकरणबाट पाठ सिक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणको सुरक्षाका लागि प्रहरी र राज्य संयन्त्रलाई काम गर्न दिन अपिल गर्नुभएको छ।
यसैबीच आफ्नो १८ वर्षको उमेरको पुरानो भिडियोलाई प्रसङ्गबाहिर लगेर दुष्प्रचार गरिएको विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै मन्त्री गौतमले बलात्कार कहिल्यै स्वीकार्य हुन नसक्ने दोहोर्याउनुभएको छ। पीडितले नभई अपराधीले लाज बोक्नुपर्ने र पीडितले आत्मसम्मानका साथ आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने आशयलाई बङ्ग्याएर राजनीतिक हतियार बनाइएकोमा उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ।
बालिका गरिमाका पिताको भनाइ उद्धृत गर्दै कानुनमन्त्रीले कानुनी सुधारमार्फत भविष्यमा अन्य छोरीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। कानुन मन्त्रालयले बलात्कार तथा हिंसाविरुद्धका कानुनी कमजोरी अध्ययन गरी संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजाने तयारी पूरा गरिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले न्याय प्रक्रियामा सबैको सचेत सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ।
