काठमाडौं — नेपालको प्रस्तावित मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को संशोधनलाई वर्तमान यथार्थसँग थप सान्दर्भिक बनाउनुपर्नेमा सांसद तथा कानुनविद्हरूले जोड दिएका छन्। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी) ले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूसँग आयोजना गरेको छलफलमा सहभागीहरूले विधेयकले धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई समेटेको भए तापनि थप सुधारको आवश्यकता रहेको औंल्याए।
महिला, बालबालिका, तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता बादीद्वारा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ लाई थप २२ वटा प्रावधान संशोधन गरेर अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने एफडब्ल्यूएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले बताए। पालेर्मो प्रोटोकलअन्तर्गत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
एफडब्ल्यूएलडीका बिनोड चन्द्र देवकोटाले विधेयकको भाषामा स्पष्टता हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै मानव बेचबिखन र मानव ओसारपसारलाई फरक–फरक गतिविधिको रूपमा हेर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठाए। सांसद प्रेमबहादुर बैजकले कम्बोडिया र अष्ट्रेलियामा दर्ता भएका बेचबिखनका घटनाहरू साझा गरे भने सुशीला ढकाल आचार्यले विदेशमा रहेका पीडितहरूलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा सुझाव मागेका थिए।
अन्य सांसदहरू विष्णुमाया परियार, साजिदा सिद्दिकी, यशोदा बराल, पवित्र विश्वकर्मा, राधिका रामतील, सिर्जना श्रेष्ठ, प्रभा कार्की, सरस्वती लामा र खेमराज कोइरालाले नेपालमा मानव बेचबिखनका विभिन्न आयामबारे छलफल गरे। महिला र बालबालिका अझै पनि सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका तर पुरुषहरू पनि क्रमशः पीडित बनिरहेको उनीहरूले उल्लेख गरे। संशोधित कानुनले सबै पीडितको संरक्षणका लागि समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए।
पाँच दर्जनभन्दा बढी सांसदहरूको उपस्थिति रहेको उक्त छलफलले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गर्न र नेपालका उदीयमान चुनौतीहरूमा यसको सान्दर्भिकता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण कदम साबित गर्यो।
