मध्यपूर्वको बदलिँदो भूराजनीतिक परिदृश्यबीच भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई दिने भ्रमणका लागि इजरायल पुग्नुभएको छ। भ्रमणको उद्देश्य रणनीतिक, व्यापारिक र रक्षा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनु रहेको छ।
प्रस्थानअघि जारी वक्तव्यमा उहाँले भारत र इजरायलबीच बहुआयामिक रणनीतिक साझेदारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग भेटवार्ता तथा संसद् नेसेटलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको जानकारी पनि दिनुभयो। विगत केही वर्षमा सम्बन्ध उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ भएको उहाँको भनाइ छ।
सन् १९९२ मा पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता सहकार्य विस्तार हुँदै आएको छ। सन् २०१४ पछि द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ घनिष्ठ बनेको विश्लेषण गरिन्छ। सन् २०१७ मा मोदीले इजरायल भ्रमण गर्नुभएको थियो भने त्यसपछि नेतान्याहुले भारतको भ्रमण गर्नुभएको थियो।
रक्षा, कृषि, प्रविधि र साइबर सुरक्षामा सहकार्य बढ्दै आएको छ। भारत–इजरायल स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतासम्बन्धी वार्ता नयाँदिल्लीमा पुनः सुरु भएको छ। भारत सरकारका अनुसार सन् २०२४–२०२५ मा द्विपक्षीय व्यापार तीन अर्ब ६२ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ।
भ्रमणका क्रममा इजरायली राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगसँग पनि भेटवार्ता हुने कार्यक्रम छ। सेप्टेम्बर २०२३ मा घोषणा गरिएको भारत–मध्यपूर्व–युरोप आर्थिक करिडोर परियोजनाले रेलवे, बन्दरगाह, ऊर्जा र डाटा सञ्जाल विकासलाई समेटेको थियो। तर अक्टोबर ७ को हमास आक्रमण र त्यसपछिको गाजा युद्धले ती योजनामा अवरोध पुर्याएको थियो।
भारतभित्र पनि यस भ्रमणलाई लिएर राजनीतिक प्रतिक्रिया देखिएको छ। काङ्ग्रेस नेतृ प्रियङ्का गान्धीले नेसेट सम्बोधनका क्रममा गाजामा भएको नागरिक क्षतिको विषय पनि उठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।
इजरायलसँग सहकार्य विस्तार गर्दै गर्दा भारतले खाडी राष्ट्र र इरानसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखेको छ। अडानी समूहले हाइफाको बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेको छ भने इजरायली ड्रोन प्रविधिले मे २०२५ मा पाकिस्तानसँगको भिडन्तमा भूमिका खेलेको थियो। साथै भारतले इरानको चाबहार बन्दरगाह विकासमा पनि संलग्नता जनाउँदै आएको छ।
यस भ्रमणले भारतको रक्षा र व्यापार प्राथमिकतासँगै क्षेत्रीय कूटनीतिक सन्तुलनमा सक्रिय भूमिकालाई पुनः उजागर गरेको छ।