एसबी शाह - नेपालका अधिकांश ठूला नदी प्रणाली सीमापार प्रकृतिका छन्। कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीजस्ता नदीहरू हिमालयबाट निस्केर नेपाल हुँदै भारततर्फ बग्छन्। त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धमा जलस्रोत लामो समयदेखि कूटनीतिक र रणनीतिक विषय बन्दै आएको छ।
भारतसँग कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता र महाकाली सन्धिजस्ता औपचारिक दस्तावेज छन्। नेपाल सरकारको जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयले समेत कोशी, गण्डक र महाकालीसम्बन्धी यी सम्झौता/सन्धिलाई औपचारिक रूपमा अभिलेखित गरेको छ।
कोशी सम्झौता सन् १९५४ मा भएको र पछि संशोधन गरिएको हो। गण्डक सम्झौता सन् १९५९ मा भएको थियो भने महाकाली सन्धि सन् १९९६ मा भएको हो। यी सम्झौतामा सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जलविद्युत् तथा नदीको उपयोगजस्ता विषय समेटिएका छन्।
यसको अर्थ भारतसँगका सबै सम्झौता नेपालका लागि विवादरहित छन् भन्ने होइन। बरु कोशी, गण्डक र महाकाली सम्झौताको लाभ–हानि, पानीको उपयोग, डुबान, परियोजनाको सञ्चालन र नेपालको हिस्सासम्बन्धी विषयमा नेपालमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।
तर कम्तीमा नदी व्यवस्थापनका लागि औपचारिक कानुनी संरचना, संयुक्त संयन्त्र र जलवैज्ञानिक सूचना आदानप्रदानको अभ्यास भारतसँग तुलनात्मक रूपमा विकसित छ। भारतले नेपालबाट भारततर्फ बग्ने नदीमा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालनमा रहेको र दुवै देशबीच विभिन्न तहका जलस्रोतसम्बन्धी संयन्त्रमार्फत छलफल हुने गरेको जनाएको छ।
चीनतर्फको अवस्था किन फरक छ?
नेपाल–चीन सम्बन्धमा सडक, व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा, सीमा व्यवस्थापन र अन्य विषयमा धेरै सम्झौता तथा समझदारी भएका छन्। तर सीमापार नदीको पानीको बाँडफाँड, नदीको बहुउद्देश्यीय उपयोग, बाँध निर्माणबाट पर्न सक्ने असर, बाढी नियन्त्रण र अनिवार्य जलवैज्ञानिक सूचना आदानप्रदानलाई समेट्ने व्यापक जलसन्धि भने छैन।
यो विषयलाई विशेष रूपमा संवेदनशील बनाउने कारण के हो भने नेपालको उत्तरी हिमालयमा उत्पत्ति भएका केही नदीहरू चीनको तिब्बत क्षेत्र हुँदै नेपाल प्रवेश गर्छन्। कोशी प्रणालीका प्रमुख सहायक नदीहरू तिब्बतबाट उत्पत्ति हुन्छन् भने भोटेकोशी/सुनकोशी, त्रिशूलीलगायतका नदी प्रणालीमा पनि तिब्बतको भूभागसँग प्रत्यक्ष भौगोलिक सम्बन्ध छ। कोशी अन्ततः भारतको गंगामा मिसिन्छ।
यसकारण नदीको माथिल्लो भागमा हुने प्राकृतिक वा मानवीय गतिविधिको असर तल्लो क्षेत्रमा रहेका नेपालका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा पर्न सक्छ।
‘वाटर अट्याक’ भन्नाले के बुझ्ने?
यहाँ ‘वाटर अट्याक’ शब्दलाई सैन्य आक्रमणको प्रमाणका रूपमा नभई सम्भावित जलसुरक्षा जोखिमका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।
माथिल्लो तटीय देशले ठूलो बाँध बनाउने, नदीको बहाव मोड्ने, जलाशय निर्माण गर्ने वा कुनै संरचनाबाट अचानक ठूलो मात्रामा पानी छोड्ने अवस्था उत्पन्न भएमा तल्लो तटीय देशमा असर पर्न सक्छ। तर प्राकृतिक बाढी, हिमताल विस्फोट, पहिरो वा हिमपहिरोलाई पनि त्यत्तिकै ‘वाटर अट्याक’ भन्न मिल्दैन।
त्यसैले नेपालले चीनमाथि प्रमाणबिना ‘जलआक्रमण’को आरोप लगाउनुभन्दा जलसुरक्षाको सम्भावित जोखिमलाई कूटनीतिक रूपमा संस्थागत व्यवस्थापन गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ।
रसुवाको पछिल्लो बाढीले देखाएको कमजोरी
यो बहस अहिले झन् सान्दर्भिक भएको छ। सन् २०२६ अगस्ट २६ मा रसुवा–तिब्बत सीमा क्षेत्रमा भोटेकोशी/ल्हेन्दे खोलासँग सम्बन्धित विनाशकारी बाढी आएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार हिमपहिरो, चट्टान–बरफको ठूलो पहिरो तथा नदीमा आकस्मिक अवरोधजस्ता कारणले पानीको बहाव एकाएक बढेको हुन सक्ने देखिएको छ। घटनामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ।
यस घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष केवल बाढी आउनु होइन, सीमापार क्षेत्रमा पानीको अवस्था र सम्भावित जोखिमबारे तत्काल र विश्वसनीय सूचना प्राप्त गर्ने नेपालको क्षमता कति बलियो छ भन्ने प्रश्न पनि हो।
काठमाडौं पोस्टले आजै प्रकाशित गरेको विवरणमा नेपाल र चीनबीच बाढीको पूर्वसूचना संयन्त्र बनाउने विषयमा छलफल भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने औपचारिक सम्झौता अझै नभएको उल्लेख गरेको छ। यही कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्तो विपद् आउँदा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली कमजोर हुने जोखिम देखिएको छ।
चीनसँग नेपालले अब के माग गर्नुपर्छ?
नेपालले चीनसँग तत्काल एउटा ‘नेपाल–चीन सीमापार नदी तथा जलस्रोत सहकार्य सम्झौता’को पहल गर्न सक्छ। यस्तो सम्झौता पानी बाँडफाँडमा मात्र सीमित हुनु आवश्यक छैन।
यस विज्ञापनमा इच्छुक हुनुहुन्छ?
के तपाईं लिंकमा जारी राख्न चाहनुहुन्छ वा थप विवरणको लागि आफ्नो जानकारी प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ?
कृपया तपाईंको विवरण दिनुहोस्
अगाडि बढ्न विवरण भर्नुहोस्
यसमा कम्तीमा पाँच विषय समेटिनुपर्छ:
१. वास्तविक समयको जलवैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान: सीमावर्ती नदीमा पानीको सतह, बहाव, वर्षा, हिमताल र जलाशयको अवस्थाबारे नियमित सूचना आदानप्रदान हुनुपर्छ।
२. बाढी पूर्वसूचना प्रणाली: चीनको तिब्बत क्षेत्रमा नदीमा असामान्य पानी बढेको, हिमताल फुट्ने जोखिम देखिएको वा ठूलो पहिरोका कारण नदी अवरुद्ध भएको अवस्थामा नेपाललाई तत्काल सूचना दिने बाध्यकारी संयन्त्र आवश्यक छ।
३. आकस्मिक सूचना आदानप्रदानको ‘हटलाइन’: विपद्को समयमा कूटनीतिक पत्राचार कुर्नुपर्ने होइन। नेपाल र चीनका सम्बन्धित जलस्रोत तथा विपद् निकायबीच २४ घण्टा सञ्चालन हुने प्रत्यक्ष सम्पर्क प्रणाली हुनुपर्छ।
४. ठूला पूर्वाधारबारे पूर्वसूचना: सीमापार नदीमा ठूलो बाँध, जलविद्युत् आयोजना, जलाशय वा नदीको बहाव परिवर्तन गर्ने संरचना निर्माण गर्दा तल्लो तटीय देशलाई पर्याप्त सूचना दिने व्यवस्था आवश्यक छ।
५. संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन: हिमताल, हिमनदी, भौगोलिक जोखिम, पहिरो र जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा बढ्न सक्ने बाढीको जोखिमबारे नेपाल र चीनका विज्ञले संयुक्त अध्ययन गर्नुपर्छ।
भारतसँगको अनुभवबाट नेपालले के सिक्न सक्छ?
भारतसँगको सम्बन्धमा विवाद र असमानताको बहस भए पनि नेपालसँग संयुक्त जलस्रोत संयन्त्र र बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको अनुभव छ। भारतले नेपालबाट आउने नदीका कारण हुने बाढी न्यूनीकरणका लागि नियमित संवाद र बाढी पूर्वानुमान/पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालनमा रहेको बताएको छ।
नेपालले चीनसँग पनि त्यस्तै संयन्त्र माग गर्न सक्छ—तर अझ आधुनिक र वैज्ञानिक ढाँचामा।
अर्थात्, विषय ‘भारतसँग सन्धि भयो, चीनसँग किन भएन?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। वास्तविक प्रश्न हो—नेपालका दुवै छिमेकीसँग सीमापार नदीबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्ने समान रूपमा प्रभावकारी व्यवस्था किन नहुने?
जलस्रोत अब केवल विकासको विषय होइन
नेपालका लागि नदी भनेको जलविद्युत्, सिँचाइ र खानेपानीको स्रोत मात्र होइन। यो राष्ट्रिय सुरक्षा र विपद् सुरक्षाको विषयसमेत हो।
हिमालयमा जलवायु परिवर्तनसँगै हिमनदी पग्लने क्रम, हिमताल बढ्ने जोखिम, पहिरो र अचानक आउने बाढीका घटना बढ्न सक्ने वैज्ञानिक चिन्ता छ। सन् २०२६ को पछिल्लो रसुवा बाढीले सीमापार नदीमा हुने विपद्को जोखिमलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
त्यसैले नेपालले चीनसँग पानीको बाँडफाँड माग गर्नुभन्दा पनि पहिलो चरणमा ‘पानीको सूचना बाँडफाँड’ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पानी कहाँबाट आउँछ, कति आउँदैछ, माथिल्लो क्षेत्रमा के भइरहेको छ र त्यसले तल्लो क्षेत्रमा कस्तो जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने सूचना समयमै प्राप्त हुनु जीवनरक्षाका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
निष्कर्ष
नेपाल–चीन सम्बन्धलाई केवल व्यापार, बीआरआई, सीमा नाका र पूर्वाधारको दृष्टिले हेर्ने समय अब पर्याप्त छैन। हिमालयको पानी र त्यसबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई पनि द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
भारतसँग कोशी, गण्डक र महाकालीजस्ता नदीमा औपचारिक सम्झौता भएजस्तै चीनसँग पनि नदी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यापक कानुनी संरचना निर्माण गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्छ। यसको उद्देश्य चीनविरुद्ध आरोप लगाउनु होइन; माथिल्लो र तल्लो तटीय देशबीच पारदर्शिता, पूर्वसूचना, पारस्परिक सुरक्षा र विपद् न्यूनीकरण सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्छ।
रसुवाको पछिल्लो विपद्ले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नेपालको जलसुरक्षा केवल पानीको उपयोग गर्ने विषय होइन, पानीबाट अचानक आउने जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउने विषय पनि हो। त्यसैले चीनसँग अब सडक र व्यापारका अतिरिक्त ‘सीमापार नदी कूटनीति’ (transboundary water diplomacy) लाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
