काठमाडौं — नेपाली सेनामा १० हजार मधेशी युवालाई प्रवेश गराउने मागसहित आन्दोलनको गृहकार्य गरिरहेका मधेश केन्द्रित दलहरूले सीमा क्षेत्रको 'अघोषित नाकाबन्दी' र १०० रुपैयाँको भन्सार नीतिलाई पनि प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीबीच संयुक्त आन्दोलनका लागि भइरहेको छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा आन्दोलनमा जान करिब तयार भएका छन्।
सरकारलाई अल्टिमेटम: माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलन
जसपा नेपालका युवा विद्यार्थी खेलकुद बिभाग को प्रमुख तथा केन्द्रिय सदस्य बिक्की यादवका अनुसार दलहरू सीधै आन्दोलनमा नहोमीकन पहिलो चरणमा सरकारलाई विगतका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्ने रणनीतिमा छन्।
"पहिले सरकारलाई आग्रह गर्ने र विभिन्न आन्दोलनमार्फत जनतासँग नेपाल सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनेछौं," नेता यादवले भने, "यदि हाम्रा मागहरू पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा जाने तयारी हुँदैछ।" यसका साथै नेपाली सेनामा १० हजार मधेशीलाई प्रवेश गराउने प्रमुख माग यथावत् नै रहेको उनले प्रष्ट पारे।
सीमामा 'अघोषित नाकाबन्दी' र भन्सार नीतिको विरोध
पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई दलहरूले नयाँ र गम्भीर एजेन्डाको रूपमा उठाएका छन्। नेता यादवले सरकारले सीमामा 'अघोषित नाकाबन्दी' गरेको आरोप लगाएका छन्। मधेशका धेरै ठाउँमा दैनिक उपभोग्य सामानको आपूर्ति सहज नभएको र मधेशी जनता घरायसी सामान किन्न भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले औंल्याए।
"केही घरायसी सामान किन्न ५० किलोमिटर यात्रा गरेर भन्सार तिरेर ल्याउन सम्भव हुँदैन," यादवले भने। सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढीको भारतीय सामानमा भन्सार अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएपछि साना भन्सार नाकाहरू बन्द गरिएको प्रति उनीहरूको तीव्र असन्तुष्टि छ। बन्द गरिएका साना भन्सारहरू तत्काल खुलाउनुपर्ने, १०० रुपैयाँको भन्सार नीति खारेज गर्नुपर्ने र सहज आपूर्तिका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
राजनीतिक अनुकूलता: 'मधेशको छोरा प्रधानमन्त्री भएको बेला'
यी समग्र मुद्दाहरूलाई लिएर जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, अन्य सरोकारवाला पक्ष र युवाहरूबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ। हाल देशको प्रधानमन्त्री मधेशकै भूमिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति (मधेशको छोरा) रहेकाले आफ्ना वर्षौंदेखिका र दैनिक जनजीविकाका मागहरू सम्बोधन गराउन यो परिस्थितिलाई दलहरूले निकै अनुकूल मानेका छन्।
यही राजनीतिक अनुकूलताको फाइदा उठाउँदै उपेन्द्र यादव र सिके राउतको संयुक्त मोर्चाले निर्णायक दबाब दिने रणनीति तय गरिरहेको बुझिएको छ।
