सरकार र गरिमा चौधरीका अभिभावकबीच तीनबुँदे सहमति

बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य आपराधिक घटनाका सन्दर्भमा नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको छलफलपछि शनिबार साँझ सरकार र पीडित बालिकाका आमाबुवाबीच उक्त सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

सहमतिअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर तथा सजायका व्यवस्था पुनरावलोकन गरी नयाँ कानुन तर्जुमाका लागि सुझाव पेस गर्न सात दिनको समयावधि दिइएको छ। यस प्रक्रियाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गरिने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पीडित परिवारको चाहनाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्ने पहल गर्नेछ। यसका साथै पीडित परिवारले आफ्नै सांस्कृतिक रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार बालिकाको अन्त्येष्टि गर्न पाउने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ।

उक्त सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित पाँच मन्त्रीहरू र पीडित परिवारका तर्फबाट बालिकाका बुवा मनोजकुमार चौधरी तथा आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

सरकार र पीडित परिवारबीच भएको यस सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रियालाई अघि बढाउनुका साथै आगामी दिनमा यस्ता जघन्य अपराधविरुद्ध कानुनी संरचना सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।