विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पवित्र पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा कानुन र नियमलाई लत्याउँदै गिरोह र बिचौलियाको राज चलेको गम्भीर तथ्य बाहिर आएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका उच्च पदाधिकारी, प्रशासकीय प्रमुख र विभागीय मन्त्रीसँगको स्थानीय नाता र घनिष्ट सम्बन्धको आडमा भालेश्वर प्रा.ली.का सञ्चालक राजन गुरुङले पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा फोटोग्राफरको नाममा गुण्डाहरू पालेर राखेको र श्रद्धालुहरूबाट असीमित रकम असुली गर्ने धन्धा चलाएको गम्भीर आरोप लागेको छ।
कोषका केही जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले पशुपतिको कानुन र नीति-नियमलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल चलाउँदा मन्दिर परिसर असुली र गुण्डागर्दीको अखडा बनेको छ।
सम्झौता उल्लंघन, अवैध असुली र श्रद्धालुमाथि कुटपिट
सन् २०२१ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धार्मिक स्थलमा आउने श्रद्धालुहरूको सम्झनाका लागि फोटो खिच्ने निश्चित क्षेत्र तोकेर कास्कीका राजन गुरुङ सञ्चालक रहेको भालेश्वर प्रा.ली.लाई ५ वर्षको म्याद दिई मासिक तोक आदेश अनुसार रकम तिर्ने गरी सम्झौता गरिदिएको थियो।
तर, सम्झौता अनुसार भालेश्वर प्रा.ली.ले कोषलाई बुझाउनुपर्ने तोकिएको रकम समेत नियमित नबुझाई मन्दिर परिसरमा १० औँको संख्यामा अनधिकृत भिडियोग्राफर तथा क्यामेरापर्सन खटाएर श्रद्धालुहरूसँग मनपरी शुल्क असुल्ने काम निरन्तर जारी राख्यो।
उक्त संस्थाका फोटोग्राफरहरूले मन्दिर परिसरमा होहल्ला गर्ने, श्रद्धालुहरूसँग जबर्दस्ती रकम माग्ने र विरोध गर्दा श्रद्धालुमाथि कुटपिट समेत गर्ने गरेको गम्भीर प्रश्नहरू कोषमा उठेका थिए। श्रद्धालुहरू कुटिएको र ठगिएको विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र स्थानीय प्रहरी चौकीमा पटक-पटक उजुरी तथा गुनासो रेकर्ड भए पनि कोषका प्रशासकीय प्रमुख र पदाधिकारीहरूले गुरुङसँगको पहुँचका कारण कुनै कारबाही नगरी मौनता साधेका थिए।
बुढासुब्बा डिजिटलमाथि विभेद र राजन गुरुङको धम्की
यसैबिच कोषले सन् २०२३ (वि.सं. २०८० भदौ ११) मा बुढासुब्बा डिजिटल प्रा.ली. (प्रबन्धक: नवराज गिरी) सँग ५ वर्षका लागि पशुपतिको बागमती पारि हुने गंगा आरतीको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ), कोर एरिया/रुद्रगाडेश्वरमा दीप प्रज्ज्वलन तथा भिडियो शुट र डिजिटल व्यवस्थापनका लागि प्रतिमहिना मु.अ.कर बाहेक रू. १,६०,००० (कुल रू. १,८०,८००) तिर्ने गरी आधिकारिक सम्झौता गर्यो।
बुढासुब्बा डिजिटलले धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी बापत करोडौँ रकम कोषको खातामा जम्मा गरे पनि कोषले सो संस्थालाई स्वीकृत दररेट उपलब्ध गराएन र कार्यदेश समेत रोकेर राख्यो। तर, अर्कोतर्फ भालेश्वर प्रा.ली.ले भने सम्झौता विपरित दररेट बिना नै रकम असुल गरिरह्यो।
भालेश्वर प्रा.ली.को सम्झौता म्याद २०८३ साउन मसान्तमा सकिएपछि राजन गुरुङको समूहले बुढासुब्बा डिजिटललाई आफ्नो सम्झौतामा स्थान दिन वा दैनिक रकम बुझाउन प्रस्ताव गर्यो। उक्त अवैध प्रस्ताव नस्वीकारे काम गर्न नदिने धम्की दिँदै गुरुङका क्यामेरापर्सनहरूले बुढासुब्बाका लागि तोकिएको क्षेत्रमा प्रवेश गरी बाधा पुर्याउन थाले। यस विषयमा बुढासुब्बाले कोषमा लिखित रूपमा कार्यस्थल सहजीकरण र समन्वयको माग गर्दा उल्टै कोषका प्रशासकीय अधिकृतले "मिलेर जानूस्" भन्दै गुण्डागर्दी र असुलीधन्धालाई नै प्रोत्साहन दिने खालको गैरजिम्मेवार राय दिएका थिए।
वैशाख १५ को गोप्य निर्णय र भदौ १८ को खारेजी पत्र
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को २०८३ वैशाख १५ को निर्णयले मन्दिर क्षेत्रमा फोटो तथा भिडियो लिनका लागि गरिएका सम्पूर्ण सम्झौताहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, विवादित भालेश्वर प्रा.ली. र राजन गुरुङको सम्झौता अवधि (२०८३ साउन मसान्त) नसकिन्जेल कोषले सो निर्णय सार्वजनिक नै गरेन।
जब भालेश्वरको म्याद सकियो र बुढासुब्बाले गुरुङको अवैध रकम बुझाउने प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो, तब मात्र कोषले २०८३ भदौ १८ गते का.मु. शाखा प्रमुख सूर्यबहादुर भट्टको हस्ताक्षरमा वैशाख १५ को निर्णयको हवाला दिँदै बुढासुब्बा डिजिटल प्रा.ली.सँगको सम्झौता खारेजीको चिठ्ठी थमायो।
कोषको दोहोरो चरित्र र नियतमाथि प्रश्न
परिषद्को वैशाख १५ को निर्णय मुख्य गरी फोटो/भिडियो सुट सम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्ने विषयमा थियो। तर बुढासुब्बा डिजिटलले कोष क्षेत्रमा दीप प्रज्ज्वलन गर्ने, सन्ध्या आरतीको प्रत्यक्ष प्रसारण गरी विश्वभर पुर्याउने र पशुपति क्षेत्रबारे हुने अनर्गल प्रचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिएको थियो।
मासिक करिब २ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाउँदै आएको र बैंक ग्यारेन्टी समेत दिएको बुढासुब्बालाई कोषले आजसम्म कार्य आदेश नदिई एक्कासी सम्झौता रद्दको पत्र थमाउनुले कोषका पदाधिकारीहरू राजन गुरुङको गिरोहलाई संरक्षण गर्न र बुढासुब्बालाई पशुपति क्षेत्रबाट विस्थापित गर्न उद्यत रहेको प्रस्ट हुन्छ।
श्रद्धालुमाथि कुटपिट गर्ने, धरौटी र भाडा नतिर्ने र अवैध असुलीधन्धा चलाउने भालेश्वर प्रा.ली. र राजन गुरुङमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा, नियम र प्रक्रियामा रहेर काम गर्न खोज्ने संस्थालाई नियतवश लखेट्ने कोषका 'भाले' अधिकारीहरूको कदमले पशुपतिनाथको गरिमामाथि नै गम्भीर आँच पुर्याएको छ।
