परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयको टिमबीच असार ३१ गते (जुलाई १५) सम्म नयाँ इ–पासपोर्ट छाप्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने विषयमा सहमति भएको छ। जर्मन कम्पनीहरूसँगको ठेक्का तोड्न प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट तीव्र दबाब सिर्जना भएपछि सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उक्त समझदारी बनेको हो। परराष्ट्रमन्त्री खनालले जर्मन कम्पनीहरूको सहयोगमा राहदानी विभागले तोकिएको समयसीमाभित्रै नयाँ राहदानी छाप्ने कार्य सुरु गर्नेमा आफू पूर्ण रूपमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्।
ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनीहरूले समयमा पासपोर्ट छाप्न नसक्ने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले केही दिनदेखि ठेक्का तोड्नुपर्ने दबाब बढाउँदै आएका थिए। शनिबार साँझ सचिवालयका सदस्य माधव खनालले राहदानी विभागको नेतृत्व गरिरहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दीपक बिकलाई टेलिफोन गरी सोमबार दिउँसोसम्म ठेक्का तोड्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए। सचिवालयका सदस्यले मन्त्री र सचिव स्थायी नहुने उल्लेख गर्दै विभाग आफैँले ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्न सक्ने बताएका थिए।
तालुकदार मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा 'बाइपास' गरी सचिवालयबाट सिधै संवेदनशील मौखिक निर्देशन आएपछि त्रसित बनेका विभागका कर्मचारीहरू आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका थिए। सहसचिव दीपक बिकसहितका सिनियर अधिकृतहरूले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृत राई र प्रशासन विभागका प्रमुख सुरेन्द्र यादव उपस्थित बैठकमा आफूहरूमाथि आएको दबाबबारे विस्तृत ब्रिफिङ गरेका थिए। सो क्रममा मन्त्री खनालले तोकिएको मितिमा राहदानी छाप्ने गरी काम जारी राख्न निर्देशन दिँदै आफूले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग कुरा गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
सोमबार राहदानी ठेक्काका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाह, आइटी सल्लाहकार विवेक मिश्र र माधव खनाल परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका थिए। बैठकमा मन्त्री खनालले समयसीमा अगावै कुनै पनि बहानामा ठेक्का तोड्दा जर्मन कम्पनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसनमा जाने ठाउँ पाउने र त्यसले नेपाललाई आर्थिक तथा प्रतिष्ठागत हानि पुर्याउने जोखिम औंल्याएका थिए। नेतृत्वले प्रक्रियाभन्दा परिणाममा ध्यान दिनुपर्ने जिकिर गर्दै उनले असार ३१ सम्मको नतिजा कुर्नुपर्ने अडान राखेका थिए।
अन्ततः मन्त्रालयमा भएको छलफलमा असार ३१ गतेसम्म राहदानी विभाग र जर्मन कम्पनीहरूलाई काम गर्न दिने र सो अवधिमा पासपोर्ट छाप्न नसके मात्र विकल्प खोज्ने सहमति भएको छ। यो समझदारीसँगै राहदानी विभागका अधिकारीहरूले स्थिति सहज हुने अपेक्षा गरेका छन्। मन्त्री खनालले विभागका कर्मचारीहरूलाई ढाडस दिँदै अब सचिवालयका मानिसहरू सिधै विभागमा नआउने तर आन्तरिक रूपमा विभागले सबै प्राविधिक परीक्षण र तयारी सक्रियताका साथ पूरा गर्नुपर्ने निर्देशन दिएका छन्।
यसैबीच, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका अधिकारीहरू र दुई जर्मन कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। गत असार १ गते प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर करिब आठ-नौ घण्टा राखी मुद्दा अघि बढाउन दबाब दिएका थिए। सोही दबाबपछि अख्तियारले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र आइटी निर्देशक सुनिल केसीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै जर्मन इन्जिनियर र स्थानीय प्रतिनिधिसहित १८ जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको हो।
