पहिले, बङ्गलादेशको एउटा प्रसङ्ग। दशकौँअघि, ट्रेड युनियनको क्षेत्रमा काम गर्दा मैले यस्तै एउटा समाचार भेटेको थिएँ: बङ्गलादेशका मगन्तेहरू सङ्गठित भए र आफ्ना मागपत्र बुझाए। जसमा पहिलो नम्बरमा १०० टकाभन्दा कम भीख स्वीकार नगर्ने उल्लेख थियो। समाप्त। त्यसपछि मैले यस समाचारबारे थप जानकारी अद्यावधिक गर्न पाएको छैन।
रसुवाको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको क्षतिपछि नेपालले दुईवटा चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। एक, हिमपहिरो/हिमनदी भत्किनु विश्वव्यापी तापमान र जलवायु परिवर्तनका कारण हो। दोस्रो, सहायता र राहत माग्नुको साटो यसले नोक्सानी र क्षतिको लागि सीधा क्षतिपूर्ति माग गरिरहेको छ। "१०० टकाभन्दा कम होइन" भन्ने माग जस्तो नभई, यो रकम यकिन छैन, तर हाम्रा 'गोल्डेन बोइ' ले तत्काल वित्तीय सहायताको अनुरोध गर्दै 'नोक्सानी र क्षति सम्बोधन कोष' को बोर्डलाई पत्र लेखिसकेका छन्। अप्रिल २०१५ को भूकम्पका लागि पीडीएनए (PDNA) को नेतृत्व गरिसकेकाले उनले अझ राम्रो काम गर्न सक्थे। क्षतिपूर्तिको अपेक्षा २० देखि ५० मिलियन डलरको दायरामा छ। आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधार तथा निजी सम्पत्तिको विशाल क्षति, आवासको विनाश र मानवीय जीवनको क्षतिलाई हेर्दा यो अझै पनि नगण्य रकम हुनेछ।
समस्या के छ भने यो कोषको ढुकुटीमा आधा अर्ब डलरभन्दा कम रकम छ र एक सय देशहरूबाट पहिले नै तीन अर्बभन्दा बढीको माग भइसकेको छ। सामाजिक सञ्जालमा कसैले यस्तो टिप्पणी गरेको पढ्न सकिन्छ: यो कक्षा छाडेर भागेको विद्यार्थीले प्रधानाध्यापकलाई बिदाका लागि दिएको एकपटकको निवेदन जस्तै हो। यदि पाइयो भने ठीक छ, पाइएन भने पनि ठीकै छ। प्रयास गर्नमा केही गलत छैन।
माग्नुको सट्टा माग किन नगर्ने? नेपाली सम्भ्रान्त वर्गले "सहायता", "दान", "भत्ता" र "छुट" को सट्टा "जलवायु न्याय", "क्षतिपूर्ति" र "साझा जिम्मेवारी" जस्ता शब्दहरूसहित याचना गरिरहेका छन्। हामीलाई तपाईंको दान, उदारता वा योगदान चाहिँदैन, हामी पूर्ण क्षतिपूर्ति र न्यायको माग गर्दछौँ।
विश्वमा नेपालको दृष्टिकोणलाई जोड दिन मिडियाबाट भागिरहने प्रधानमन्त्री पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा (UNGA) लाई सम्बोधन गर्न न्यूयोर्क जाँदैछन्। यसअघि, उनले भ्रमण गर्न अस्वीकार गर्दै आफ्ना परराष्ट्रमन्त्रीलाई सभामा सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका थिए। यहाँ दुवै दृष्टिकोणहरू छन् – उनले राष्ट्रसङ्घ महासभालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र गर्नुहुँदैन। यस लेखकलाई चिन्ता लागेको कुरा के हो भने: अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो प्रस्तुति बिगारेर देशलाई अझ बढी लज्जित बनाउने।
नेपालको याचनाको आधार यो हो कि हामी विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग ०% योगदान गर्छौँ, विश्वव्यापी तापमान वृद्धिसँग हाम्रो कुनै सरोकार छैन; यद्यपि, हामी मारमा परिरहेका छौँ। यो न्यायोचित छैन।
हाम्रा दुई ठूला छिमेकीहरू सम्झनुहुन्छ? तिनीहरू विश्वका दुई ठूला प्रदूषक हुन्। र तेस्रो, जसलाई आकाश छिमेकी भनिन्छ, उनीसँग कहिल्यै भेट भयो भने, उनी विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको पर्वाह गर्दैनन्। उनका लागि, यो अमेरिकालाई फकाउने एउटा नाटक मात्र हो। जलवायु परिवर्तनको एजेन्डा उनीहरूका लागि कानमा बतास सरह हुन्छ। यसको मूल अर्थ हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी माग गर्न गइरहेका छौँ। यसको मतलब हामी चुपचाप बस्नुपर्छ भन्ने होइन। निश्चित रूपमा, हामीले हाम्रा चिन्ताहरू व्यक्त गर्नुपर्छ। बङ्गलादेशी मगन्तेहरू जस्तै, ब्याक-अप र कार्यान्वयन बिना १०० टकाभन्दा कम नहुने भीख माग्दा हाम्रो आवाज मौन हुन सक्छ। मैले यहाँ मागपत्र बनाउनुअघि युनियन गठन भएको पनि देखिनँ।
त्यो दुर्भाग्यपछि एक साताभन्दा बढी भइसक्यो, मैले मानवीय क्षतिबारे कुनै अनुमानित तथ्याङ्क पढ्न पाएको छैन। मृतकको सङ्ख्या बढ्दै छ र बेपत्ता हुनेहरूको सङ्ख्या पनि। हल्लाको बजार १५,००० देखि ५०,००० मृत्यु, ७,००० घर हराएको र कुल प्रभावित जनसङ्ख्या १.६ देखि १.७ मिलियन भन्दा बढी हुन सक्ने विभिन्न तथ्याङ्कहरूले भरिएको छ। नक्साबाट पूर्ण रूपमा मेटिएका गाउँ र शहरहरू छन्। तथ्याङ्क विभागले यो काम सजिलै गर्न सक्थ्यो। तर अझै पनि मैले कसैले कुनै प्रक्षेपण गरिरहेको देखिनँ। सरकारले तथ्याङ्क र अनुमान सार्वजनिक गर्न हिचकिचाइरहेको भान मात्र हुन्छ। कि त कसैले कठोर तथ्य र तथ्याङ्कहरूसँग जोखिम लिन चाहँदैन वा कम तथ्याङ्क प्रकाशित गर्दा सरकारको अकार्यक्षमता लुक्ने भएकाले यसमा निहित स्वार्थ छ। तर कठोर तथ्य र तथ्याङ्क बिना, तपाईं कसरी वार्ता गर्नुहुन्छ? तपाईं कसरी ध्यानाकर्षण गराउनुहुन्छ? राहत र पुनस्र्थापना त छाडिदिनुहोस्, उद्धार कार्य पनि अलपत्र परेको देखिन्छ। ११ दिन बितिसक्दा पनि मानिसहरूले केही जीवित व्यक्तिहरू भेट्टाइरहेका छन्। "ठूला पहाडहरूमा सुरुङ खन्ने प्रविधि" उपलब्ध छैन भन्दै अध्याय बन्द गर्न सरकार दृढ देखिन्छ। भद्रगोल सञ्चालनका साथ, तपाईं क्षतिपूर्तिको माग त परै जाओस्, अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न।
