नेपालमा सुशासनको कार्यसूची

चिकित्सकहरू भन्ने गर्छन्: शल्यक्रिया पूर्ण रूपमा सफल भयो, तर दुर्भाग्यवश हामी बिरामीलाई बचाउन सकेनौँ। यस कथनमा दुई भाग छन्, अर्थात् "सफल शल्यक्रिया" र "बिरामीको बचाव"। पहिलो भागले "प्रक्रिया" मा जोड दिन्छ भने दोस्रोले "परिणाम" मा। म यस विषयमा पुनः आउनेछु। पहिले म तपाईंलाई सुशासनको कार्यसूचीको विषयतर्फ लैजान्छु।

सुशासन

जेन-जी (Gen-Z) विद्रोहपछि सत्तामा आएको यस सरकारले सुशासनलाई आफ्नो मुख्य कार्यसूची बनाएको छ। शासनलाई परिभाषित गर्नु जटिल विषय हुन सक्छ, तर "सुशासन" मा "सु" उपसर्ग जोडिनुले "कुशासन" को सम्भावनालाई पनि स्मरण गराउँछ। सत्तामा रहेका मानिसहरूले सुशासनलाई "सेवा प्रवाह" वा "भ्रष्टाचार नियन्त्रण" को रूपमा परिभाषित गरेको देखिन्छ भने प्रतिपक्षले "जबाफदेहिता", "जिम्मेवारी", "पारदर्शिता" र "उत्तरदायित्व" को कुरा गर्छन्।

राहदानी घरमै पुर्‍याउने आश्वासनबाहेक सेवा प्रवाहबारे मलाई खासै जानकारी छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्दा, भ्रष्टाचार कुशासनको सूचक हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्न सकिँदैन, यो विपरीत दिशामा चल्छ। सुशासन कायम गरेर मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। वर्तमान सरकार कुखुरा पहिला कि अण्डा भन्ने अन्योलमा फसेको छ, जसले कारण र प्रभाव बीचको फरक छुट्याउन सकेको छैन। सरकार बनेको पछिल्लो ६ महिनामा ठोस प्रमाणसहितको भ्रष्टाचारको आरोप नलागेको भनी अर्थमन्त्रीको भनाइ पढ्दा आश्चर्य लाग्छ। यदि यही सुशासनको सूचक हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आशै छोडिदिए हुन्छ।

हालै, मध्यरातमा बिना पक्राउ पुर्जी पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रहरीले उनको निवासबाट अपहरणशैलीमा नियन्त्रणमा लिई १० घण्टाको सोधपुछपछि अज्ञात र अस्पष्ट स्रोतबाट "सुरक्षा खतरा" रहेको भन्दै फितलो बहाना बनाएर छाडियो। यो स्पष्ट रूपमा कुशासनको उदाहरण हो। यो घटना केही सञ्चारगृह र राजनीतिक नेताहरूको मूल ढोकामा निजी सवारी साधन पार्किङ गर्नु वा प्रखर पत्रकारलाई मध्यरातमा हिरासतमा लिनुजस्तै हो। सरकार केवल आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ, सायद चेतावनी दिँदैछ– "यदि तिमीहरूले यो गरेनौ भने, म यो गर्न सक्छु।" हामी मूलतः "गुण्डा राज" अर्थात् भीडतन्त्रमा छौँ। यस्तै व्यवहार हामीले पञ्चायतकालमा मण्डलेहरूबाट, तरुण दल र युथ फोर्सका सदस्यहरूबाट र माओवादी सत्तामा आएपछि वाईसीएल (YCL) बाट भोगेका थियौँ। अब, यसको पछाडि राज्य शक्ति नै लागेको छ।

कुशासनको अर्को उदाहरण रसुवा बाढीमा भेटिएका शव व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा सरकारलाई हठात् बिनामागी सल्लाह दिने एक निजामती कर्मचारीको तत्काल गरिएको सरुवा हो। पूर्वसिडिओले कोभिड सङ्कटका बेला शव व्यवस्थापनको आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव मात्र बाँडेका थिए। सरकारले यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लियो र भोलिपल्टै उनको अनुभव उपयोग गर्न बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र टिमुरेमा सरुवा गरिदियो।

परिणाम र प्रक्रिया

माथि उल्लेखित चिकित्साको उदाहरणमा फर्किंदा, एउटा राम्रो प्रक्रियाले सधैँ सफल परिणाम नदिन सक्छ वा नराम्रो वा अनपेक्षित परिणाम पनि ल्याउन सक्छ। किनभने अन्तिम परिणाम राम्रो प्रक्रियाबाहेक अन्य धेरै कारकहरूमा निर्भर हुन्छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, खराब वा दूषित प्रक्रिया अपनाएर इच्छित परिणाम हासिल गर्नु लगभग असम्भव छ। खराब वा त्रुटिपूर्ण शल्यक्रियाबाट बिरामी बचाउन लगभग असम्भव छ। सुशासनको कार्यसूचीको अर्थ उचित प्रक्रियाको पालना गर्नु हो। स्पष्ट रूपमा, सरकारले 'विधिपूर्वकको शासन' (rule of law) र 'कानुनद्वारा शासन' (rule by law) बीचको फरक छुट्याउनुपर्छ। अहिले सरकारले कानुनद्वारा शासनको अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ।

वैश्विक आन्दोलन

विश्वव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानसँगै १९९० को दशकको मध्यदेखि सुशासनको कार्यसूची विकसित भयो। यदि विश्वको आर्थिक इतिहास हेर्ने हो भने, हामी विश्वभर सरकारहरूको निरन्तर विस्तार देख्छौँ। युद्धको समयमा (प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध) सरकारले यति धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ भने शान्तिका बेला पक्कै पनि अझ राम्रो गर्न सक्छ भन्ने मान्यतामा यो आधारित थियो। यसको परिणाम स्वरूप सरकारको अत्यधिक विस्तार भयो। १९८० को दशकमा सरकारको अनियन्त्रित विस्तारले रेगनोमिक्स (Reganomics) र थ्याचरवाद (Thatcherism) लाई जन्म दियो, जसले बजारीकरण, निजीकरण, विकेन्द्रीकरण र सङ्घीयता जस्ता संयन्त्रहरू मार्फत सरकारलाई सीमित गर्‍यो। अर्थशास्त्रीहरूले बजारको असफलता (अपूर्ण सूचना, बजारको तानाशाही) र राज्यको असफलता (नौकरशाही सुस्तता र भ्रष्टाचार) बीच बाध्यतात्मक र असजिलो छनोट गर्नुपर्‍यो। १९९० को दशकमा गैरसरकारी संस्था (NGOs) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (INGOs) को आगमनले पनि बजार र राज्य बीचको समस्या समाधान गर्न सकेन।

पश्चिमका धेरै देशहरू छन् जहाँ आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्नुअघि राजनीतिक र नागरिक अधिकारहरू प्राप्त भएका थिए। हाम्रा सामु यस्ता उदाहरण पनि छन् जहाँ नागरिक र राजनीतिक अधिकारभन्दा पहिले आर्थिक विकास भयो (सिङ्गापुर, मलेसिया र हालै चीन)। ३० वर्षको पञ्चायती कुशासनका क्रममा, राजनीतिक स्वतन्त्रता नभई आर्थिक विकास हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो मूल मान्यता थियो। तत्कालीन सरकारहरूले राजनीतिक र नागरिक अधिकारभन्दा अगाडि विकासलाई आफ्नो प्राथमिक कार्यसूचीको रूपमा बताएका थिए। यो लेनिनको 'अम्लेट सिद्धान्त' जस्तै हो, अर्थात् विकास रूपी अम्लेट बनाउनुअघि अण्डा फुटाउनुपर्छ (मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्नुपर्छ)। उनीहरूले 'विकासका लागि सञ्चार', 'विकासका लागि सडक' जस्ता नाराहरू ल्याए। राजा वीरेन्द्रलाई समेत 'विकासप्रेमी राजा' भनियो। अन्ततः सन् १९९० को जनआन्दोलनले यो मान्यतालाई अन्त्य गर्‍यो र बहुदलीय प्रजातन्त्रको बाटो खोल्यो। त्यो मूलतः राजनीतिक र नागरिक अधिकारमा दिइएको छुट थियो। नयाँ राजनीतिक र नागरिक अधिकारहरूसँगै आर्थिक विकास स्वतः हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। तर यो सम्बन्ध त्यति स्वतःस्फूर्त हुँदैन। किनभने यसमा 'सुशासन' नामको मध्यवर्ती चर हुन्छ। डेंग शियाओपिङले "बिरालो कालो होस् वा सेतो, त्यसले मुसा समाते पुग्छ" भनेको सम्झनुहोस्, उनले शासनको चरलाई नै सङ्केत गरिरहेका थिए।

मानव अधिकारको चौथो पुस्ता

सुशासनको कार्यसूचीले मानव अधिकारको चौथो पुस्ताको रूप लिइरहेको कुरा पनि स्मरण गराउनु सान्दर्भिक हुन्छ। पहिलोमा नागरिक र राजनीतिक अधिकार, दोस्रोमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, र तेस्रोमा वातावरणीय अधिकार आउँछन्। सुशासनको कार्यसूचीसँगै "भ्रष्टाचारको खराबीबाट मुक्त हुने अधिकार", "आफ्नो करको पैसा कसरी प्रयोग भइरहेको छ भनी थाहा पाउने अधिकार" वा "सुशासन पाउने अधिकार" जस्ता विषयहरू प्रमुखताका साथ अगाडि आएका छन्।

जिदान अवधारणाको अभ्यास

फ्रान्सेली फुटबलर जिजु वा जिदान भन्ने गर्थे कि नियमपूर्वक खेलेर हार्नुभन्दा खराब खेल खेलेर भए पनि जित्नु उनलाई मन पर्छ। वर्तमान सरकारको मानसिकतामा यही अवधारणा गहिरोसँग बसेको छ। तर दुःखको कुरा, खेल जित्ने कुनै सङ्केत देखिँदैन, सरकार हारिरहेको छ, अझ धेरै छिटो, अति छिटो हारिरहेको छ।