नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। जारी सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई नेतृत्वबाट नेतृत्वच्युत गर्न खोज्ने समूहलाई स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया र विधि देखाउन खुला चुनौती दिएका छन्।
गत जेठ ४ गतेदेखि सुरु भएको सचिवालय बैठकमा बहुसंख्यक नेताहरूले संगठनको पुनर्संरचना र नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा मत राखेका थिए। आफ्नै निकट मानिएका सहकर्मीहरू समेत विपक्षी कित्तामा उभिएपछि रक्षात्मक बनेका अध्यक्ष ओलीले विधिमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
बैठक स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिना पनि नपुग्दै पुनः नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठ्नु असान्दर्भिक भएको तर्क गरे। उनले विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता र तीन महिनाअघि मात्र चयन भएका स्थानीय तहका कमिटीहरूको भविष्यमाथि समेत संसय व्यक्त गरे।
आफूलाई पद छोड्न दबाब दिइरहेका पदाधिकारीहरूलाई लक्षित गर्दै ओलीले कसैको सम्झाइबुझाइ वा आग्रहका भरमा आफूले नेतृत्व नत्याग्ने अडान लिएका छन्। एमालेलाई पुरानै गौरवशाली स्थानमा फर्काउन आफू पूर्ण रूपमा सक्षम रहेको दाबी उनको थियो।
सचिवालयको घेराबन्दी तोड्न अध्यक्ष ओलीले अब सिधै केन्द्रीय कमिटीको सामना गर्ने रणनीति अघि सारेका छन्। उनले नेतृत्वको विषयलाई लिएर आफू केन्द्रीय कमिटीमा जान तयार रहेको र त्यहाँका प्रत्येक सदस्यसँग व्यक्तिगत रूपमा संवाद गर्ने सन्देश दिएका छन्।
बैठक सञ्चालनको शैलीलाई लिएर नेताहरूबीच भनाभन समेत भएको छ। शनिबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले छलफललाई छोट्याउन खोज्दा नेता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले अरूलाई बोल्न नदिएर बैठक टुङ्ग्याउन खोजेको भन्दै कडा प्रतिवाद गरेका थिए। त्यसपछि ओली जबाफ नदिई सिटबाट उठेपछि बैठक स्थगित भएको थियो।
सचिवालयका कुल सदस्यहरूमध्ये अहिलेसम्म १४ जनाले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन्। जसमा १० जनाभन्दा बढी सदस्यहरूले पार्टीमा आमूल परिवर्तन र पुनर्गठनको माग गरेका छन्। यसै क्रममा उपमहासचिव योगेश भट्टराईले अध्यक्ष ओलीलाई राजीनामा दिन समेत सुझाएका थिए।
विवादका बीच सचिवालय बैठक आज आइतबार पनि बस्दैछ, जहाँ अध्यक्ष ओलीले उठाएका प्रश्नहरूको जबाफ दिने कार्यसूची छ। बैठकमा अब सचिवहरू शेरधन राई, यामलाल कँडेल, भानुभक्त ढकाल र खगराज अधिकारीले आफ्नो आधिकारिक धारणा राख्न बाँकी रहेको छ।
