प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालका शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत राजनीतिको चङ्गुलबाट मुक्त गर्न नयाँ अध्यादेशमार्फत कठोर कदम चाल्नुभएको छ। वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको "पार्टीकरण" को अन्त्य गर्दै सरकारले अब विद्यालयमा दलको झण्डा र प्रशासनमा दलको झोला बोक्ने संस्कृतिको पूर्ण निषेध गरेको छ।
लामो समयदेखि विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू सम्बन्धित क्षेत्रको हितमा भन्दा पनि राजनीतिक दलका "स्लिपर सेल" का रूपमा सक्रिय रहँदै आएका थिए। यसले गर्दा प्रणालीमा योग्यता र क्षमताभन्दा राजनीतिक पहुँचले प्राथमिकता पाउँदा राज्यका संयन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर भएको प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना छुट्टै संगठन नबनाउनु संगठन गर्न नसकेर नभई गुणस्तर सुधार्ने उद्देश्यले लिइएको सचेत निर्णय भएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो। थप दलगत संगठन जन्माउँदा शिक्षाको स्तर नउक्सिने र कर्मचारीको सम्मान समेत नबचोस् भन्ने पाठ विगतको अनुभवले सिकाएको उहाँको भनाइ छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको मुख्य आधार राजनीतिक निकटता नभएर विधि, दक्षता र कार्यक्षमता हुनेछ। यस कदमले कसैको अधिकार नखोसिएको, बरु पेशागत स्वतन्त्रतालाई अझ मजबुत बनाउने दाबी सरकारको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विद्यार्थीले नेताको भीडबाट नभई गुरुबाट सभ्यता र जिम्मेवारीको राजनीति सिक्नुपर्ने र कर्मचारीले नेताको छहारीभन्दा विधिको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो कुनै पार्टी विशेष विरुद्धको युद्ध नभई देशको भविष्य र प्रणाली बचाउने प्रयास भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
जनचाहना अनुरुप नै अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाउन लागिएको भन्दै उहाँले आम नेपालीको साथ र विश्वासको अपेक्षा गर्नुभएको छ। भाषणले मात्र नभई निर्णयले परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले सरकारले गर्ने हरेक कार्य जनताको हितमै हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
